कोरोना महामारीमा बैंक, वित्तीय संस्थाले ऋणीलाई करिब १३ अर्ब रूपैयाँ बराबरको ब्याज छुट दिएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले कोरोना प्रभावित व्यवसायीलाई टाट पल्टिनबाट बचाउन दिएको निर्देशन अनुसार यस्तो छुट दिएका हुन्। नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अनुसार कोरोना महामारीमा बैंकहरूले छुट दिएका कारण यो वर्ष बैंकहरूको आम्दानी केही घट्न पुग्यो।
दुई प्रतिशत ब्याज छुट अन्तर्गत वाणिज्य बैंकहरूले नौ अर्ब ६७ करोड, विकास बैंकहरूले ९६ करोड ५० लाख, वित्तीय कम्पनीले १४ करोड ६७ लाख र लघुवित्तले एक अर्ब ४७ करोड रूपैयाँ छुट दिएका छन्। वाणिज्य बैंकका एक प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले राष्ट्र बैंकले कोरोनाको बेला वित्तीय संस्थाभन्दा पनि उद्योगी, व्यवसायीको हितलाई बढी ध्यान दिएको गुनासो गरे। ‘उद्योग, व्यवसायलाई सहयोग गर्नेमा प्रायः वित्तीय संस्थाहरू सहमत नै थिए,’ उनले भने, ‘यसका बाबजुद बैंकहरूलाई अलि बढी पेलान हुने गरी केन्द्रीय बैंकको नीति आयो।’ उनले यसको असर आगामी वर्ष पनि कायमै रहने बताए।
राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा भने कोरोना महामारीको बेला केन्द्रीय बैंकले लिएको नीति समसामयिक भएको बताउँछन्। ‘उद्योग, व्यवसाय लगायत समग्र अर्थतन्त्र बचाउन सरकारको भन्दा राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति बढी प्रभावकारी देखियो,’ उनले भने। राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत ब्याजदरमा छुट, कर्जा पुनर्तालिकीकरण, उत्पादनशील क्षेत्रमा जाने कर्जा २५ प्रतिशतबाट वृद्धि गरी ४० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। त्यस्तै बैंकले ग्राहकसँग लिने सेवा शुल्कलाई सीमित राख्न निर्देशन दिएको केन्द्रीय बैंकले लघुवित्तले लिने शुल्क पनि १५ प्रतिशतमा सीमित गर्यो।
थापाले संकटको बेला बैंक र उद्योगी, व्यवसायीलाई बचाउन राष्ट्र बैंकले लिएको पहलकदमी राम्रो भएको बताए। तर राष्ट्र बैंकले कोरोना महामारीको बेला घरकर्जामा जाने लगानीको अनुपात जस्ताको त्यस्तै राख्दा आर्थिक गतिविधि बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ। ‘कर्जा लगानी हुन नसकेको बेला घरकर्जाको कर्जा धितोको मूल्यांकन अनुपात केही वृद्धि गर्न सकेको भए विपन्न वर्गका सर्वसाधारणले लाभ लिई आर्थिक गतिविधि बढ्न मदत पुर्याउँथ्यो,’ उनले भने।
हाल राष्ट्र बैंकले घर कर्जामा बढीमा साढे एक करोड रूपैयाँसम्म लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै काठमाडौं उपत्यकामा घरकर्जा दिँदा जग्गाको मूल्यांकनमा ४०, काठमाडाैं बाहिर ५० तथा पहिलोपटक घरकर्जा लिनेलाई ६० प्रतिशतसम्म बैंकहरूले कर्जा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था छ।
‘यस्तो बेला घरकर्जामा दुई–तीन करोड रूपैयाँसम्म लगानी गर्न पाउने र कर्जा धितो मूल्यांकनको अनुपात केही वृद्धि गर्न सकेको भए अर्थतन्त्र चलायमान हुन्थ्यो,’ उनले भने। कोरोना महामारीकै बेला राष्ट्र बैंकले सेयर धितो कर्जालाई भने ६५ बाट बढाएर ७० प्रतिशत पुर्याएको छ। थापाले सेयर कर्जाभन्दा घरजग्गा कर्जाबाट सर्वसाधारणलाई बढी लाभ हुनुको साथै अर्थतन्त्र चलायमान हुने बताए।
८२ अर्ब पुनर्कर्जा
