अवैध कारोबारलाई निरुत्साहित गरी राजस्व चुहावट रोक्ने उद्देश्यले सरकारले सुरु गरेको भेइकल एन्ड कन्साइमेन्ट ट्र्याकिड सिस्टम (भिसिटिएस) मा साढे ५२ खर्ब रूपैयाँभन्दा बढीको कारोबार आवद्ध भएको छ। सरकारले २०७६ साउन १ देखि यो प्रणाली मुलुकभर लागू गरेको थियो। यसको २ वर्ष पुग्दा नपुग्दै ५२ खर्ब ६४ अर्ब रूपैयाँ बराबरको व्यापारिक कारोबार यसमा आवद्ध हुन पुगेको हो।
व्यापारिक मालसामान लिएर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा हिँडने सवारी साधनलाई गरिने ट्र्याकिङ प्रणाली भिसिटिएस हो। एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सामान लैजानुअघि उद्योगी, व्यापारीले यो प्रणालीमा इन्ट्री गर्नुपर्छ। यो प्रणालीबाट एउटा सवारी साधनले कति परिमाण र रकमको सामान कहाँबाट कहाँ लैजाँदैछ भन्ने देखिन्छ।
उद्योगी, व्यवसायीले विभिन्न किसिमबाट राजस्व चुहावट गर्दै आएको परिप्रेक्ष्यमा त्यसलाई रोक्न सरकारका विभिन्न औजार प्रयोगमा ल्याएको छ। त्यसमध्ये यो पनि एउटा प्रणाली हो। सरकारले यो प्रणालीलाई अहिले मुख्य गरी तीन तहमार्फत लागू गर्दै आएको छ। प्रत्येक भन्सार नाकाबाट मालवस्तु आयात हुँदा यो प्रणालीमा आवद्ध हुनुपर्छ। यस्तै, उद्योगबाट उत्पादित सामान बजार पठाउँदा र एउटा व्यापारिक फर्मबाट अर्को व्यापारिक फर्ममा सामान पठाउँदा पनि यो प्रणालीमा समावेश हुनु अनिवार्य छ।
राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद आचार्यले पछिल्लो समय व्यापारिक घरानाहरू यो प्रणालीमा आवद्ध हुने क्रम बढेको जानकारी दिए। उनका अनुसार भन्सार र उद्योगबाट मालवस्तु लिएर छुट्ने सवारी साधनमध्ये ९० प्रतिशतभन्दा धेरै यो प्रणालीमा आइसकेका छन्। व्यापारिक फर्म वा गोदामबाट अर्को व्यापारीकहाँ पुर्याउने क्रममा भने ५० प्रतिशत सवारी साधन मात्र ट्र्याकिड प्रणालीमा जोडिएका छन्।
महानिर्देशक आचार्यले सोमबार केही सञ्चार माध्यमका प्रतिनिधिसँग कुरा गर्दै यो प्रणालीमा नआउने व्यापारीलाई अहिले सचेत गराइरहेको र नमानेमा कानुन अनुसार कारवाही गर्ने चेतावनी दिए। उनका अनुसार यो प्रणाली लागू गर्न बजार क्षेत्रमा केही समस्या देखिएको छ। अन्य क्षेत्रमा कुनै व्यवधान आएको छैन। मुलुकभरका राजमार्गहरूमा मालसामान ढुवानी गर्ने सवारी साधनमध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढी यो प्रणालीमा आएका छन्।
सरकारले यो प्रणाली लागू गर्दा सुरुमा उद्योगी व्यवसायीले विरोध गरेका थिए। तर समयसँगै अधिकांश व्यवसायीहरू यो प्रणालीमा आवद्ध भएको विभागको तथ्यांकले देखाएको छ। गत वर्ष असारसम्म यो प्रणालीमा आवद्ध हुने व्यापारीको संख्या ८८ हजार रहेकामा अहिले एक लाख २७ हजार पुगेको छ। यस्तै, गत असारसम्म ७३ लाख वटा बिल यो प्रणालीमा समावेश थिए। अहिले यो संख्या एक लाख ७४ हजार पुगेको छ।
विभागका अनुसार यो प्रणालीमा प्रज्ञापनपत्र ८ लाख ३३ हजार र चलान संख्या ७ लाख ५९ हजार पुगेको छ। गत वर्ष यो क्रमशः ३ लाख ६२ हजार र ३ लाख ६९ हजार थियो। महानिर्देशक आचार्यले यो प्रणालीमा आवद्ध हुने कारोबार रकम पनि यस वर्ष डेढ गुणाले बढेको जानकारी दिए। गत वर्ष असारसम्म २१ खर्ब ७३ अर्ब रूपैयाँ बराबरको कारोबार रकम यसमा आवद्ध भएकामा अहिले साढे ५२ खर्ब पुगेको हो। महानिर्देशक आचार्यले यो प्रणाली पूर्ण रूपमा लागू हुन सके राजस्व चुहावट रोक्न कोशेढुंगा साबित हुने दाबी गरे।
अहिले राजस्व चुहावटका घटना अधिकांश सबै क्षेत्रबाट भइरहेको जानकारी दिँदै आचार्यले अवैध कारोबार गर्ने र राजस्व छल्ने कोही कसैले पनि उन्मुक्ति नपाउने बताए। उनका अनुसार भन्सार छलीका घटना मात्र होइन, आयकर, अन्तःशुल्क, भ्याटदेखि घरजग्गा, डिजिटल कारोबार, म्यानपावर लगायत सबैमा देखिएको छ। अवैध रूपमा कमाएको सम्पत्ति सहकारी संस्थामा राख्ने प्रचलन पनि बढेको उनले बताए।
आचार्यका अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा मूल्य अभिवृद्धिकर (भ्याट) को नक्कली कारोबार गरी राजस्व अपचलन गर्ने प्रचलन धेरै बढेको छ। उनले राजस्व छल्ने व्यापारिक घरानाविरुद्ध विभागले अदालतमा दायर गरेका मुद्दामध्ये ८० प्रतिशत नक्कली भ्याट बिलका भएको जानकारी दिए। यो तथ्यांकले पनि नक्कली भ्याट बिलको समस्या गम्भीर हुँदै गएको देखिएको आचार्यको धारणा छ।
महानिर्देशक आचार्यले राजस्व चुहावट रोक्न भन्सार विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग र अनुसन्धान विभाग मिलेर काम गर्न सुरु गरिएको जानकारी दिए। अहिले अवैध कारोबारलाई निरुत्साहित गरी राजस्व अपचलन रोक्न तीनवटै संस्थाहरूले आ–आफ्नै किसिमका प्रविधि लागू गरेका छन्। यिनलाई एक आपसमा भिडाएर थप प्रभावकारी बनाउने गरी काम भइरहेको आचार्यले बताए।
प्रकाशित: २२ असार २०७८ ००:४२ मंगलबार