नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी आर्थिक वर्षका लागि शनिबार प्रस्तुत बजेट सकारात्मक रहेको जनाएको छ। बजेटका प्राथमिकताले सकारात्मक सन्देश दिएको भन्दै कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ। महासंघले आइतबार एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरी कोभिड–१९ विरुद्धको खोप खरिद, परीक्षण र उपचारका लागि प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गर्नु राम्रो भएको जनाएको छ।  

खोपको माग अत्यधिक भएकाले कूटनीतिक माध्यमबाट पहल गरेर खोप ल्याई निजी क्षेत्र र श्रमिकले पनि खोप लगाउन निजी क्षेत्र सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको जनाएको छ। कोभिडबाट बढी प्रभावित व्यवसायको नवीकरण शुल्क मिनाहादेखि आयकरमा समेत छुट दिइनु सकारात्मक भएको बताएको छ। पुर्नकर्जा र व्यवसाय निरन्तरता कर्जाको निरन्तरतालाई साना तथा मझौला उद्यमलाई राहत मिल्ने महासंघको ठहर छ।

यसैगरी, लघु, साना तथा मझौला उद्योग, व्यावसायिक कृषि, युवा उद्यम, महिला उद्योग तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिका लागि प्रदान गरिने सहुलियतपूर्ण कर्जाको सीमा र क्षेत्र विस्तार गर्ने सुविधा आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत थप विस्तार गर्न सुझाव दिएको छ।

पर्यटन उद्योगलाई उत्पादनमूलक उद्योग सरह सुविधा, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध श्रमिक तथा रोजगारदाताले जम्मा गर्नुपर्ने २०७८ जेठ र असार महिनाको योगदान रकम नेपाल सरकारले व्यहोर्ने निर्णय, निषेधाज्ञा अवधिको डिमान्ड शुल्क छुट दिने निर्णयको महासंघले प्रशंसा गरेको छ।

बजेटमा २० लाख रूपैयाँसम्मको कारोबार भएका करदातालाई ९० प्रतिशत, २० लाखदेखि ५० लाख रूपैयासम्म कारोबार भएका करदातालाई ७५ प्रतिशत र ५० लाखभन्दा बढी एक करोड रूपैयाँसम्म कारोबार भएका करदातालाई ५० प्रतिशत आयकर छुट दिने व्यवस्थाले साना उद्यमीलाई ठूलो राहत मिलेको जनाएको छ।  

युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप व्यवसायमा संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले परियोजना धितो राखी एक प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाख रूपैयासम्म बीउ पुँजी कर्जा उपलब्ध गराइने कार्यक्रम, स्टार्टअपलाई कारोबार सुरु गरेको मितिले पाँच वर्षसम्म लाग्ने आयकरमा शतप्रतिशत छुट सकारात्मक रहेको महासंघले जनाएको छ। निजी क्षेत्रका प्रतिष्ठानले बढीमा पाँचवटा स्टार्टअप व्यवसायलाई प्रतिव्यवसाय एक लाख रूपैयाँसम्मको बीउ पुँजी उपलब्ध गराएमा सो रकम करयोग्य आय गणना गर्दा कट्टी गर्न पाउने सहुलियत सकरात्मक प्रभाव पार्ने जनाएको छ।

स्थानीय तहमा सुरु गरिएको औद्योगिक ग्राम निर्माण कार्यलाई निरन्तरता, विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना गरिने उद्योगले उत्पादन सुरु गरेको तीन वर्षसम्म ४० प्रतिशत उत्पादन आन्तरिक बजारमा बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था, विशेष आर्थिक क्षेत्रका उद्योगले तिर्नुपर्ने लिज रकम घटाइने, तारे होटल, सिमेन्ट र फलाम उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने पहुँच मार्ग र प्रसारण लाइन लगानकर्ता स्वयंले निर्माण गरेमा निर्माण लागतको ७५ प्रतिशत रकम शोधभर्ना दिइने घोषणाले यी क्षेत्रको विकासमा थप प्रोत्साहन मिल्ने महासंघ जनाएको छ।

प्रत्येक प्रदेशमा कृषि बजार स्थापना गर्ने र ई–हाट बजार अन्तर्गत मोबाइल एपको प्रयोग गर्ने, राजमार्ग आसपासमा फलपूmल र नगदे बालीलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमले कृषिको उत्पादन बजारीकरणमा सघाउ पुग्ने भएको छ। विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा उत्पादन गरी आफ्नो देशमा शतप्रतिशत निकासी गरेमा त्यस्ता उद्योगलाई आयकरमा थप छुट दिइने कुरा स्वागतयोग्य भनेको छ।  उर्जा विकासका विषयमा पनि बजेटले राम्रो सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको, विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति अनुरूप विद्युत् आयोजनाको प्रवर्धक आयोजनास्थलसम्म पहुँच मार्ग र प्रसारण लाइन निर्माण गरेमा लागतको ७५ प्रतिशत शोधभर्ना दिने व्यवस्थाको महासंघले प्रशंसा गरेको छ। यस वर्षको बजेट कार्यान्वयन विगतभन्दा चुनौतीपूर्ण रहेको जनाएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेकाले बजेटमा समावेश निजी क्षेत्र र लगानीमैत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न पनि अनुरोध गरेको छ।

प्रकाशित: १७ जेष्ठ २०७८ ०३:३५ सोमबार