नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले देश नयाँ प्रादेशिक संरचनामा गएसँगै करलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले नयाँ प्रादेशिक संरचनामा गएसँगै स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय सरकारले कर लिने गरेकाले गर्दा त्यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताए। ‘अहिले नयाँ संरचनाअनुसार कर स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय सरकारले लगाउने गरेको छ,’ ढकालले शनिबार उद्योग वाणिज्य संघ इटहरीको २२ औं वार्षिक साधारणसभाका क्रममा भने। उनले नयाँ प्रादेशिक संरचना आएपछि कतिपय चिज सुधार भएपनि कतिपय सुधार गर्नुपर्ने भएकाले गर्दा कर प्रणालीमा पनि सुधार हुनुपर्ने बताए। ‘तीनवटै तहमा कर लगाउने गरिएको छ, यसमा एकद्वार प्रणाली लागू हुनुपर्छ,’ उनले भने।  

उनले निजी क्षेत्र रोजगार सृजना र कर संकलन गरेर समृद्द नेपालको परिकल्पना सक्षम रहेको बताए। ‘नीतिमा मात्र स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय सरकारको सहजीकरण गर्दा पुग्छ,' ढकालले भने, ‘नीतिमा सरकारले सहयोग गरेमा रोजगारी र समृद्द नेपालका लागि लामो समय लाग्दैन।’

उनले उद्योगी–व्यवसायी करसँगै कोभिड महामारीका कारण ठूलो नोक्सानी बेर्होनु परेकाले गर्दा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताए। ‘कोभिडकै कारण उद्योगी–व्यवसायीले धेरै नोक्सानी बेर्होनु परेकाले सरकार र राष्ट्र बैकले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिए पनि समयमा कार्यान्वयन हुन सकेन,’ उनले भने। उनले केन्द्रीय सरकारसँग र नियमनकारी निकायसँगै केन्द्रीय सरोकारवाला पक्षसँग केन्द्रबाट हुने निर्णय गरेर महासंघ केन्द्रले समाधान गर्ने बताए।  

सो क्रममा उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश नं. १ का अध्यक्ष टीकाप्रसाद ढकालले सरकारले नीति नियम बनाउँदा विज्ञ समूह राखेर उद्योगी-व्यवसायीको हितमा हुनुपर्ने बताए। कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य संघ इटहरीका निवर्तमान अध्यक्ष एवम् प्रदेश सांसद लिलम बस्नेतले प्रदेशबाट नीति नियम बनाउँदा उद्योगी व्यवसायी मैत्री हुने प्रस्ट्याए।

प्रकाशित: ८ चैत्र २०७७ ०१:५९ आइतबार