चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा कर्णाली प्रदेश सरकारले ३.९६ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ। विश्वभरि फौलिएको कोभिड–१९ का कारण यस वर्ष पहिलो चौमासिकमा रकम खर्च हुन नसकेको हो।
प्रदेश लोकसेवा आयोगले चालू तथा पुँजीगततर्फ एक रूपैयाँसमेत खर्च गर्न नसकेको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ। मन्त्रालयगत हेर्ने हो भने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सबैभन्दा कम रकम खर्च गरेको छ। कूल ६ अर्ब १८ करोड ४६ लाख ६८ हजार रूपैयाँ बजेटमध्ये चालूतर्फ ०.८७ र ०.०० प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ।
त्यस्तै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले कूल ४१ करोड ८१ लाख ५३ हजार बजेटमध्ये १.५६ प्रतिशत मात्र रकम खर्च गर्न सकेको छ। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कूल दुई अर्ब ७० करोड १८ लाख ९६ हजार रूपैयाँमध्ये ३.०६ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय ११ अर्ब ३० करोड ७० लाख २४ हजार रूपैयाँमध्ये ४.२८ प्रतिशत, सामाजिक विकास मन्त्रालयले पाँच अर्ब ३१ करोड २२ लाख ६७ हजार रूपैयाँमध्ये ६.१४ प्रतिशत, उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले दुई अर्ब २७ करोड ७४ लाख ८० हजार रूपैयाँमध्ये ६.३६ प्रतिशत र आर्थिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय १६ करोड ७० लाख ८२ हजार रूपैयाँमध्ये १९.८० प्रतिशत मात्र रकम खर्च गर्न सकेका छन्। यस आर्थिक वर्ष सुरुयता कोभिड–१९ को कारणले पहिलो चौमासिकमा रकम खर्च हुन नसकेको सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले जनाएका छन्।
कूल बजेटको चालूतर्फ ६.५५ र पुँजीगततर्फ २.४९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ। त्यस्तै चालू आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी खर्च प्रदेशसभा सचिवालयले चालूतर्फ २५.१९ प्रतिशत पुँजीगतमा शून्य, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले २४.९ प्रतिशत र पुँजीगतर्फ शून्य रूपैयाँ खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ। कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले चालूतर्फ ६.५५ र पुँजीगततर्फ २.४९ प्रतिशत गरेर कूल ३.९६ प्रतिशत, प्रदेश लोकसेवा आयोगले चालू र पुँजीगतर्फ शून्य प्रतिशत बजे खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा कर्णाली प्रदेश सरकारले कूल बजेटको चालूतर्फ ६७ करोड ५१ लाख ८७ हजार तीन सय सात रूपैयाँ र पुँजीगतर्फको ४५ करोड, ४७ लाख ९४ हजार आठ सय २२ रूपैयाँ खर्च गरेको छ।
तर विगतका वर्षहरूमा हेर्ने हो भने पनि यो करिब यही प्रतिशतमा रकम खर्च हुने गरेको थियो। गत वर्ष १.६१ प्रतिशत मात्र रकम खर्च भएको थियो। गत वर्षको तुलनामा अझ यस वर्ष पहिलो चौमासिकमा बढी रकम खर्च भएको देखिन्छ। अन्तिम चौमासिकमा विकास खर्च गर्ने पराम्परागत तरिका परिवर्तन नहुँदा अहिले पनि पहिलो चौमासिकमा अपेक्षाकृत विकासे रकम खर्च हुन नसकेको हो। पहिलो चौमासिकमा प्रदेश सरकारले बजेट कार्यान्वयनमा ध्यान नदिँदा अन्तिममा धेरै रकम खर्च हुने गरेको छ। जसले गुणस्तरहीन काम र भ्रष्टाचार हुने गरेको स्थानीयको भनाइ छ। गत वर्षभन्दा यस आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा खर्च प्रगति राम्रो भएको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले जनाए। ‘पहिला चौमासिक भनेको बजेट खर्च कम हुने समय हो,’ उनले भने, ‘यो समयमा योजनाको तयारी अवधि पूरा गरिन्छ।’
सोहीअनुसार पहिलो चौमासिकमा योजना टेण्डर, सूचना प्रकाशित गरिएको र समिति बनाइएको उनको भनाइ छ। धेरै योजनाहरू सम्झौता भइ कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा रहेको भन्दै उनले भने, ‘दोस्रो र तेस्रो चौमासिकको खर्चको प्रगति माथि जान्छ।’ अहिले कतिपय भौतिक प्रगति भए पनि रकम भुक्तानी नभएकाले वित्तीय प्रगति नदेखिएको उनले जनाए।
प्रकाशित: २३ मंसिर २०७७ ०६:२८ मंगलबार
