नेपालमा कहालीलाग्दो भूकम्प आएको ६ वर्ष बित्यो । २०७२ सालको भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएका भग्नावशेष यति छिट्टै उठिहाल्छन् भन्ने धेरैलाई विश्वास लाग्दैन्थ्यो। अझै हाम्रो जस्तो पूर्वाधार निर्माणको गति कम भएको र वर्षपिच्छे सरकार फेरिरहने अस्थिर मुलुकमा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणले यति छिटो गति लिन्छ भन्ने कमैको विश्वास थियो।
स्रोतसाधन र आर्थिक अभाव हुँदा सरकारलाई पनि पुनर्निर्माण गर्न उत्तिकै चुनौती थियो । चुनौतीकै बीच सरकारले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गरेर काम अगाडि बढायो। प्राधिकरणले ६ वर्षमा भूकम्पले क्षतिग्रस्त तथा तहसनहस भएका सबै क्षेत्रका भग्नावशेष पहिलेको तुलनामा अझै बलियो हुने गरी उठाएको छ। छिमेकी भारत र अन्य मुलुकहरूमा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको गतिभन्दा नेपालको रफ्तार बढी देखिएको छ।
भूकम्पपछि पुनर्निर्माणको जस लिन राजनैतिक दलहरूबीच चर्को द्वन्द्व नभएको भए यसको गति झनै फराकिलो हुने थियो। भूकम्पपछिका केही वर्ष दलहरूबीचको द्वन्द्वले पटक–पटक प्राधिकरणको नेतृत्व फर्ने काम भयो। यही कारण पुनर्निर्माणको गतिले तत्कालै तिव्रता पाउन सकेन । विगतमा जेजस्तो भए पनि अहिले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण लगभग उत्तराद्र्धमा आइसकेको भन्दा अतिसयोक्ती नहोला ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशिल ज्ञवाली भूकम्पले क्षतिग्रस्त संरचना निर्माणको चरण उत्तराद्र्धमा आएको बताउँछन्। ‘भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएका संरचना चालु आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने गरी काम गरिरहेका छौं,’ उनले नागरिकसँग भने, ‘भूकम्प गएको ६ वर्षको अवधिमा फेरि पहिलाको भन्दा पनि अझै बलियो, व्यवस्थित खालको संरचना तयार पार्न सफल रह्यौं।’ उनले भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएको ६ वर्षको अवधिमा निजी क्षेत्रको आवास निर्माणमा ९३ प्रतिशत निर्माण सकिएको जानकारी दिए।
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमध्ये निजी आवास क्षेत्रमा मात्र प्रगति भएको होइन । सरकारी निकायका भवन, स्कुल, स्वास्थ्यचौकी, प्रहरीचौकी, सांस्कृतिक सम्पदालगायत सबै संरचनाको पुनर्निर्माणको गति लगभग उस्तै छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यही साता भत्किएको धराहराको पुनर्निर्माणको उद्घाटन गरेका छन्। यस्तै रानी पोखरी, दरबार हाईस्कुललगायतका संरचनाले आफ्नो पुरानोस्वरूप पाइसकेका छन् । अन्य संरचना बन्ने क्रममा छन्।
निजी आवास निर्माण ९३ प्रतिशत
२०७२ सालको भूकम्पले मुलुकभर १० लाखभन्दा धेरै निजी आवास क्षतिग्रस्त बनाएको थियो। तर, अहिलेसम्म भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएकामध्ये ९३ प्रतिशत निजी आवास तयार भइसकेका छन्। प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीका अनुसार भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएर निजी क्षेत्रको आवासका लागि अनुदान सम्झौता गरेका आठ लाख ११ हजार सात सय ५४ लाभग्राहीमध्ये हालसम्म सात लाख ५३ हजार एक सय चारजनाले भवन निर्माण गरेका छन्। यो कुल लक्ष्यको ९३ प्रतिशत हो ।
प्राधिकरणका अनुसार ९९.८६ प्रतिशत लाभग्राहीले पहिलो किस्तावापत रकम बुझेका छन्। दोस्रो किस्तावापत ८६.७८ प्रतिशत र तेस्रो किस्ता वितरण ७८.६६ प्रतिशत पुगेको छ। प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले यो आर्थिक वर्षभित्रै निजी आवासको मुलभूत कार्य निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको बताए। ‘कोभिड–१९ का कारण सिर्जित जोखिमहरूको व्यवस्थापन गर्दै हामीले पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना कार्यमा सन्तोषजनक उपलब्धि हासिल गरेका छौं,’ उनले भने। प्राधिकरणले निजी आवास पुनर्निर्माणका क्रममा ६ लाख ३४ हजार नौ सय ७३ गुनासाहरूको सम्बोधन गरेको प्राधिकरणले जनायो। भूकम्पपछि दुई सय ९९ वटा असुरक्षित स्थानमा रहेका ४ हजार ७ सय २० लाभग्राहीलाई सुरक्षित आवासका लागि जग्गा व्यवस्था मिलाएको छ । प्राधिकरणले १२ हजार सात सय ८८ भूमिहीन लाभग्राहीलाई जग्गा व्यवस्थापनसहित घर निर्माण गर्ने वातावरण सिर्जना गरेको ज्ञवालीले बताए।
