नेपाल वातावरण पत्रकार समूह (नेफेज)ले सरकारले अध्यादेशमार्फत् ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटमा खानीजजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, वालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने कार्यक्रम मुलुकको हितमा नरहेको जनाएको छ।  

वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको आधारमा खानीजन्य सामग्री निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने कार्यक्रम वातावरणीय, आर्थिक र सामाजिक कुनै पनि दृष्टिकोणले मुलुकको हितमा नरहेको नेफेजले जनाएको हो।

वैज्ञानिक अध्ययनबिना हचुवाका भरमा ल्याइएको संरक्षण विरोधी कार्यक्रम भन्दै नेफेजले त्यसको विरोध गरेको छ। नेफेजले आज विज्ञप्तिमार्फत बजेटमा चुरे वा शिवालिक पर्वत भन्ने शब्द उल्लेख नगरिएको भए तापनि यस्ता पदार्थको निकासीको सबैभन्दा ठूलो प्रभाव चुरे क्षेत्रमा नै पर्ने विगतका अध्ययनबाट पुष्टि भइसकेको उल्लेख गरेको छ।

दक्षिणी सीमाबाट सबैभन्दा नजिक पर्ने सबैभन्दा कान्छो (कमजोर) पर्वत श्रृखङ्ला नै ‘चुरे हो। यो इलामदेखि कन्चनपुरबीचका ३६ जिल्लामा फैलिएको छ। तत्कालिन सरकारले २०७१ साल असार २ गते चुरे विनाश र त्यसमा आश्रित सर्वसाधारणलाई परेको समस्या न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले २०७१ साउन १ गतेदेखि लागु हुने गरी चट्टान, माटो, ढुङ्गा, गिट्टी र वालुवाको विदेश निकासीमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। संसदीय समितिको अध्ययन प्रतिवेदनको ‘नदीजन्य कच्चा पदार्थको निकासीमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ भन्ने सिफारिसलाई आधार मानेर सो निर्णय गरिएको थियो।

अहिलेको सरकारले बजेटको नम्बर १९९ मा खनिज पदार्थ निकासीको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। चुरे विनाश हुने बित्तिकै तराई र भित्री मधेशको भू–भाग तीव्रगतिमा मरुभूमिकरण हुने र पानीको चरम अभाव, खाद्यान्न उत्पादनमा कमी हुँदै जाने तथा यसले मधेशको समग्र जनजीवन नै प्रभावित हुने नेफेजको भनाइ छ।

प्रकाशित: १८ जेष्ठ २०७८ ०७:२७ मंगलबार