चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा करिब दुई अर्ब रूपैयाँको नुन बिक्रीमा निजी क्षेत्रलाई ल्याउने निवर्तमान केपी ओली सरकारको विवादित निर्णयविरुद्ध उभिएका नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी लगायत दलको सरकारले खारेज गर्छ कि निरन्तरता भन्नेमा सरोकारवालाले चासो व्यक्त गरेका छन्।  

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीका आर्थिक सल्लाहकार मोतिलाल दुगड सहित निजी क्षेत्रको दबाब र प्रभावमा परेर अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नुन कारोबार खुला गर्ने विषय बजेटमा समावेश गरेका थिए। बजेट वक्तव्यमा ‘आयोडिनयुक्त नुन आपूर्तिलाई सर्वसुलभ, गुणस्तरीय एवं न्यून मूल्यमा उपलब्ध गराउन निजी क्षेत्रको सहभागितामा नुन उत्पादन तथा वितरणलाई प्रतिस्पर्धी बनाइनेछ’ उल्लेख छ। नुन बिक्री खुला गर्दा गुणस्तर खस्किन सक्ने र मूल्यवृद्धि हुन सक्ने भन्दै चौतर्फी आलोचना भएको थियो।  

सरकारको समेत लगानी रहेको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले गर्दै आएको नुन कारोबार खुला गर्ने निर्णयको विरोध भएपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाका उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशित गरेर निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका थिए। विज्ञप्ति निकालेर निर्णय फिर्ता लिन दबाब दिएका कांग्रेस सभापति देउवा आफैं प्रधानमन्त्री बनेका छन्। माओवादी नेता जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री छन्।  

अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट संशोधनको तयारी गरिरहेको सरकारले पूर्ववर्ती सरकारको उक्त निर्णय खारेज गर्छ कि गर्दैन भन्नेमा आम जिज्ञाशा बढेको राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले बताए। ‘तत्कालीन सरकारले गलत निर्णय गरेपछि अन्य दलले निर्णय खारेज गर्न माग गरेका थिए,’ महर्जनले भने, ‘तीनै दल अहिले सरकारमा छन्। पूर्ववर्ती सरकारको नुन बिक्री खुला गर्ने गलत निर्णय खारेज गर्छन् कि गर्दैनन् चासोको विषय बनेको छ।’

देउवा सहितले पाँच दलले बजेटमार्फत कसैलाई फाइदा पुर्‍याउने तथा कमिसन र नाफाखोरीलाई प्रश्रय दिने मनसायबाट नुन कारोबारमा निजी क्षेत्रलाई ल्याउन लागेको आरोप लगाएका थिए। सर्वसुलभ रूपमा पाइरहेको आयोडिनयुक्त नुनमा समेत सरकारले कमिसन र नाफाखो घुसाएर त्यसको बोझ जनताको थाप्लोमा हाल्ने षडयन्त्र गरेको भन्दै उक्त निर्णय तत्काल फिता लिन माग गरेका थिए। ‘सस्तो लोकप्रियताका लागि त्यतिखेर विज्ञप्ति निकालेको हो भने फरक विषय हो,’ महर्जनले भने, ‘जिम्मेवार राजनीतिक दल हुन् भने आफैं सरकारमा पुगेपछि उक्त निर्णय खारेज गर्नुपर्छ।’

कुनै पनि नीतिगत निर्णय गर्दा विभागीय मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेर बजेटमार्फत घोषणा गर्नुपर्ने भए पनि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई जानकारी नै नदिई बजेटमा उक्त प्रावधान घुसाइएको थियो। नुन बिक्रीमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने निर्णय बजेट भाषणमार्फत थाहा पाएपछि आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकारी छक्क परेका थिए। बजेटमा उल्लेख भए पनि नुन कारोबार निजी क्षेत्रलाई खुला गर्ने विषयमा छलफल नभएको मन्त्रालयका सह–प्रवक्ता उर्मिला केसीले बताईन्। ‘बजेट परिमार्जनको विषय पनि चलिरहेको छ,’ केसीले भनिन्, ‘मन्त्रालयबाट प्रस्ताव नगएकाले थप छलफल भएको छैन।’ निर्णय कार्यान्वयन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय परिमार्जित बजेट आएपछि थाहा हुने उनले बताइन्।

