किसानले उत्पादन गरेको दूधले उचित बजार पाउन नसकिरहेको अवस्थामा वाग्मती प्रदेश सरकारले पाउडर बनाउने प्लान्ट निर्माण सुरु गरेको छ। दूधको बजार सुनिश्चित गर्न भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय वाग्मती अन्तर्गतको प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डले सवा ४१ करोड रूपैयाँ लागतमा दुग्ध पाउडर प्लान्ट निर्माण अघि बढाएको हो।

दूध बिक्री नहुँदा सडकमा फाल्नुपर्ने किसानको बाध्यता अन्त्य गर्न प्लान्ट निर्माण गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। ४१ करोड २२ लाख ७१ हजार पाँच सय रूपैयाँ लागतमा हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर १० मा प्लान्ट निर्माण सुरु भएको छ। एक वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ। प्लान्टको क्षमता दैनिक पाँच मेट्रिक टन दूधबाट पाउडर बनाउने रहेको छ। प्लान्टको शिलान्यास वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले गरेका हुन्। प्लान्ट निर्माण गरेपछि बजारमा बिक्री नभएको दूधबाट पाउडर तयार गरेर बिक्री गर्ने योजना छ।

दुग्ध पाउडर प्लान्ट निर्माणवाट मिल्क होलिडे नहुने, दूध उत्पादन धेरै हुने समयमा पाउडर बनाउन सकिने भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, वाग्मतीकी सचिव मतिना जोशी वैद्यले बताइन्। ‘प्लान्ट निर्माणपछि दुग्ध उत्पादन तथा बजारीकरणको क्षेत्रमा कृषकले भोग्दै आएको मिल्क होलिडे जस्ता समस्या समाधान हुन्छ,’ सचिव वैद्यले भनिन्, ‘व्यावसायिक पशुपालनमा योगदान पुग्नेछ।’  

उक्त दुग्ध पाउडर प्लान्ट निर्माणपछि वाग्मती प्रदेश लगायत अन्य प्रदेशका किसानसमेत प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने उनको दाबी छ। प्रदेश सरकारले आफैं प्लान्ट निर्माण गर्न लागेको यो मुलुकमै पहिलो हो। अहिले निजी क्षेत्र र सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थानका पाउडर प्लान्ट सञ्चालनमा छन्।दूध धेरै उत्पादन भएका बेला निजी डेरी, सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थानले खरिद नगरेपछि प्रदेश सरकारले आफैं प्लान्ट निर्माण गर्न लागेको हो। यहाँ प्रदेशबाहिरबाट पनि दूध संकलन गरेर पाउडर बनाउन सकिन्छ।

सरकारले पाउडर प्लान्ट निर्माण सहित किसानलाई दूध उत्पादनमा अनुदान दिने कार्यक्रम ल्याएको छ। वाग्मती प्रदेशका १३ वटै जिल्लाका दूध उत्पादकलाई प्रोत्साहन गर्न दूधमा प्रतिलिटर दुई रूपैयाँका दरले किसानकै खातामा जम्मा हुने व्यवस्था मिलाएको छ। प्रदेश सरकारले किसानलाई दूधमा अनुदान दिन १६ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी अनुप अधिकारीले बताए। ‘विगतमा दूध उत्पादनमा दिँदै आएको अनुदानमा एक रूपैयाँ बढाएर यो वर्ष दुई रूपैयाँ बनाएका छौं,’ अधिकारीले भने, ‘यसले दूध उत्पादनमा प्रोत्साहन मिल्ने अपेक्षा गरेका छौं।’

उत्पादन बढी भएको बेला दूधलाई पाउडर बनाउन सकिने हुँदा अब कृषकबाट उत्पादित दूध नबिक्ने समस्या समाधान हुने भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री दावादोर्जे लामाले बताए। ‘किसानका उत्पादनको बजार सुरक्षित गर्ने राज्यको दायित्व हो,’ लामाले भने, ‘प्लान्ट बनेपछि उत्पादित दूध पूर्ण उपयोगमा आउँछ।’

वाग्मती प्रदेश सरकारले दूधका उपकरण खरिद, ढुवानी ट्यांकर, चिलिङ भ्याटमा पनि अनुदान दिएको छ। जनसंख्या वृद्धि र सहरीकरणका कारण दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थको माग वृद्धि हुँदै गएको छ।पशुपालनलाई व्यावसायिक तथा प्रतिस्पर्धी बनाउँदै युवालाई पशुपालनमा आकर्षित गर्ने सरकारी रणनीति छ। प्रदेश सरकारले साझेदारीमा दुग्ध पदार्थ यान्त्रिकीकरणमा अनुदान दिने कार्यक्रम ल्याएको छ।

दुग्ध उत्पादन लागत घटाउने, युवाशक्तिलार्ई दुग्धजन्य उत्पादनमा आकर्षित गर्ने, दुग्धजन्य उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गरी बजारीकरणमा टेवा पुर्‍याउने सरकारको योजना छ। त्यसैगरी, ५० प्रतिशत साझेदारीमा दुग्ध सहकारी तथा निजी डेरीलाई दुग्ध ढुवानी ट्यांकीमा अनुदान दिने मन्त्रालयले जनाएको छ।

केन्द्रीय दुग्ध उत्पादक सहकारी संघको लागत साझेदारीमा १५ प्रतिशत अनुदान दिने कार्यक्रम छ। १५ प्रतिशत लागत साझेदारीमा वितरण गरिने दुग्धजन्य यन्त्र उपकरण अनुदानमा पनिर भ्याट, चिलिङ भ्याट, ब्याच पास्चुराइजर, होमोजिनाइजर, प्याकिङ मेसिन रहेका छन्।