सरकारले पोहोर चालु आर्थिक वर्ष (२०७७/७८) को बजेट सार्वजनिक गर्दै घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम र कोरोनाको महामारिबाट थलिएको पर्यटन क्षेत्रलाई राहत दिने भन्दै पाँचप्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउन ५० अर्ब रुपैयाँको कोष विनियोजन गर्दा पर्यटन व्यवसायी निकै नै खुसी थिए ।

सस्तोमा ऋण पाउँदा व्यवसायलाई निरन्तरता दिन सहज हुने व्यवसायीको विश्वास थियो । तर, त्यो कोषको कार्यविधि बन्न सातमहिना लाग्यो । ढिलागरि कार्यविधि बन्दा बढिमा १५ प्रतिशत व्यवसायीले मात्र त्यो कोषबाट ऋण हात पार्न सके । अधिक व्यवसायी ऋण लिनबाट बञ्चित भएकोले त्यो कोषको उपयोग हुन नपाएको उनीहरु बताउँछन ।  

व्यवसायीका अनुसार अहिले पनि पोहोरकै जस्तै आशावादी हुनेगरि सरकारले आगामि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा पनि त्यही आकारको कोष विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै एकखर्ब रुपैयाँको पुर्नकर्जामा आगामि आर्थिक वर्षका लागि १३ अर्ब रुपैयाँ थप भएको छ । पूर्नकर्जा कोषबाट पनि व्यवसायीले उत्तिसारो लाभ पाउन नसकेको बेला यो पटक पनि रकम थपिँदा व्यवसायी उत्तिसारो उत्साही छैनन ।

पर्यटन बोर्डका पूर्व सदस्य टिकाराम सापकोटा भन्छन, ‘कार्यविधि बन्न सातमहिना लाग्यो । अनि कार्यन्वयनमा आउँदा ठुला र पहुँचवाला व्यवसायीले मात्र लाभ लिन सके । साना र मझौला आकारका व्यवसायीले केही पाएनन । अहिले पनि आश गर्ने ठाउँ छैन ।’ सापकोटाका अनुसार बजेटमा विनियोजन भएपनि त्यो बजेट कार्यन्वयनमा आउँदा लामो समय लाग्ने भएकोले व्यवसायीले उत्तिसारो लाभ लिन सक्दैनन ।  

सापकोटा भन्छन, ‘१०–१५ प्रतिशत व्यवसायीको मात्र पहुँच पुगेको हुन्छ । अरुले हेर्ने र दंग पर्ने मात्र हो ।’ बजेटमा विनियोजन भएपनि कार्यन्वयन पक्ष निकै नै कमजोर हुँदा समस्या भएको उनले बताए । ‘अहिले पनि आकर्षक कार्यक्रम देखिन्छन । तर, ती पनि कार्यन्वयनमा आउँदैनन,’ उनले भने । एकमहिना भिषा निशुल्क र पर्यटन बिदा ठिक दिने भन्ने घोषणालाई भने सकारात्मक रुपमा लिनुपर्ने उनले बताए । त्यसबाहेक व्यवसायीले कोरोनाका कारण नाफा कमाउन नसकेको अवस्थामा आयकरमा छुटले पनि लाभ नहुने उनले बताए ।  

‘आयकर नाफामा तिर्ने हो । तर, अहिले व्यवसायी नाफामा छैनन । व्यवसायी एक प्रतिशत नाफा पनि कमाउने अवस्थामा छैनन । पोहोर नाफामा तिर्ने करमा २० प्रतिशत छुट थियो,’ उनले भने, ‘व्यवसायी नाफामा छैनन् भन्ने थाहा हुँदाहुँदै यो खालको घोषणा गरिएको छ ।’ उनका अनुसार अधिकांश पर्यटन व्यवसाय स्थानीय र प्रदेश सरकारमा नवीकरण गरिन्छन् । पर्यटनमा आवद्ध पोखराका ९५ प्रतिशत व्यवसाय स्थानीय र प्रदेश सरकारमा नवीकरण भएका छन । तर, संंघीय सरकारले नवीकरणमा छुट दिँदैमा प्रदेश र स्थानीय सरकारले नदिन पनि सक्छन् । त्यसैले संघीय सरकारले भने झैं नवीकरणबाट पनि लाभ पाउने अवस्था नरहेको सापकोटाले बताए ।

 ‘संघीय सरकारले भनेको कुरा प्रदेश र स्थानीय सरकाले मानेको खण्डमा मात्र राहत हुन्छ । संघीय सरकारमा नवीकरण गर्ने सिमित हुन्छन,’ उनले भने, ‘पोखराका पर्यटन उद्योग साना र मझौला आकारका छन । तीनतारे सरहका होटल छन् । यसले पनि तत्काललाई राहत दिँदैन ।’ संघले ल्याएको कार्यक्रममा स्थानीय र प्रदेश सरकारले कार्यन्वयन गरेमा लाभ हुने भएपनि त्यो सम्भावना नरहेको उनले बताए ।  

