भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री बसन्तकुमार नेम्बाङले आवश्यक परेको खण्डमा कानुन परिमार्जन गरेर भए पनि निर्माण व्यवसायलाई समृद्ध बनाउन सरकार तयार रहेको बताएका छन्। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको २२औं साधारणसभालाई आइतबार राजधानीमा सम्बोधन गर्दै मन्त्री नेम्बाङले आपसी छलफलमा व्यवसायीका माग सम्बोधन गर्न सरकार तयार रहेको स्पष्ट पारे।
भौतिक पूर्वाधारको विकासबिना सरकारले अघि सारेको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको अवधारणा पूरा हुनै नसक्ने मन्त्री नेम्बाङले बताए। सरकारसँग आफ्नो स्वामित्वमा कुनै निर्माण कम्पनी नरहेको स्पष्ट पार्दै मन्त्री नेम्बाङले देशभरका निर्माण व्यवसायी नै सरकारको विकास साझेदार रहेको बताए।
राज्यले पूर्वाधार क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिएकाले नै पछिल्ला वर्षमा यस क्षेत्रमा ठूलो विकास भइरहेको दाबी मन्त्री नेम्बाङले गरे। ‘निर्माण क्षेत्रको समृद्धिका लागि व्यवसायी पनि सकारात्मक सोचसहित राष्ट्रप्रतिको आफ्नो दायित्वबोध गरी अघि बढ्नु पर्छ,’ मन्त्री नेम्बाङले भने। सहरी विकास राज्यमन्त्री रामवीर मानन्धरले राजनीतिक स्थिरताबिना निर्माण क्षेत्र फष्टाउन नसक्ने बताए। पूर्वभौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वीरबहादुर बलायरले निर्माण व्यवसायीमैत्री ऐन, कानुनबिना व्यवसायीले काम गर्न नसक्ने भन्दै उनीहरूको भुक्तानी रोक्न नहुने बताए। बलायरले निर्माण व्यवसायी र राज्यको सम्बन्ध सुमधुर नभएसम्म निर्माण क्षेत्रको विकास हुन नसक्ने बताए।
सांसद जिपछिरिङ लामा शेर्पाले राज्यले निर्माण व्यवसाय क्षेत्रलाई कहिल्यै पनि महŒव नदिएको आरोप लगाए। नेपाली निर्माण व्यवसायी महासंघका मानार्थ सदस्य समेत रहेका शेर्पाले सरकारको गलत रवैयका कारण निर्माण उद्योग धराशयी भएको टिप्पणी गरे। प्रदेश सभासद बुद्धिकुमार राजभण्डारीले कर्मचारीका कारण निर्माण उद्योगमा धेरै समस्या देखिएको दाबी गरे।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले व्यवसायीको सहनशीलतालाई राज्यले कमजोरी ठानेको बताउँदै जायज मागहरू पूरा नभए महासंघ आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनी दिए। ‘निर्माण व्यवसायीसँग गरेका सम्झौता पालनामा राज्य इमानदार भएन,’ अध्यक्ष सिंहले भने। अव्यवहारिक नीति–नियम, निर्माण सामग्रीको अभाव, सरकारी निकायबीचको समन्वयमा रहने कमजोरी, महँगी, असुरक्षा लगायतका कारणले निर्माण व्यवसायीहरू पेसाबाटै पलायन हुने खतरा बढेको अध्यक्ष सिंहले बताए। प्रधानमन्त्रीका भौतिक पूर्वाधारविज्ञ इन्जिनियर गजेन्द्र थपलियाले निर्माण उद्योगको समस्या समाधान गर्न समन्वयकारी भूमिका खेल्न तयार रहेको बताए।
प्रधानमन्त्रीका कानुन विज्ञ बाबुराम दाहालले निर्माण व्यवसायीहरू व्यावसायिक भएमा धेरै समस्या समाधान हुने बताए। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष निकोलस पाण्डेले कृषिपछि सबैभन्दा बढीलाई रोजगारी दिँदै आएको निर्माण उद्योग रुग्ण अवस्थामा रहेको बताए। उद्घाटन सत्रमा महासंघका पूर्वअध्यक्ष यक्षध्वज कार्की, एसोसिएट उपाध्यक्ष आङदोर्जी लामा शेर्पा (एडी), महासचिव रोशन दाहाल, निर्माण व्यवसायी संघ मोरङका अध्यक्ष सुरेश सुवेदी, महासंघका लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष बलिभद्र राना लगायतले निर्माण व्यवसायीका विविध समस्याबारे चर्चा गरे। सोही अवसरमा महासंघको मुखपत्र ‘निर्माण विशेषांक’को विमोचन गरिनुका साथै निर्माण क्षेत्रमा योगदान पु¥याउनेहरूलाई सम्मान गरिएको थियो।
प्रकाशित: ३० चैत्र २०७७ ०४:२९ सोमबार
