वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने ३५ संस्था खारेजीमा परेका छन्। नियमानुसार धरौटी नबुझाएपछि ती स्वास्थ्य संस्थालाई सूचीकरणबाट हटाएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयको सूचीकरणमा परेका स्वास्थ्य संस्थाले मात्र वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पाउँछन्। वैदेशिक रोजगार नियमावलीको नियम ४५ (क) को उपनियम ६ र ७ बमोजिम वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने स्वास्थ्य संस्थाले २०७६ भदौ १ पछि पाँच लाख रूपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने नियम छ।
तर ती संस्थाले तीन लाख रूपैयाँ मात्र धरौटी राखेका थिए। २०७६ भदौ १ पछि मन्त्रालयले ती संस्थालाई तीन महिनाभित्र बाँकी धरौटी थप गर्न निर्देशन दिए पनि अटेरी गर्दै आएका थिए। निर्धारित समयमा धरौटी नराखेका ती संस्थाले म्याद गुज्रेपछि सफाइ पेस गरेका थिए। मन्त्रालयले उनीहरूको सफाइ सन्तोषजनक नभएको ठहर गरी मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट सूचीकरण खारेजी गरेको जनाएको छ।
सूचीकरण खारेजीमा परेका ती संस्थाले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पाउने छैनन्। ती स्वास्थ्य संस्थाले सरकारी मापदण्ड पूरा नगरेपछि नियमावली बमोजिम गठन गरिएको विशेषज्ञ समितिले पनि सूचीकरण खारेज गर्न मन्त्रालयमा सिफारिस गरेको थियो।
सूचीकरण खारेजी पर्नेमा सिनामंगलको एमभी पोलिक्लिनिक एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर, बसुन्धाराको ढोरपाटन मेडिकल सेन्टर, गोंगबुको हेल्पिङ हेल्थ मेडिकल सेन्टर, बालाजुको नेपाल जनस्वास्थ्य केन्द्र र कोटेश्वरको सृजनशील हेल्थ केयर छन्। त्यस्तै सिनामंगलको हेल्थ केयर डाइग्नोस्टिक, पुरानो बानेश्वरको नमुना मेडिकल सेन्टर, कालिमाटीको रिलिफ हेल्थ केयर पनि खारेजीमा परेका छन्।
काठमाडौंको भेनस अस्पताल, ललितपुरको गोदावरी मिडसिटी अस्पताल, अन्नपूर्ण न्युरो अस्पताल, मेघा अस्पताल, मध्यपुर अस्पताल, रामचन्द्र मेमोरियल हेल्थ केयर सेन्टर, समर्पित अस्पताल, ग्रिनसिटी अस्पताल, हेल्पिङ हेन्ड सामुदायिक अस्पतालले अब वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पाउने छैनन्।
नारायणी सेन्टर डायग्नोस्टिक ल्याबोरेटरी, लालगढ मोडेल अस्पताल, विजयपुर अस्पताल, ओम हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर, न्युरो कार्डियो एन्ड मल्टिस्पेसियलिटी, नोबेल अस्पताल, किस्ट मेडिकल कलेज एन्ड शिक्षण हस्पिटल, म्याक्स इन्टरनेसनल हस्पिटल एन्ड ट्रमा सेन्टर, बीपी स्मृति सामुदायिक सहकारी अस्पताल र सिद्धि पोलिक्निक एन्ड डाइग्नोस्टिक सेन्टरलाई समेत मन्त्रालयले सूचीकरणबाट हटाएको छ। धनगढीको नवजीवन अस्पताल, धरानको मञ्जुश्री पोलिक्लिनक एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर, इटहरीको कान्तिपुर मेडिकल सेन्टर, बुटवलको नेसनल प्याथ ल्याब एन्ड रिसर्च सेन्टर, इटहरी मेडिकल एन्ड स्वास्थ्य उपचार क्लिनिक र चितवन मेडिकल कलेज पनि मन्त्रालयको सूचीकरणबाट बाहिरिएका छन्।
१० संस्थाको चलखेल कायमै
मन्त्रालयले तोकिएको धरौटी नबुझाउने ३५ स्वास्थ्य संस्थाको सूचीकरण खारेज गरे पनि नवीकरण नभएका अरू १० संस्थाले भने सञ्चालन गरी राख्न चलखेल जारी राखेका छन्।
पुस मसान्तसम्म नवीकरण भइसक्नुपर्ने ती १० संस्थाले म्याद गुजारेपछि पहुँच र प्रभावको आधारमा नवीकरण गर्ने चलखेल गरिरहेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए। ‘माथिल्लो तहका राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रभावमा पारेर ती संस्थाले नवीकरणको चलखेल गरिरहेका छन्,’ ती अधिकारीले नागरिकसँग भने, ‘कानुनमा म्याद गुजारेका संस्थालाई पुनः सूचीकरण गर्ने प्रावधान छैन।’
मन्त्रालयले सूचीकरण खारेज गरेका ३५ स्वास्थ्य संस्थामध्येका एक सञ्चालकले चलखेलमा लागेका १० संस्थाको नवीकरण गरिए मान्य नहुने चेतावनी दिएका छन्। ‘मन्त्रालयले कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा हुने गरी ती १० संस्थालाई नवीकरण गरे मुद्दामा जान्छौं,’ उनले भने, ‘३५ संस्थाको दर्ता खारेजी हुन्छ भने १० स्वास्थ्य संस्थाले पनि उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन।’ नवीकरणका लागि चलखेल गरेका १० स्वास्थ्य संस्थामा ठूला अस्पताल पनि रहेको मन्त्रालयका अधिकारीले बताए ।
प्रकाशित: ३० आश्विन २०७७ ०३:५५ शुक्रबार
