आगामी आर्थिक वर्षको बजेट राम्रो आए पनि कार्यान्वयनमा आशंका उत्पन्न भएको पूर्वका उद्योगीले बताएका छन्। बिहीबार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) र उद्योग संगठन मोरङले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको भर्चुअल कार्यक्रममा पूर्वका उद्योगीले सो कुरा बताएका हुन्।
मोरङ उद्योग संगठनका अध्यक्ष सुयश प्याकुरलेलले बजेट राम्रो आए पनि कार्यन्वयनमा शंका रहेको बताए। उनले सरकारले २०७५ मंसिर २४ गतेको मन्त्रिरिषद्को निर्णयबाट कपडा उद्योगहरूको ऋणको ब्याज, भ्याटमा छुट तथा सहुलियतपुर्ण कर्जा दिने भनेर घोषणा गरे पनि अझै कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो राखे।
सरकारले छुटको घोषणा गरे पनि प्रक्रियागत झन्झटका कारण उद्योगी, व्यापारीलाई त्यस्तो छुट लिन कठिन भएको गुनासो गरे। त्यसैगरी, छाला उद्योगको हकमा भन्सार महसुल १ देखि ५ प्रतिशत मात्र हुनुपर्ने उद्योगीको माग रहेको उनको भनाइ थियो। हाल छाला उद्योगको कच्चा पदार्थको मन्सार महसुल ४ देखि ३० प्रतिशतसम्म छ।
संगठनका निवर्तमान अध्यक्ष भिम घिमिरेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा डिजेलको भ्याट फिर्ता गर्ने कुरा स्वागतयोग्य भए पनि कार्यान्वयनमा राजनीतिक तथा अन्य कारणले जटिलता हुने हो कि भन्ने आशंका देखिएको बताए।
संगठनका सदस्य पारस लुनियाले कागज उत्पादनको लागि चाहिने कच्चा पदार्थ महँगो भएको तथा नेपालमा नै उत्पादन गर्न सकिने कतिपय उपकरणको पार्टसको कच्चा पदार्थ आयात गर्दा कर बढी परेको गुनासो गरे। सरकारले कम कर लिएमा नेपालमा धेरै कुराहरू उत्पादन हुन सक्ने र निर्यात पनि गर्न सक्ने लुनियाले दाबी गरे। उद्योगी भोलेश्वर दुलालले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अहिले पनि ब्याजदर बढाएर कर्जा तिर्न दबाब दिइरहेको, ब्याजदर छुट नदिएको जस्ता समस्या व्यापारीले भोगिरहेको बताए।
उद्योगी राजकुमार गोल्छाले सरकारले जुट बालीको विकासको लागि बजेट नछुट्याएको गुनासो गरे। नेपालमा साढे दुई सय टन जुट खपत हुने गरेको भन्दै जुट बाली विकासको लागि बजेट विनियोजन गरेको भए किसानले राम्रो कमाइ गर्न सक्ने बताए। उद्योगीहरू सुरेन्द्र गोल्छा, राजकुमार गोल्छा, प्रदिप शारडा लगायतले बजेटले निजी क्षेत्रका अधिकांश मागहरू समेटेको र कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालय लाग्नुपर्ने बताए।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले कोरोनाका कारण आफूहरूले दिएको सुझाव बजेटमा नसमेटिने डर रहे पनि त्यसो नभएको बताए। उनले सरकारले ल्याएका कतिपय कुरालाई मौद्रिक नीतिले पनि निरन्तरता दिनेमा आफू आशावादी रहेको स्पष्ट पारे। उनले भने, ‘सरकारले यसपालि बजेट निक्कै राम्रो ल्याएको छ, रोजगारदाताले तिर्नुपर्ने सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने जेठ र असार महिनाको रकम पनि आफैंले तिरिदिएको, पर्यटन उद्योगलाई उत्पादन उद्योग सरह व्यवहार गर्ने जनाएको छ। साथै पर्यटन उद्योगको घाटा परिपूर्तिका लागि १० वर्षसम्मको अवधि दिएको छ, यो निक्कै राम्रो कार्यक्रम हो।’
गोल्छाले निजी क्षेत्रले वर्षौंदेखि उठाउँदै आएको सम्पत्ति अभिलेखीकरणको माग भने अझै पनि सम्बोधन नगरेको भन्दै गुनासो गरे। उनले भने, ‘विगतदेखि उद्योगी, व्यवसायीले एकपटक सम्पत्ति अभिलेखीकरण गर्न माग गरिरहेका छन्, तर सरकारले दिएको छैन। सम्पत्ति अभिलेखीकरण खोलिदिने हो भने लक भएर बसेको धेरै रकम बाहिर आउने थियो र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढ्ने थियो।’
अन्तरक्रियाको समयमा उठेका प्रश्नको उत्तर दिँदै अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले सरकारले बजेट कार्यान्वयनको लागि गत जेठ १७ गतेदेखि नै काम सुरु गरेको बताउँदै पाँच अर्बभन्दा माथिका आयोजनाको बजेट कार्यान्वयनका लागि छुट्टै संयन्त्र बनाउन लागेको दाबी गरे।
उनले सरकारले दिने छुटहरू व्यापारीको तहसम्म पुग्ने प्रक्रिया झन्झटिलो भएकोले कार्यविधि संशोधन गरी सहज प्रक्रियाबाटै छुट लिन सक्ने व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी दिए।त्यस्तै, उनले बजेट कार्यान्वयन हुने आधारहरू पर्याप्त रहेको दाबी गर्दै बजेटमार्फत घाषित कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई अख्तियारी दिइसकेको बताए।
एकैपटक सबै सहुलियत दिन नसकिने भएकोले विस्तारै निजी क्षेत्रको सबै माग सम्बोधन गर्ने पनि प्रतिबद्धता पनि उनले जनाए। ‘सरकारले यो वर्ष सक्ने जति सहुलियत दिएको छ, सबैमा सहुलियत दिएमा सरकार कसरी चल्ने ? राजस्व पनि त चाहियो ? तर सबैतिर छुट दिएपछि मादक पदार्थ, हल्का पेय पदार्थ, टोबाको जस्ता कुरामा अन्तःशुल्क बढाएको हो,’ उनले भने।
उनले बैंकहरूले कर्जा असुली गरिरहेकोमा गम्भीर हुँदै सरकारले ऋणीलाई वाचलिस्टमा समेत नराख्न स्पष्ट रूपमा भनेको बताए। यस विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकसँग कुरा गर्ने अर्थसचिव ढुगानाले बताए।
प्रकाशित: २१ जेष्ठ २०७८ ०२:४८ शुक्रबार