झन्डै ४१ हजार ऋणीले ८२ अर्ब २० करोड रूपैयाँ बराबरको पुनर्कर्जा पाएका छन्। त्यसमा १५ लाख रूपैयाँसम्म ऋण उपभोग गरेका ऋणी ३३ हजार ६ सय १० तथा १५ लाखदेखि पाँच करोड रूपैयाँसम्म कर्जा उपयोग गर्ने ऋणी सात हजार तीन सय ७३ रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
ग्राहक ऋणी अन्तर्गत ३२ अर्ब १३ करोड रूपैयाँ बराबरको पुनर्कर्जा पाउने ऋणीको संख्या दुई सय २१ छ। एकमुष्ठ पुनर्कर्जाबाट सबै प्रदेशमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका तीन हजार पाँच सय चार शाखाका ऋणी लाभान्वित भएको बताइएको छ।
सबभन्दा धेरै पुनर्कर्जा बागमतीमा
सबभन्दा बढी पुनर्कर्जा बागमती प्रदेशका उद्योगी, व्यवसायीले पाएका छन्। राष्ट्र बैंकका अनुसार बागमती प्रदेशमा रहेका उद्योग, व्यवसायलाई १७ अर्ब ३१ करोड ९० लाख रूपैयाँ पुनर्कर्जा वितरण गरिएको छ। पुनर्कर्जाको धेरै सुविधा लिनेमा लुम्बिनी प्रदेश दोस्रो नम्बरमा छ। पुस मसान्तसम्म लुम्बिनी प्रदेशका उद्योगी, व्यवसायीले ६ अर्ब ३९ करोड २० लाख रूपैयाँ पुनर्कर्जा लिएका छन्। प्रदेश १ मा तीन अर्ब ४३ करोड ९० लाख, गण्डकी प्रदेशमा तीन अर्ब ४७ करोड ९० लाख, प्रदेश २ मा एक अर्ब ८३ करोड १० लाख, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ५२ करोड ४० लाख र कर्णाली प्रदेशमा सात करोड ७० लाख रूपैयाँ पुनर्कर्जा गइसकेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीलाई ऋण प्रवाह गरेबापत राष्ट्र बैंकसँग कर्जामा शोधभर्ना लिन पाउँछन्। कर्जामा ग्राहकले तीनदेखि पाँच प्रतिशत ब्याज भुक्तानी गरे पुग्छ। पुनर्कर्जाका लागि राष्ट्र बैंकले विभिन्न वित्तीय संस्थालाई एकदेखि तीन प्रतिशत ब्याजमा रकम दिन्छ। कोरोनाबाट प्रभावित उद्योग, व्यवसायको सहजताका लागि राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा कोषमा रहेको रकमको पाँच गुणासम्म रकम प्रवाह गर्ने घोषणा गरिसकेको छ।
यतिखेर पुनर्कर्जा कोषमा करिब ४२ अर्ब रूपैयाँ छ। त्यसको पाँच गुणासम्म कर्जा प्रवाह गर्दा राष्ट्र बैंकले दुई खर्ब १२ अर्ब रूपैयाँ कर्जा प्रवाह गर्ने लक्ष्य लिएको छ। पुनर्कर्जा प्रवाहका लागि बनाइएको कार्यविधि अनुसार कोषको ७० प्रतिशत (एक खर्ब ४८ अर्ब रूपैयाँ) बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एकमुष्ठ रूपमा पाउँछन् ।
त्यस्तै २० प्रतिशत ९४२ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ० सिधै राष्ट्र बैंकमा पुग्ने ग्राहकले पाउँछन्। बाँकी १० प्रतिशत (२१ अर्ब २५ करोड रूपैयाँ) लघुवित्त वित्तीय संस्थामार्फत पुनर्कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। कार्यविधि अनुसार वार्षिक औसत २० प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिफल आर्जन गर्ने उद्योगले पुनर्कर्जा सुविधा पाउँदैनन्। त्यस्तै पछिल्लो तीन वर्षको मुनाफा औसत पुँजीमा २० प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिफल रहेका उद्योग व्यवसायले पनि पुनर्कर्जा नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। चुरोट, बिँडी, सुर्ती, खैनी, गुट्खालगायत सुर्तीजन्य उद्योग व्यवसाय र मदिरा तथा मदिराजन्य उद्योग व्यवसायमा प्रवाह भएका कर्जामा पनि पुनर्कर्जा सुविधा दिइएको छैन।
प्रकाशित: २१ फाल्गुन २०७७ ०४:४२ शुक्रबार