आधा सम्पदा पुनर्निर्माण सकियो
भूकम्पले लडेका क्षति पुगेका ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको ५३.६ प्रतिशत पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ। अहिले ३१.३ प्रतिशत सम्पदाको पुनर्निर्माणको काम जारी छ । भूकम्पले भत्किएको ऐतिहासिक सम्पदामध्ये रानीपोखरी, दरबार हाईस्कुल, गद्दीबैंठक, धरहरालगायतका ऐतिहासिक सम्पदाको पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न भइसकेको छ। त्यतिमात्रै होइन, सिंहदरबारस्थित मुख्य प्रशासनिक केन्द्रको पनि तीनवटा मोहडाको पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न भइसकेको छ। २०७२ सालको भूकम्पले क्षतिग्रस्त नौ सय २० वटा सम्पदामध्ये हालसम्म चार सय ९३ वटा सम्पदाको पुनर्निर्माण सकिएको छ।
अझै दुई सय ८८ वटा पुनर्निर्माणका क्रममा छन्। भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएको रानीपोखरी, धरहरालगायतका संरचना तयार भइसकेका छन्। प्राधिकरणले मुलुकको मुख्य प्रशासनिक भवन सिंहदरबारको उत्तर, दक्षिण र पूर्वी भाग पुनर्निर्माण गरेपछि गत फागुन ३ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गरे। अहिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय त्यहीबाट सञ्चालन भइरहेको छ। केशरमहल, बबरमहल, बालमन्दिर, नारायणहिटी संग्रहालय क्षेत्रमा रहेको रणोद्दीप दरबारलगायतका पुरातात्विक महत्वका दरबारहरूको जिर्णोद्वार जारी रहेको जनायो। भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएको चार सय दुई गुम्बामध्ये दुई सय ९४ वटा सम्पन्न भइसकेको छ।
चार सय दुई गुम्बामध्ये दुई सय ९४ वटा सम्पन्न भइसकेका छन् । पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने आठ सय ९५ मध्ये एक सय वर्षभन्दा पुराना र दुई हजार वर्ग फिटभन्दा बढी प्लिन्थ एरिया भएका दुई सय ६४ वटा गुम्बामध्ये ३६ वटा र सय वर्षभन्दा कम र दुई हजार वर्ग फिटभन्दा मुनिका ६ सय ३१ गुम्बामध्ये एक सय एकवटाको पुनर्निर्माण कार्य अगाडि बढिरहेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।
८३ प्रतिशत विद्यालय बने
२०७२ सालको भूकम्पले १४ जिल्लाका सात हजार पाँच सय ५३ वटा विद्यालयको संरचनामा क्षति पुर्याएको थियो। भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएका विद्यालयमध्ये हालसम्म ६ हजार दुई सय ४६ अर्थात् ८२.७ प्रतिशत विद्यालयको पुनर्निर्माणको काम सकिएको छ । अझै पनि १३ सय सात अर्थात् १७.३ विद्यालयको पुनर्निर्माणको काम अझै जारी नै छ। प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्षभित्रै बाँकी १७ प्रतिशत विद्यालय पनि पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्र्ने लक्ष्य राखेको छ। भूकम्पले क्षतिगस्त एक हजार एक सय ९७ स्वास्थ्य संस्थामध्ये हालसम्म ६ सय ९८ वटा पुनर्निर्माण भइसकेका छन्। अझै दुई सय ९६ को पुनर्निर्माण जारी छ।
सरकारी भवन ९० प्रतिशत बने
भूकम्पले भत्काएका कुल चार सय १५ सरकारी भवनमध्ये ९० प्रतिशतको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। प्राधिकरणअन्तर्गत निर्माण भइरहेका सुरक्षा निकायका दुई सय १६ वटा संरचनामध्ये दुई सय १४ को पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ।
