सरकारको आगामी नीति कार्यक्रम र बजेटलाई दलितमैत्री बनाउन माग गर्दै दलित गैर सरकारी संस्था महासंघ (डिएनएफ)ले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई सुझावपत्र बुझाएको छ। बिहीबार महासंघले सुझावपत्र बुझाएको हो।  

देशभरका सदस्य संस्था र दलित अधिकारकर्मीहरूसँग छलफल गरेर बजेटमा समावेश गरिनुपर्ने सुझावहरू तयार गरिएको महासंघले जनाएको छ। सुझावपत्रमा विष्णु पौडेल पहिलो पटक अर्थमन्त्री हुँदा दलित समुदायका लागि प्रगतिशील बजेट आएको तर त्यसपछिका सरकारले दलितका सवाल बजेटमा समावेश नगरेको भन्दै यस पटक पनि विगतको जस्तै दलितमैत्री बजेट ल्याउन माग गरिएको छ।  

सुझावमा जातीय विभेद र छुवाछुतको साथै वातावरणजन्य प्रकोप, प्राकृतिक विपत्ति, महामारी, गरिवी, विभेद र बन्चितीकरणबाट समते दलित समुदाय नै प्रभावित बनेकाले यी सबै मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने गरी नीति, कार्यक्रम तथा बजेट ल्याउन सुझाव दिएको छ।

त्यसैगरी अन्य सुझावमा कोरोना कहरबाट दलितहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको हुँदा उनीहरूमाथिको जोखिम कम हुने, विभेदको अन्त्य गर्ने, पीडितलाई न्याय दिने, राहत र पुनर्लाभका कार्यक्रममा पहुँच र सामाजिक न्याय स्थापित हुने किसिमको बजेट ल्याउनुपर्ने, विगतमा सरकारले ल्याएका दलित समुदायको परम्परागत सीप र पेशालाई आधुनिकीकरण एवं प्रवद्र्धन गर्न “भगत सर्वजीत शिल्प उत्थान तथा विकास केन्द्र” स्थापना गर्ने, दलितहरूको परम्परागत पेशालाई सहकारीमा संगठित गरी आधुनिकीकरणको लागि प्रवर्धन गर्न, प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन कार्यान्वयन उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने र प्रत्येक वर्ष जेठ २१ गते जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन दिवस मनाउने र जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत सम्बन्धी कसुर न्यूनीकरण सम्बन्धी कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने विषय उल्लेख छ।  

अन्य सुझावमा दलित तथा लोपोन्मुख समुदायका बालबालिकाहरूलाई सबै विषयमा उच्च शिक्षा निःशुल्क गर्दै उत्प्रेरणा छात्रवृति कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, मुक्त हलिया पुनर्स्थापना गर्ने र हरुवाचरुवाको पनि पहिचान गरी पुनर्स्थापना गर्ने र दलित समुदाय केन्द्रित गरी विगतमा सुरु गरिएको जनता आवास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने, दलित समुदायलाई पनि अहिलेको परिवर्तनको वास्तविक अनुभूति दिलाउनका लागि धारा २४ को छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्धको हक, धारा ४० मा दलितको हक, धारा ४२ सामाजिक न्यायको हक कार्यान्वन गर्न उक्त हकमा कुनै कटौती नहुने गरी आवश्यक कानुन निर्माण गर्दै संविधान कार्यान्वयनका लागि बन्ने अन्य सबै कानुनहरू पनि दलितमैत्री बनाइनुपर्ने माग सुझावपत्रमा गरिएको छ ।  

यसका साथै संविधान बमोजिम शिक्षा र स्वस्थ्यमा निःशुल्क गर्दै दलित समुदायको पहुँच पुर्याउनुपर्ने, संविधानको धारा ४० र ४२ अनुसार राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी बनाइनुपर्ने, दलित समुदायमा व्याप्त गरिवीलाई निवारण गर्ने गरी समावेशी आर्थिक विकास गरिनुपर्ने, दिगो विकास लक्ष्यलाई दलितमैत्री बनाइनुपर्ने, सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्त्रण गरी संविधानले परिकल्पना गरे अनुसारको विभेदरहित समाज निर्माणमा ठोस परिणाम हासिल हुने राष्ट्रपतिको अगुवाइमा राष्ट्रपति छुवाछुत उन्मूलन राष्ट्रिय कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, राष्ट्रिय दलित आयोग, दलित विकास समिति र वादी विकास समितिलाई प्रयाप्त बजेटको व्यवस्था गरिनुपर्ने जस्ता विषयलाई सुझावमा समावेश गरिएको छ।  

सातै प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले पनि संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार दलितमैत्री नीति कार्यक्रम र बजेट निर्माण गरिनुपर्ने बताउँदै महासंघका महासचिव जेवी विश्वकर्माले महासंघले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पनि सुझाव दिन लागेको जानकारी दिए। महासंघले लामो समयदेखि दलितमैत्री बजेटका लागि पैरवी गर्दै आएको बताउँदै महासचिव विश्वकर्माले दलित समुदायको उत्थान र विकास नगरी देशमा विकास र समृद्धि नहुने बताए।

प्रकाशित: १४ जेष्ठ २०७८ १३:५७ शुक्रबार