त्यस्तै पर्यटन क्षेत्रलाई उत्पादनको उद्योग सरह मान्यता दिने भनिएपनि कार्यविधि नबनेसम्म भन्न नसकिने उनले बताए । व्यवसायीले लामो समयदेखि यो माग राख्दै आएपनि कार्यविधि बनेर कार्यन्वयन नभएसम्म भन्न नसकिने उनले बताए । सबैभन्दा बढी मार पर्यटनमा आवद्ध मजदुरले खेपेको उनले बताए । कोरोनाका कारण एकवर्ष भन्दा बढी समयदेखि कामविहीन भएका मजदुरलाई सम्बोधन गर्ने कुनै कार्यक्रम नआएको उनले बताए ।  

सापकोटाका अनुसार पर्यटन क्षेत्रमा गण्डकीमा मात्र करिब ७५ हजार मजदुर छन । तर ती मजदुर अहिले कोरोनाका कारणले बेरोजगार बनेका छन् । काम नपाउँदा मजदुर पलायन भएका छन् । ती मजदुरका लागि कुनै कार्यक्रम ल्याउन नसकेको पनि उनले बताए । ‘कर्पाेरेट रुपमा नचलेका मजदुर धेरै छन । चाहिँदाको बेला काम दिने मजदुर हामीसँग छन । ती मजदुर अब बिस्थापित हुने भए,’ उनले भने । त्यस्तै व्यवसायीले माग गर्दैै आएको कर्जाको समयावधि लम्ब्याउने बारेमा पनि सम्बोधन नभएको बताए । कृषिमा तोकेरै लगानी गरेजस्तै पर्यटनमा पनि लगानी अनिवार्य गर्नुपर्ने भन्ने व्यवसायीको माग कतै नसुनिएको सापकोटाले बताए ।

अर्थतन्त्रका जानकार विश्वराज अधिकारी पनि अहिलेको बजेटमा पर्यटन क्षेत्रलाई समेट्ने कार्यक्रम धेरै  ल्याएको देखिएपनि राम्रो भन्न नमिल्ने बताउँछन । ‘कार्यक्रम आएकै आधारमा बजेट राम्रो आयो भन्न सकिन्न,’ अधिकारीले भने, ‘सानातिना र मसिना कार्यक्रम देखाएर पोखरालाई जहिले पनि दंग पार्ने काम भएको छ ।’  

उनका अनुसार चालु वर्षका लागि घोषणा भएको ५ प्रतिशत ब्याजदरमा पाइने भनिएको ५० अर्बको रकमको कार्यविधि बनाउन सातमहिना लाग्दा व्यवसायीले लाभ नपाएको अवस्थामा अहिले पनि आशावादी बन्न सकिने अवस्था छैन । ‘त्यसमा सिमित व्यवसायीले मात्र पहुँच पु¥याए । पर्यटन व्यवसायी नै व्यवसायिक हुन सकेनन । त्यसले गर्दा पनि समस्या छ,’ अधिकारीले भने, ‘त्यो बजेट यो पटक पनि निरन्तर छ । तर, यो वर्ष पनि लाभ पाउने अवस्था देखिन्न । किनकी व्यवसायी नै व्यवसायिक छैनन ।’ हुन त अहिले कार्यविधि बनिसकेको अवस्थामा पोहोर भन्दा केही सहज देखिएपनि अहिले साना व्यवसायीको पहुँच पुग्न सकस भएको उनले बताए ।

‘व्यवसाय संचालन गर्ने क्रममा व्यवसायीले व्यवसायलाई नै कर्पाेरेसन गर्न सकेका छैनन । व्यवसायका नाम ऋण लिएर व्यक्तिगत लगानी गरेका छन । व्यक्तिको नाममा ऋण लिएर व्यवसायमा लगानी गर्दा पनि समस्या छ,’ उनले भने, ‘व्यवसायीले व्यवसायलाई देखाउन सकेनन् ।’ सानातिना योजनामा बजेट दिएजस्तो गरेर जहिल्यै पोखराको पर्यटनलाई छल्ने काम भएको उनले बताए ।  

होटल व्यवसायी पनि बजेटबाट उत्तिसारो आशावादी छैनन । पश्चिमाञ्चल होटल संघका अध्यक्ष पूर्व अध्यक्ष तथा होटल संघका केन्द्रीय सदस्य भरतराज पराजुली पर्यटनमा उत्तिसारो खुसी हुने ठाउँ नभएको बताउँछन । ‘बजेटले पर्यटन क्षेत्रलाई हौस्याउने कार्यक्रम छैनन,’ उनले भने, ‘गतवर्ष नै घोषणा गरिएका कार्यक्रम पनि व्यवसायीले उपभोग गर्न पाएनन । गतवर्ष सिमित होटलले मात्र पूनर्कर्जाको रकम लिन सके । त्यस्तै अवस्था अहिले पनि हुनेछ ।’ बजेट सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि कार्यन्वयन पक्ष कमजोर रहेको उनले बताए । कोरोनाको मारमा परेर डुब्ने अवस्थामा रहेको लगानी जोगाउने खालका कार्यक्रम नभएको उनले बताए । 

प्रकाशित: १६ जेष्ठ २०७८ १२:५१ आइतबार