कृषि पेसालाई मर्यादित बनाई कृषकलाई सम्मान गर्न कर्णाली प्रदेश सरकारले एकजना किसानलाई सुनको हलो अंकित तक्मा दिने भएको छ। मुख्यमन्त्री कृषक सम्मान कार्यक्रममार्फत् प्रदेशभरिमा सर्वाेत्कृष्ट एकजना किसानलाई उक्त तक्माले सम्मान गरिने छ।  

यस कार्यक्रमका लागि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा रकम विनियोजन गरिएको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री गोपाल शर्माले जनाए। उनका अनुसार प्रदेशका दुई सयजना कृषकलाई उत्कृष्ट पुरस्कारमा पुरस्कृत गरिने छ। सुनको हलो अंकित तक्मा र दुई सयजना कृषकलाई पुरस्कृत गर्न प्रदेश सरकारले ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।

यस कार्यक्रमलाई कृषिप्रति नागरिकको आकर्षण बढ्ने अपेक्षा राखिएको छ। कर्णालीवासीको आम्दानीको स्रोत भनेकै कृषि पेसा हो तर सरकारले कृषि पेसालाई सम्मानित र व्यावसायिक रुपमा विकास गर्न नसक्दा कृषि पेसाप्रति नागरिकको आकर्षण बढ्दो छैन्।

यसैगरि राज्यको सेवा सुविधाको दायराबाट टाढा रहेका घुम्ती गोठ सञ्चालन गर्ने हिमाली क्षेत्रका कृषकलाई औषधि उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने गरी बजेटमा समावेश भएको छ। यसका लागि किसानले ५० भन्दा बढी भेडा च्याङग्रा पाल्नुपर्ने मापदण्ड बनाइएको छ। प्रति किसानलाई वार्षिक १२ हजार रूपैयाँ व्यवस्था गरिएको र यसका लागि दुई करोड ५८ लाख रकम विनियोजन गरिएको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शर्माले जानकारी दिए।

कृषकलाई प्रोत्साहित गरी कृषि पेसामा आकर्षण र महŒव बढाउन यी कार्यक्रमले महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री कुर्मराज शाहीले जनाए। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुसार सुर्खेतमा ७२ हजार आठ सय ६३, दैलेखमा ४८ हजार नौ सय १९, सल्यानमा ४६ हजार पाँच सय ५६, रुकुम पश्चिममा ३० हजार सात सय ४७, जाजरकोटमा ३० हजार चार सय ७२, कालीकोटमा २३ हजार १३ जना किसान रहेको प्रदेश सरकारले आँकलन गरेको छ।

त्यस्तै प्रदेश सरकारका अनुसार जुम्लामा १९ हजार तीन सय तीन, मुगुमा नौ हजार ६ सय १९, हुम्लामा नौ हजार चार सय ७९ र डोल्पामा सात हजार चार सय ८८ जना किसान रहेको अनुमान गरिएको छ। प्राविधिकहरुलाई लक्षित गरी कृषि प्राविधिक स्वरोजगार प्रवद्र्धन परियोजना कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ।

प्राविधिक शिक्षा पढेर बेरोजगार भएको कृषि प्राविधिकलाई कृषि व्यवसायमा आकर्षित गर्न तथा कृषकको घरदैलोमा प्राविधिक सेवा पुर्याउने उद्देश्यले उक्त कार्यक्रम तयार गरिएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री शाहीले जनाए। ‘अहिले कृषि प्राविधिक बेरोजगार बस्नु भएको छ,’ मन्त्री शाही भन्छन्, ‘अब हामी उहाँहरुलाई कृषिमा जोड्छौं।’  

ठूलो रकमको आवश्यक परे प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेको ब्याजमा अनुदान कार्यक्रम जोडेर सहयोग गर्ने र सानो लगानीमा भए प्रदेश सरकारले सिधै सहयोग गर्ने उनको भनाइ छ। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता रामभक्त अधिकारीका अनुसार प्रदेशभरिका तीन सयजना कृषि प्राविधिकलाई स्वरोजगार बनाउन सात करोड २३ लाख रूपैयाँ विनियोजन भएको छ।

उनका अनुसार कर्णाली प्रदेशमा स्थापना हुने तथा हाल सञ्चालनमा रहेका कृषि उद्योगहरुलाई विद्युत् महसुलमा ५० प्रतिशत अनुदान सहुलियतको लागि बजेट विनियोजन भएको छ।

प्रकाशित: २ असार २०७८ ११:४३ बुधबार