पुनर्निर्माणका क्रममा विभिन्न जिल्लामा सात सय ६२ किलोमिटर सडक पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेमा पाँच सय २५ किलोमिटर सडकको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। बृहत्तर रानीपोखरी–टुँडिखेल–रत्नपार्क–खुल्लामञ्च–भृकुटीमण्डप–रंगशाला–लोकतान्त्रिक संग्रहालय, नारायणहिटी संग्रहालय, गोरखा एवम् नुवाकोट दरबार क्षेत्र एवम् उपत्यकाका सातवटै पुरातात्विक सम्पदाहरूको गुरुयोजना स्वीकृतिको चरणमा छन्।
पुनर्निर्माणमा भएको खर्च
पुनर्निर्माणका लागि स्वीकृत पञ्चवर्षीय पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना योजनानुसार परिमार्जित कुल बजेट चार खर्ब ८८ अर्ब रूपैयाँ हो । यसमध्ये सरकार एवम् दातृ निकायहरूको समेत गरी २०७७ चैत मसान्त तीन खर्ब ५७ अर्ब रूपैयाँ खर्च भइसकेको छ।
प्राधिकरणका अनुसार पुनर्निर्माणमा ६७ अर्ब राहत तथा उद्दार एवम् अन्य कार्यक्रममा खर्च भएको छ । यस्तै भारतीय एक्जिम बैंकतर्फको ४९ अर्ब रूपैयाँ नेपाल सरकारतर्फ स्रोतान्तर भएको हुँदा वास्तविक प्रतिबद्धता रकम जम्मा दुई खर्ब ९४ अर्ब रूपैयाँ मात्रै भएको ज्ञवालीले बताए।
यसमध्ये दुई सय ४३ अर्ब रूपैयाँका लागि सम्झौता भइ स्रोत सुनिश्चितता भएको छ। यसका अलावा गैरसरकारी संस्थाहरूसँग करिब ९० अर्ब रूपैयाँ परिचालनका लागि सम्झौता भइ करिब ७२ अर्ब रूपैयाँ परिचालन भएको छ । ‘नेपालको पुनर्निर्माणमा दातृ निकायबाट प्रतिबद्धता भएको सत प्रतिशत रकम परिचालन हुने सुनिश्चत भएको छ,’ उनले भने, ‘सम्पूर्ण दातृ निकाय एवम् मित्रराष्ट्रहरूले नेपालको पुनर्निर्माणबाट भएको प्रगति प्रति खुसी व्यक्त गरेका छन्, जुन हाम्रो लागि गौरवको विषय हो।’
कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले विभिन्न प्रतिकूलताका बाबजुद प्राप्त गरेको अनुभव र सिकाइ हाम्रै भावी पुस्ताका लागि उपयोगी हुने विश्वाससहित व्यवस्थित ढंगले अभिलेखीकरण कार्य गरिरहेको बताए। ‘भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको अनुभव र सिकाइ अन्यको लागि अनुकरणीय हुने आशा गरेका छौं,’ उनले भने, ‘नेपाल सरकारद्वारा प्रस्तावित सगरमाथा संवादको समेत सन्दर्भ पारेर हामीले आगामी सन् २०२१ को नोभेम्बरको अन्तिम साता वा डिसेम्बरको पहिलो साताभित्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गर्ने तयारी गरेका छौं ।’
प्राधिकरणले ६ वर्षको अवधिमा भत्केका संरचनाहरू मात्र पुनर्निर्माण भएका छैनन्, पुनर्निर्माण अभियानले महत्वपूर्ण गुणात्मक परिवर्तनसमेत ल्याएको दाबी गरेको छ। करिब ४० करोड ७५ लाख कार्यदिन बराबरको रोजगारी सिर्जना भएको विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनहरूले देखाएको छ । यस्तै पुनर्निर्माणबाट करिब आठ लाख घरपरिवारको बैंक खातामार्फत वित्तीय पहुँचमा बृद्धि भएको छ।
भूकम्पले सिकाएको पाठ
‘हामीले विपद्लाई अवसरको रूपमा बदल्न सक्यौं । राज्यले अझै धेरै पनि गर्न सक्थ्यो। यद्यपि पहिलाको घर भूकम्प प्रतिरोधि थिएनन्, त्यसैले ढल्यो। अहिले नयाँ बन्ने घरहरू भूकम्प प्रतिरोधी बन्ने कुरामा सुनिश्चित भएका छन्,’ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले भने, ‘भूकम्पपछि सर्वसाधारण जनतामा पनि भूकम्प प्रतिरोधात्मक भवन बनाउनुपर्छ भन्ने चेतनाको बृद्धि भएको छ ।’ भूकम्पको विपद्पछिको रिजिलेन्स (सुरक्षित) मुलुक बनाउने कुराको निम्ति, भूकम्पपछि सुरक्षित बनाउनको लागि ठूलो मात्रामा अभियान नेपालले छेड्न सफल भएको छ।
भूकम्पपछि संघीय सरकार तथा स्थानीय सरकारले भवन निर्माण सम्बन्धित मापदण्ड तयार पारेर जारी गरेका छन्। त्यतिमात्रै होइन, भवन निर्माणका दक्ष इन्जिनियरको साथसाथै दक्ष निर्माणकर्मीको समेत उत्पादन भएको छ। एकातर्फ भूकम्पले भत्किएको घर भूकम्प प्रतिरोधात्मक निर्माण भएका छन्। ढुंगा, काठ, माटो प्रविधिमा आधारित स्थानीय निर्माण सामाग्रीको प्रयोग गरेर पनि बलियो घर बनाउन सकिन्छ भन्ने मोडेलको निर्धारण भएको छ। प्रविधि विकास भएको छ।
प्रकाशित: १५ वैशाख २०७८ ०२:३९ बुधबार
