कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेका जलविद्युत् आयोजना प्रदेश सरकार आफैँ वा साझेदारीमा निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने नीति लिएको छ। ‘कर्णालीको पानीः जनताको लगानी’ अभियान सञ्चालनका लागि जलस्रोत गुरुयोजना तयार गरी सिँचाइ, खानेपानी, जलासय र जलविद्युत्को विकास र बहुद्देश्यीय उपयोग गर्ने नीति लिएको हो।
यो विषय कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का नीति तथा कार्यक्रममा समेत समावेश गरेको छ । ‘प्रदेशभित्र रहेका छिट्टै प्रतिफल दिने २० मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजनाहरु विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरी आयोजना बैंकमा समावेश गरिने छ,’ प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीद्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘आगामी आर्थिक वर्षभित्र २० मेगावाटसम्मको एउटा जलविद्युत् आयोजना कार्यान्वयनको कार्य अगाडि बढाइने छ।’
फुकोट जलविद्युत् आयोजना, ताक्सुगाड जलविद्युत् आयोजना, भेरी बबई बहुद्देश्यीय आयोजना र जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनामा प्रदेश सरकारले शेयर लगानी गर्नुका साथै भेरी बबई बहुउद्देश्यीय आयोजनाको बाँधको पश्चिम भागबाट विद्युत् उत्पादन गर्न आवश्यक प्रक्रिया थालनी गरिने छ । यस कार्यक्रमलाई महत्वाकांक्षाका रुपमा हेरिएको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण सञ्जालमा हालसम्म नजोडिएका दुर्गम र भौगोलिकरुपमा कठिन स्थानका गाउँलाई लघु जलविद्युत्, सौर्यउर्जा, बायोग्यास, वायु उर्जालगायतका वैकल्पिक उर्जामार्फत विद्युतीकरणका लागि कर्णाली उज्यालो कार्यक्रममार्फत एकीकृत योजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने नीति तथा कार्यक्रम उल्लेख गरिएको छ।
हाल सञ्चालनमा रहेका एवम् विभिन्न कारणले सञ्चालनमा आउन नसकेका साना तथा लघु जलविद्युत् आयोजनाको लगत तया गरी प्राथमिकताका आधारमा विद्युत् सहकारीमा रुपान्तरण गर्दै आयोजनाको मर्मत, सम्भार र स्तरोन्नतिको कार्यमा आत्मनिर्भर बनाउन स्थानीय तहसँग सहकार्य गरिने प्रदेश सरकारले जनाएको छ। कर्णालीमा प्रयाप्त खोलानाला भएकाले जलविद्युत्मा सरकारले केही उपलब्धि हासिल गर्न सक्छ तर स्रोतसाधन जुटाउन समस्या देखिन्छ। प्रदेशमा जलस्रोतको व्यवस्थित र प्रभावकारी उपयोगका लागि कर्णाली जलस्रोत नीतिलाई प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रदेश सरकारले जनाएको छ।
प्रकाशित: ३१ जेष्ठ २०७८ १२:०५ सोमबार
