कालीगण्डकी नदी डाइभर्सन गरी बुटवलको तिनाउ झार्नेगरी कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना थाल्ने संघीय सरकारको तयारीले प्रभावित क्षेत्र गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको मत बाँडिएको छ। गण्डकी प्रदेश कुनै हालतमा कालीगण्डकीको पानी तिनाउ झार्न नदिने बताइरहेको छ, तर लुम्बिनी प्रदेशले भने अहिलेसम्म औपचारिक रूपमा प्रतिक्रिया दिएको छैन। लुम्बिनी प्रदेशभित्रका केही जिल्लाका स्थानीय तह र सांसद भने आयोजनाको विपक्षमा छन्।
यतिसम्मकी लुम्बिनी प्रदेशका सत्तापक्षकै प्रदेश सांसदहरूले पनि यसको विरोध गरिरहेका छन्। आफ्नै प्रदेशका जनता र जनप्रतिनिधिले आयोजनाको समर्थन र विरोध गरिरहँदा प्रदेश सरकारले भने मौन छ। केन्द्र सरकार र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग जोडिएका हरेक विषयमा पक्ष भएर सामाजिक सञ्जालमा सबैभन्दा छिटो प्रतिक्रिया दिने मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल यो विषयमा सोमबारसम्म मौन छन्।
मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार शेरबहादुर केसीले पनि यो विषयमा प्रदेश सरकार बोलिहाल्ने बेला नभएको प्रतिक्रिया दिए। ‘अहिले दुईवटा प्रदेशबीच ‘वार’ गर्ने बेलै होइन। राष्ट्रिय आवश्यकताको आधारमा प्रोजेक्ट अगाडि बढ्छन। प्राकृतिक स्रोत साधनमा कसको के अधिकार कति हुने भन्ने त भोलि निर्धारण हुने विषय हुन्,’ केसीले भने, ‘आयोजनाको निर्माण अहिले नै सुरु भएको होइन, बल्ल डिपिआरको तयारी हुँदैछ।’
प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बैजनाथ चौधरीले भने संघीय सरकारको आयोजना भएकाले प्रदेशको आधिकारिक धारणा नचाहिने बताए। नागरिकसँगको टेलिफोन कुराकानीमा मन्त्री चौधरीले भने, ‘अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको जे धारणा हो हाम्रो पनी त्यही हो। संघीय सरकारले ल्यायो त हामीले किन विरोध गर्ने ? हामीले त यो आयोजना बन्नु पर्छ भन्नु पर्यो नि,’ मन्त्री चौधरीले भने। लुम्बिनी प्रदेशकै नदी तटीय क्षेत्रका जनता र जनप्रतिनिधिले गरिरहेको विरोध क्षणिक भएको
उनले बताए। पाल्पा–१(ख)बाट निर्वाचित एमाले प्रदेश सांसद नारायणप्रसाद आर्चायले कालिगण्डकी नदीको सांस्कृतिक, धार्मिक र सामाजिक महत्वलाई नै धरापमा पार्ने गरी आयोजना ल्याइएको भन्दै असन्तोष जनाए। पानीको अहिलेको बहावलाइ कमजोर बनाउँदा पाल्पाको रम्भा, पुर्वखोला, निस्दि, रामपुर लगायतका क्षेत्र प्रत्यक्ष प्रभावित हुने भन्दै उनले यथास्थितीमा आयोजना अगाडी बढ्न नदिने बताए।
‘आयोजना ल्याउनु पूर्व नै सरोकारवालसँग छलफल, त्यसको प्रभाव मूल्यांकन हुनुपर्छ कि पर्दैन ? एकैचोटी कार्यालय उद्घाटन गर्दैमा आयोजना सफल हुन्छ र हुँदैन,’ सांसद आर्चायले भने। पाल्पाकै अर्का सांसद युवाराज खनालले यो आयोजनाप्रति नै अविश्वास व्यक्त गरे। ‘सरकारले एकातिर कालीगण्डकीमा पानीजहाज चलाउने भनेको छ, अर्कोतिर त्यही कालीगण्डकीलाई डाइर्भट गरेर बुटवल लैजाने भनेको छ। सरकारको विश्वश्नीय आधार नै भएन। कुन कुरा सत्य हो, कुन झुटो,’ खनालले भने।
आफ्नो क्षेत्रका जनताको अहितमा रहेकाले आफ्नै पार्टीका नेता मन्त्रीले ल्याएको भए पनि यो आयोजनाको समर्थन गर्न नसकिने उनले बताए। पाल्पाकै अर्का सांसद नेपाली कांग्रेसका वीरबहादुर रानाले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले निर्वाचन क्षेत्रमा आफूलाइ विकासप्रेमी देखाउन ल्याएको चुनावी प्रपोगाण्डा मात्रै भएको टिप्पणी गरे। अर्थमन्त्री पौडेलले प्रारम्भिक अध्ययन, डिपिआर इआइएलगायतका बहानामा आफ्ना नेता कार्यकर्ता पोस्न र चुनावी प्रपोगाण्डाका लागि कालिगण्डकी जस्तो पवित्र नदी उपयोग गरेको आरोप सांसद रानाले लगाए।
