भाटभटेनी सुपरमार्केट एन्ड डिपार्टमेन्टल स्टोर्स प्रालिले कर छली मुद्दामा प्रधानन्यायाधीशसमेतको इजलासले गरेको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरवलोकन निवेदन दर्ता गरेको छ। उसले फैसला पुनरवलोकन माग गर्दै निवेदन दर्ता गराएको हो। न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी, बमकुमार श्रेष्ठ र मनोजकुमार शर्माको पूर्ण इजलासले यसअघि भाटभटेनीको विषयमा भएको फैसलाको मिसिल झिकाउन बिहीबार आदेश गरेको छ।
२०७६ साल पुस २८ मा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले आन्तरिक राजस्व विभागले गरेको कर निर्धारण निर्णय सदर गरेको थियो। सो फैसलापछि भाटभटेनीले सरकारलाई कर छलेको ठहर भएको थियो। फैसलाअनुसार उसले सरकारलाई १ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी कर तिर्नुपर्ने थियो।
प्रधानन्यायाधीशसहितको इजलासले गरेको फैसला पुनरवलोकनका लागि अनुमति दिनेनदिने भन्ने विषयमा सर्वोच्चले निर्णय भने गरिसकेको छैन। पुनरवलोकनका लागि अनुमति पाएमा यसअघिको फैसला पुनर्मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसअघि दुईजना न्यायाधीश सम्मिलित (संयुक्त इजलास) ले गरेको फैसला पुनर्मूल्यांकन गर्न अनुमति दिनेनदिने भन्नेबारे तीनजना न्यायाधीश (पूर्ण इजलास) ले निर्णय दिनुपर्छ।
सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध पुनरवलोकन माग गर्दैै भाटभटेनीले २०७७ साल फागुन ३ मा निवेदन दर्ता गरेको हो। सर्वोच्चले भाटभटेनीले नक्कली बिल प्रयोग गरी कर छलेको ठहर गर्दै आन्तरिक राजस्व विभागको निर्णय सदर गरेको थियो। फैसलाबमोजिम सरकारलाई १ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी रकम कर तिर्नुपर्ने भएपछि त्यसविरुद्ध पुनरवलोकमा माग राखेर मीनबहादुर गुरुङ सञ्चालक रहेको भाटभटेनी सर्वोच्च पुगेको हो।
कारोबारका क्रममा नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरी भाटभटेनीले कर छलेको निष्कर्ष विभागले निकालेको थियो। चार वर्षसम्म कर छलेको भेट्टाएपछि विभागले नौ वर्षअघि भाटभटेनीलाई रकम तिर्न आदेश दिएको थियो। विभागले २०६८ सालमा कर रकम तोकेर तिर्न दिएको आदेशविरुद्ध भाटभटेनी राजस्व न्यायाधीकरण पुगेको थियो। न्यायाधीकरणले विभागले गरेको निर्णय सदर गरेपछि भाटभटेनी सर्वोच्च पुगेको थियो।
नक्कली बिल बिजक तयार गरी कारोबार गरेको भेटिएपछि आन्तरिक राजस्व कार्यालयले अनुसन्धान गरी कर निर्धारण गरेको थियो। जुन वस्तु खरिद गर्ने भनिएको बिजकबाट त्यस अनुसार कारोबार नभएको भेटिएको थियो। भाटभटेनीले बिलमा सामान किनेको दाबी गरे पनि कर कार्यालयले हेर्दा भुक्तानी र सामान खरिद नभएको भेटिएको थियो। कर, जरिवाना, ब्याजसहित १ अर्ब रूपैयाँ बढी तिर्नुपर्ने देखिएको थियो।
आन्तरिक राजस्व विभागको बजार अनुगमन टोलीले २०६७ साल माघमा आकस्मिक निरीक्षण क्रममा भाटभटेनीको खरिद खाता, बिलबिजक, बैंक स्टेटमेन्ट, लेजरलगायत कागजात कब्जामा लिई छानबिन गरेको थियो। भाटभटेनीको २०६४ साउनदेखि २०६७ माघसम्मका कागजात परीक्षण गर्दा नक्कली बिलबिजक प्रयोग गरी कर छलेको फेलापरेको थियो।
भाटभटेनीका सञ्चालक गुरुङ, अख्तियारप्राप्त प्रतिनिधि दानबहादुर राईसँगसमेत बयान लिई विभागले कर तिर्न आदेश दिएको थियो। विभागको आदेशलाई नटेरेर गुरुङ सुरुमा न्यायाधीकरण र त्यसपछि सर्वोच्च पुगेका थिए। सुरुमा ठूला करदाता कार्यालयले नक्कली बिल प्रयोग गरेको भन्दै भाटभटेनीलाई चार वर्षको भ्याट तिर्न भनेको थियो।
यसविरुद्ध भाटभटेनी प्रशासकीय पुनरवलोकन गर्न आन्तरिक राजस्व विभाग पुगेको थियो। विभागले ठूला करदाताको निर्णय सदर गरेको थियो। ठूला करदाताले गरेको प्रशासकीय निर्णयविरुद्ध भाटभटेनीले दोस्रोपटक राजस्व न्यायाधीकरणमा पुनरावेदन दिएको थियो। राजस्व न्यायाधीकरण र ठूला करदाताविरुद्ध भाटभटेनी पुनरावेदनको अनुमति लिएर सर्वोच्च पुगेको थियो। भाटभटेनीसहित ५ वटा कम्पनीले सर्वोच्चमा राजस्व कार्यालय, ठूला करदाता कार्यालयविरुद्ध निवेदन दिएका थिए। त्यस समयमा राजस्व विभागले एकैपटकमा ५ सय १८ वटा फर्मको छानबिन गरेको थियो। छानबिन गर्दा ६ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी कर छलेको पाइएपछि कर निर्धारण गरिएको थियो।
प्रकाशित: १३ चैत्र २०७७ ००:४३ शुक्रबार
