वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा इन्टरनेट सेवा सुधारबारे अध्ययन गर्न गठित कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा नआएपछि जुनियर रेसिडेन्ट डाक्टरहरु पुनः आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
उनीहरुले मंगलबार प्रतिष्ठानको कम्प्युटर शाखा र इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी सुविसुको कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका छन् । इन्टरनेट संघर्ष समितिले ४८ घण्टे अल्टिमेटम दिँदै माग पुरा नभए पदाधिकारीहरुको कार्यकक्षमा पनि तालाबन्दी गर्ने चेतावनी दिएका छन् । संघर्ष समितिले विभिन्न ५ बुँदे माग राखेर तालाबन्दी गरेको हो । प्रतिष्ठानमा विद्यार्थीहरुलाई निःशुल्क इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने, एउटा मात्र कम्पनीको एकाधिकार हुँदा गुणस्तरीय सेवा नपाएकोले खुला बजार नीति अवलम्बन गरिनुपर्ने, कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन पालना गर्नुपर्ने माग संघर्ष समितिले राखेको छ ।
यसैगरि, हाल अत्यन्त महंगोमा इन्टरनेट सेवा खरीद गरिरहेकोले तत्काल सम्झौता खारेज गरि प्रतिष्ठानलाई भइरहेको आर्थिक नोक्सानीबाट जोगाउनुपर्ने र विभागहरुमा प्रदान गरिएको इन्टरनेट अत्यन्तै सुस्त भएकोले समाधानको लागी तत्काल पहल गर्नुपर्ने संघर्ष समितिको माग छ । प्रतिष्ठानमा हाल सुविसुले इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ । ठेक्कामार्फत प्रतिष्ठानमा इन्टरनेट सेवा प्रवाह गर्ने जिम्मेवारी पाएको यो कम्पनीले गुणस्तरीय सेवा नदिएको भन्दै प्रतिष्ठानका फ्याकल्टी, विद्यार्थी एवं चिकित्सकहरुले पटक पटक आन्दोलन गरेका थिए ।
गुनासो अत्यधिक आएपछि प्रतिष्ठानले अध्ययन गर्न एक कार्यदल गठन गरेको थियो । उक्त कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको ३ महिना बितिसके पनि कार्यान्वयन नगरी गुपचुप राखेको छ । उक्त कार्यदलले हाल इन्टरनेट सेवा बजार मूल्यभन्दा अत्यधिक महंगोमा प्रतिष्ठानले खरीद गरेको कारण मासिक लाखौं नोक्सानी भइरहेको, सेवा गुणस्तरीय नभएकोलगायत निष्कर्ष निकाल्दै सुविसुसँग सम्झौता खारेज गर्न सुझावसहित प्रतिवेदन बुझाएको थियो । उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरी गुपचुप राखिएको र अनियमिततालाई संरक्षण गरिएको कारण निर्णायक आन्दोलनमा उत्रनुपरेको डाक्टर पदम नेपालीले बताए । ‘जताततै फ्रि वाइवाई छ । यहाँ वीपी भित्र महंगो पैसा तिरेर पनि इन्टरनेट सेवा सुस्त छ । पैसा तिरेपछि हामीले कुन कम्पनीको चलाउने भन्ने छान्न पाउनु पर्छ कि पर्दैन ?’ उनले भने,‘सुविसुको एकाधिकार तोडिएपछि मात्र हाम्रो आन्दोलन पनि तोडिन्छ ।’
फ्याकल्टी वेल्फेयार सोसाइटीका अध्यक्ष डा.विष्णु पोखरेलले पीडित विद्यार्थीहरुले गुणस्तरीय सेवा चाहिन्छ भनेर आवाज उठाइरहदा पनि पदाधिकारीहरुले नसुन्नु गैरजिम्मेवार भएको बताए । प्रतिष्ठानको इन्टरनेट सेवा सुव्यवस्थित होस् भन्ने माग हामी सबैको हो, माग पुरा गरेर मुठभेठ निम्त्याउनुहुन्न भन्ने मेरो आग्रह छ,’उनले भने,‘प्रतिवेदन आइसकेको छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गरेमात्र पुग्छ ।’
इन्टरनेट सेवा सुधार सम्बन्धी कार्यदलका सहसंयोजक डा.मधुर बस्नेतले सुविसु शुरुवातमै बदमासी गरेर प्रतिष्ठानमा भित्रिएको दाबी गर्दै उच्च कर्मचारी, पदाधिकारीहरुले सेटिङ गरेर भ्रष्टचार गरिरहेको भन्दै आपत्ति जनाए । प्रतिवेदनमा ५० एमबिपिएस इन्टरनेट प्रतिष्ठानले सुविसुसँग नेपाल टेलिकमले उपलब्ध गराउने भन्दा ५ गुणा बढीमा किनेर लाखौं नोक्सानी गरिरहेको डा.बस्नेतले बताए । ‘कार्यकारिणी समितिको अधिकांश सदस्यहरुले सुविसुलाई हटाउने वा वद्मासी गर्नेलाई कारबाही गर्नुको साटो उल्टै बचाउ गरेका छन् । भ्रष्टाचार भएको देखाउँदा पनि ५ महिनासम्म कारबाही हुँदैन भनेपछि यहाँ नदेखिने गरि कति बदमासी र भ्रष्टाचार भइरहेको होला ?’, उनले भने ।
प्रकाशित: १४ वैशाख २०७८ १४:३९ मंगलबार