यता गण्डकी प्रदेश सरकार भने सोमबार सर्वपक्षीय भेला आयोजना गरेर आयोजना बन्न नदिने अडानमा छ। भेलामा प्रदेश सरकारसहित राजनीतिक दल र नागरिक समाजले कालीगण्डकी डाइभर्सन आयोजना खारेज गर्न माग गरे। आयोजना तत्काल रद्द गर्न एकैस्वरमा माग गरेका उनीहरूले साझा अवधारणा समेत सार्वजनिक गरेका छन्। बैठकपछि जारी निर्णयमा भनिएको छ, ‘भौगोलिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र ऐतिहासिक महत्व बोकेको कालीगण्डकी डाइभर्सन आयोजना समग्र कालीगण्डकी प्रवाह क्षेत्रका लाखौं नागरिकको भावना विपरीत भएकाले विरोध गर्दछाैं।’
भौगोलिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय, राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक मात्र नभई ऐतिहासिक महत्व बोकेको कालीगण्डकी नदी मात्र नभई सभ्यता पनि रहेकाले अस्तित्व जोगाउने जिम्मा गण्डकीवासीको भएको उनीहरूको भनाइ छ। यी तमाम विषयवस्तुको ख्यालै नगरी संघ सरकारले कालीगण्डकी बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन आयोजना अगाडि सारेको उनीहरूले बताए। छलफलमा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले कालीगण्डकी डाइभर्सन प्रकृति, संस्कृति र पर्यटनविरुद्ध भएकाले यसविरुद्ध गण्डकी प्रदेश रहेको प्रष्ट्याए। कांग्रेस प्रतिपक्षमा रहेका बेला समेत आफूले यसबारेमा आवाज उठाएको उनले बताए।
नेकपा माओवादी केन्द्र गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष हितराज पाण्डेले गण्डकी प्रदेशका जनताको भावनाविपरीत आएको कालीगण्डकी डाइभर्सन कुनै पनि हालतमा रोक्नुपर्ने बताए। यसका लागि प्रदेश सरकारले ठोस योजना ल्याएर नेतृत्व गर्नुपर्ने उनले बताए। ‘कालीगण्डकीलाई यथावत रूपमा बग्न दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘दुई प्रदेशमा पर्ने नदीको विषयमा गण्डकी प्रदेशलाई बेवास्ता गरेर एकल रूपमा ल्याउनु संघीयताको मर्मविपरित छ, यसले प्रदेशको अधिकारप्रति कुठराघात गरेको छ।’ जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष मोती रिजालले कुनै पनि नदीको मुहान र पुछार जुन प्रदेशमा पर्छ त्यसको अधिकार पनि त्यही प्रदेशमा पर्ने भएकोले कालीगण्डकीको अधिकार गण्डकी प्रदेशमै रहने बताए। दुईतिहाइको सरकारको नेतृत्व गरेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले केही गर्न नसकेपछि कार्यालय खोल्ने, झूटो बोलेर भ्रम सिर्जना गर्नका लागि ल्याइएको हो, यसको सशक्त प्रतिवाद गर्नुपर्ने उनले बताए।
राष्ट्रिय जनमोर्चा गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष शंकर बरालले कालीगण्डकी गण्डकी प्रदेशको गहना भएकाले डाइभर्सन स्वीकार्य नहुने बताए। नेकपा माओवादी केन्द्र गण्डकी प्रदेश संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले कालीगण्डकी डाइभर्सन काली गण्डकीको सभ्यता, संस्कृति र प्रकृतिविरुद्ध भएकाले योविरुद्ध गण्डकी प्रदेश सरकार, प्रदेशसभा, राजनीतिक दल, नागरिक समाज र सम्पूर्ण प्रदेशवासी रहेको बताए।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष आनन्दराज मुल्मीले भारतको वाणगंगासम्म पु¥याउने सुनियोजित रूपमा गरिएको प्रपञ्चअन्तर्गत कालीगण्डकी डाइभर्सन गर्ने षडयन्त्र भएको बताए। उनले लुम्विनी प्रदेशको राजधानी भालुवाङसँग एमालेले साटेको आयोजना काली गण्डकी डाइभर्सन भएको बताउँदै यसबिरुद्ध प्रदेश सरकार, राजनीतिक दल र नागरिक तह गरेर तीन प्रकारबाट दवाब
दिनुपर्ने बताए। विश्लेषक विश्व सिग्देलले कालीगण्डकीको पानी लैजाने भन्दा गाडी लैजाने टनेल आवश्यक रहेको बताए। ‘ठूला बाँध र सिंचाइ आयोजना बनाउनुभन्दा सानातिना खोलानालाको पानी सञ्चित गरेर पर्यटकीय, जलविद्युत्, र सिंचाइमा उपयोग गर्न सकिन्छ। तिनाउसँगै त्यो सम्भावना छ,’ सिग्देलले भने, ‘तिनाउको पानी सञ्चय गरेर उपयोग गर्ने हो भने हिउँदभरि तराईमा सिंचाइ गरेर विद्युत् निकाल्न सकिन्छ। त्यसका लागि कालीगण्डकीको पानी आवश्यक पर्दैन।’ टनेलबाट पानै लैजाने भन्दा तिनाउको पानी सञ्चय गर्दा लागत कम पर्ने उनले बताए।
प्रकाशित: १५ असार २०७८ ०२:०५ मंगलबार
