निर्माण व्यवसायीले कोभिड–१९ को जोखिम मोलेर पूर्वाधार क्षेत्रको काम गरे पनि सम्पन्न भएका र रनिङ बिलको आधारमा मुलुकभरका आयोजनाबाट २० अर्ब रूपैयाँ भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको बताएका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव रोशन दाहालले व्यवसायीले गत फागुनदेखि भुक्तानी नपाएको बताए ।

‘प्रदेश सरकार मातहत सञ्चालित धेरै आयोजनाबाट व्यवसायीले भुक्तानी पाएका छैनन्,’ उनले भने, ‘ज्यानको बाजी राखेर काम ग¥यौं, अहिले भुक्तानी नपाउँदा व्यवसायीलाई दसैं मनाउन समेत गाह्रो हुने देखिन्छ ।’  

उनका अनुसार संघ अन्तर्गतका कार्यालयले १५ र प्रदेश मातहतकाले पाँच अर्ब रूपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । ‘सरकारी निकायले दिन्छु भन्छ, दिँदैन,’ उनले भने, ‘समयमै भुक्तानी नपाउँदा निर्माण व्यवसायी धराशयी हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।’  

समयमै भुक्तानी नपाउँदा व्यवसायीहरू पेसाबाटै पलायन हुने खतरा उत्पन्न भएको भन्दै महासंघले सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

‘यस्तो विषम परिस्थितिमा समेत भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा अहोरात्र खटिरहेका व्यवसायीले भुक्तानी नपाउँदा उनीहरूको आर्थिक व्यवस्थापनमा गम्भीर एवं जटिल असर परिरहेको र व्यवसाय नै संकटमा परेको अवस्था छ,’ महासचिव दाहालले भने, ‘घर–घडेरी धितो राखी व्यवसायमा लागेका हजारौं व्यवसायी सम्पन्न भइसकेका परियोजनाको समेत भुक्तानी नपाउँदा आर्थिक र मानसिक समस्या झेल्न बाध्य छन् । त्यसैले दसैंअगावै भुक्तानी गर्न अनुरोध गर्छाैं ।’

प्रदेश १ का निर्माण व्यवसायीले ठेक्का लगाई निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेका योजनाको भुक्तानी पाउन सम्बन्धित निकायमा पटकपटक पत्राचार गरेको महासंघले जनाएको छ । संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको तर उनीहरूले पुनः संघीय सरकारलाई फिर्ता गरेका आयोजनामा सकिएको कामको भुक्तानी नहुने समस्या देखिएको व्यवसायीको भनाइ छ ।

महासंघले निर्माण कार्यको भुक्तानी हुन धेरै रकम बाँकी रहेकोले ती परियोजना सम्पन्न नहुन्जेल र भुक्तानी नभएसम्म सम्झौता भएको निकायबाटै व्यवस्थापन गर्न माग गरेको छ ।  

सडक विभागका उपमहानिर्देशक शिवहरि सापकोटाले वैदेशिक स्रोतबाट सञ्चालित आयोजनामा पहिलो चौमासिकभित्र भुक्तानी हुन केही समस्या भए पनि समग्रमा अन्य सडकका आयोजनामा भुक्तानीमा समस्या नभएको दाबी गरे ।

प्रकाशित: २९ आश्विन २०७७ ०४:२६ बिहीबार