कर्पोरेसनले गर्दै आएको नुनको व्यापार हत्याउन प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार दुगडको प्रभावमा नीतिगत भ्रष्टाचार गरिएको आरोप लागेको थियो। कर्पोरेसनले ५७ वर्षदेखि आयोडिनयुक्त नुन सुलभ मूल्यमा बिक्री गर्दै आएको छ। ५० पिपिएम आयोडिन भएको नुन कारोबार गर्न सरकारले कर्पोरेसनलाई मात्र अनुमति दिएको छ। प्रत्येक पाँच वर्षमा अनुमति नवीकरण हुँदै आएकोमा पछिल्लो तीन वर्षदेखि अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि नुनको कारोबारमा कर्पोरेसनलाई एकाधिकार दिइएको थियो। 

निकासी पैठारी नियन्त्रण ऐन, २०१३ र प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी २०७४ साउनदेखि अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि कर्पोरेसनलाई मात्र नेपालभर आयोडिनयुक्त नुन आयात, भण्डारण तथा बिक्री–वितरण गराउने व्यवस्था गर्न सरकारले अनुमति दिएको थियो। नुनको मूल्य, गुणस्तरमा गुनासो छैन। कर्पोरेसलने सस्तो मूल्यमा गुणस्तरीय नुन बिक्री गर्दै आएको छ। भूकम्प, नाकाबन्दी, महामारीमा अन्य दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभाव, मूल्य वृद्धि भए पनि नुनमा अहिलेसम्म कुनै समस्या छैन। मूल्य स्थिर छ।

नुन कारोबारको महत्व, यसले दीर्घकालसम्म पार्ने प्रभाव अध्ययन, छलफल नगरी बजेटमार्फत निजी क्षेत्रलाई सामेल गराउने घोषणा भएको भन्दै आलोचना भएको थियो। नुनमा निजी क्षेत्रलाई खुला गर्दा गुणस्तर, मूल्य, वितरण प्रणाली प्रभावकारी हुन नसक्ने भन्दै पूर्वप्रशासकले चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन्। विगतमा पनि व्यापारीले नुन कारोबारमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन पटक–पटक दबाब दिए पनि रोकेको पूर्ववाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझाले बताए। 

‘म सचिव हुँदा पनि व्यापारीको दबाब आउँथ्यो,’ पूर्वसचिव ओझाले नागरिकसँग भने, ‘मूल्य, गुणस्तर र वितरण प्रणालीमा आश्वस्त हुन नसकेकाले रोकेका थियौं।’ नुन अत्यावश्यक वस्तु र मानव स्वास्थ्यसँग जोडिएका विषय भएको उनले बताए। ‘गुणस्तर कायम र मूल्य नियन्त्रण गर्ने प्रभावकारी संयन्त्र नहुँदा विकृति आउन सक्छ,’ ओझाले भने, ‘हाम्रो नियमन गर्ने निकाय कमजोर भएको फाइदा उठाउन सक्छन्।’ साल्ट ट्रेडिङ सरकारको लगानी भएको पब्लिक कम्पनी भएकाले पनि अहिलेसम्म गुनासो नआएको ओझाले बताए।  

नेपालमा हरेक अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य अस्थिर भए पनि नुनको मूल्य स्थिर छ। २२ हिमाली जिल्लाका नागरिकले ९ रूपैयाँ किलोमा आयोडिनयुक्त नुन प्रयोग गर्न पाइरहेका छन्। त्यसमा सरकारले ढुवानीका लागि अनुदान दिएको छ भने कर्पोरेसनले पनि सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत सस्तो मूल्यमा बिक्री गर्दै आएको छ। ती जिल्लाबाहेक मुलुकभरका उपभोक्ताले २० रूपैयाँमा एक किलो आयोडिनयुक्त नुन उपभोग गर्न पाएका छन्। 

दुगडले भने नुन कारोबार निजी क्षेत्रलाई खुला गर्नु स्वाभाविक भए पनि यो निर्णयमा आफ्नो कुनै संलग्नता नभएको बताउँदै आएका छन्।सुलभ मूल्यमा गुणस्तरीय नुन बिक्री गरिरहेकाले निजी क्षेत्र ल्याउनुपर्ने कुनै कारण नभएको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनका विभागीय प्रबन्धक ब्रजेशकुमार झाले बताए। ‘सरकारले दिएको दायित्व पूरा गर्दै आएका छौं,’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्रलाई ल्याउनुपर्ने कुनै कारण छैन।’

प्रकाशित: १७ श्रावण २०७८ ०२:५२ आइतबार