प्रदेश सरकार गठन लगत्तै २०७५ बैशाख एक गते मुगुको रारातालमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले जमुनाह–हिल्सा सडकलाई प्रधानमन्त्री अन्तर्राष्ट्रिय द्रूतमार्ग नामाकरण गर्यो। कर्णाली प्रदेशले दक्षिणको छिमेकी भारतसँग छोएको छैन। त्यसैले पनि कर्णालीका लागि उत्तरको छिमेकी चीनसँग जोड्ने यो सडक ‘लाइफलाइन’ हो।
कर्णाली–रारा पर्यटन वर्ष उद्घाटनका लागि रारा पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीकै उपस्थितिमा जमुनाह–हिल्सा सडकलाई प्रधानमन्त्री द्रूतमार्ग घोषणा गर्नुको एउटै कारण संघीय सरकारको प्राथमिकतामा परोस् भन्ने थियो। तर, नाम अनुसार यो सडक संघीय सरकारको प्राथमिकता परेन।
प्रदेश सरकारले २०७५ असोजमा मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै संघीय सरकारलाई जमुनाह–हिल्सा सडक निर्माण र स्तरोन्नति गरिदिन पत्राचार गर्यो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ को नीति, कार्यक्रम र बजेटमा प्रधानमन्त्री द्रूतमार्गलाई राष्ट्रिय गौरवको योजनाका रुपमा समावेश गर्ने मौखिक आश्वासन दिएपनि त्यो पूरा भएन।
सोही वर्ष कर्णालीसँग सीमा जोडिएको चीनको सिचुवान प्रान्तको भ्रमण गरेर फर्केपछि मुख्यमन्त्री शाहीले कर्णालीलाई दुई ठूला छिमेकी (भारत–चीन) लाई जोड्ने पुलको रुपमा विकास गर्न चीन सरकारको सहयोगमा सडकको विस्तृत संभाव्यता अध्ययनको शुभारम्भ गर्ने घोषणा गरे। सोही अनुरुप चीन सरकारको स्वामित्वमा रहेको चाइना रेलवे इरवान इन्जिनियरिङ कम्पनीले सडकको डिपिआर गर्यो। उसले सडक निर्माणका लागि आवश्यक रकम पनि आफैले जुटाएर तीन वर्षभित्र हिल्सासम्म सडक पुर्याउने गरेर प्रतिवेदन प्रदेश सरकारलाई बुझायो।
प्रदेश सरकारले चिनियाँ कम्पनीले बुझाएको विस्तृत संभाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन, सडक निर्माणको आसयपत्रसहितको प्रतिवेदन २०७६ भदौ १५ गते संघीय सरकारलाई बुझायो। ‘सुर्खेतदेखि हिल्सासम्मको हालको पाँच सय किलोमिटर दूरीको यो सडक सीआरइइसीले ४०३ किलोमिटरमा छोट्याउने गरेर डीपीआर तयार गरेको छ,’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘निर्माण अनुमतिका लागि सबै प्रक्रिया पुर्याएर संघीय सरकारलाई बुझाउँदा पनि यसको कुनै सुनुवाई भएन।’
प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, अर्थ मन्त्रालयले डीपीआर गर्नका लागि दिएको स्वीकृतिपत्र, प्रदेश सरकार र सिआरइईसीबीच भएको समझदारीपत्रका साथै चिनियाँ निर्माण कम्पनीबाट द्रूतमार्ग अध्ययनका लागि प्राप्त आशयपत्र र विस्तृत संभाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको थियो। ‘यो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित सबै सरोकारवाला मन्त्रालयहरुलाई बोधार्थ दिएका थियौं,’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘कर्णाली मात्रैै नभएर समग्र नेपालकै विकास र समृद्धिमा प्रत्यक्ष योगदान पुर्याउने द्रूतमार्ग निर्माणमा संघीय सरकार अनिच्छुक देखियो।’
जमुनाह–हिल्सा सडक लुम्बिनी प्रदेशको जमुनाहदेखि सुरु हुने सडक कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेत हुँदै दैलेख, कालिकोट, सुदूरपश्चिम प्रदेशको बाजुरा भएर चीनसँगको सिमाना हुम्लाको हिल्सासम्म पुग्छ। कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरको धुलियाविटलाई आधार मानेर डिपिआर तयार गरिएको छ। धुलियाविटदेखि हिल्सा नाकासम्मको दूरी ४०३.५२ किलोमिटर हुनेछ। प्रतिवेदनमा धुलियाविटदेखि कपासेसम्म छ लेनको सडक बनाउन उपयुक्त हुने उल्लेख छ। ‘बजार क्षेत्र र बस्तीमा चार लेन तथा अन्य ठाउँमा तीन लेनको सडक बनाउन उपयुक्त हुने डिपिआरमा उल्लेख छ,’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘चीन सरकारको प्रस्ताव अनुसार सडक बनेमा छदेखि आठ घण्टामा वीरेन्द्रनगरबाट हिल्सासम्म पुग्न सकिन्छ।’
प्रतिवेदन अनुसार सुर्खेत खण्ड २४.१, दैलेख खण्ड १०४.६, कालिकोट खण्ड ३९.१४, सुदूरपश्चिमको बाजुरा खण्ड ४३.४९ र हुम्ला खण्ड १९२.१९ किलोमिटरको हुने छ। मुख्यमन्त्री शाहीले प्रधानमन्त्री द्रूतमार्ग व्यापारिक नाका मात्रै नभएर पर्यटकीय मार्ग पनि भएको बताए। ‘चीनको मानसरोवर जाने सबैभन्दा छोटो स्थलमार्ग पनि यही हो, हामीले व्यापार र पर्यटनसँग यो सडकलाई जोड्ने योजना बनाएका छौं,’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘कर्णालीको तीव्र विकास र समृद्धिका लागि प्रदेशले बनाएको योजनामा संघको साथ पाइराखेका छैनौं।’
केही दिनअघि पत्रकार सम्मेलन गरेरै मुख्यमन्त्री शाहीले लगानीसमेत प्रदेश सरकारले जुटाइसकेको अवस्थामा पनि संघले सडक निर्माणको स्वीकृति नदिएको गुनासो व्यक्त गरे। ‘चीन सरकारले निःशुल्क डीपीआर बनायो, आफै लगानी जुटाएर तीन वर्षभित्र सडक निर्माण गरेर हस्तान्तरण गछौं भनेर प्रतिवद्धता पनि जनाएको छ,’ उनले भने, ‘स्वीकृतिका लागि पटक–पटक संघीय सरकारलाई अनुरोध गरेपनि कुनै सुनुवाई गरेको छैन।’
प्रदेश सरकारले आफ्नो पहिलो नीति तथा कार्यक्रमै हिल्सादेखि जमुनाह जोड्ने द्रूतमार्ग निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको थियो। चीन जोड्ने यो सडकमा अहिले नेपाली सेना र सडक विभागले काम गरिरहेको छ। कर्णाली करिडोर अन्तर्गत कालिकोटमा ४० किलोमिटर, बाजुरामा ४३ किलोमिटर र हुम्लामा ११३ किलोमिटर सडक पर्छ। कालिकोटको खुलालुदेखि हुम्लाको सिमिकोटसम्म १९२ किलोमिटर सडक मध्ये नेपाली सेनाले कालिकोटको लालीघाटदेखि बाजुराको पिलीचौरसम्मको ७७ किलोमिटरमा काम गरिरहेको छ।
प्रकाशित: १४ माघ २०७७ ०६:४३ बुधबार
