झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानअन्तर्गतको एन्टिभेनम उत्पादन तथा अनुसन्धान केन्द्रले सरकारी रकमको दुरुपयोग गरेको छ। सो परियोजनाका लागि दिइएको ठूलो परिमाणको रकम एन्टिभेनम उत्पादनमा परिचालन गर्नुको सट्टा विलासी वस्तु खरिदमा खर्च भएको पाइएको छ। नागरिकलाई प्राप्त कागजातअनुसार ठुलो परिमाणको रकम मोटरसाइकल, सवारीसाधन, मोबाइल, विद्युतीय सामग्री खरिदलगायतमा दुरुपयोग भएको पाइएको हो।
संस्थाले ४९ लाख रुपैयाँबराबरका सवारीसाधन खरिद गरिसकेको छ। त्यस्तै संस्थाले विद्युतीय सामग्री खरिदमा १४ लाख, कार्यालय सामग्रीका लागि १३ लाख र सवारीसाधान भाडा र इन्धनबापत १० लाख रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ। सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिकाबाट १७ करोड ८० लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको संस्थाले विलासी सामग्री र प्रशासनिक गतिविधिमा ठूलो रकम खर्च गरेको छ।
केन्द्रले ३ लाख ४२ हजार ९० रुपैयाँ सवारीसाधान मर्मतमा खर्च गरेको छ। त्यस्तै ३१ हजार ७८ रुपैयाँ मोबाइल फोनमा, तीन लाख ६० हजार चार सय ९८ रुपैयाँ एसी खरिद र तीन लाख १२ हजार रुपैयाँ क्यामरा खरिदमा खर्च गरेको छ। केन्द्रले फर्निचर खरिद र कार्यालय सजावटमा पनि ठूलो रकम खर्च गरेको छ। फर्निचर खरिद र कार्यालय सजावटमा १९ लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको छ।
यो पनि पढ्नुहोस्
नेकपा नेता झलनाथ खनालको नाममा ७२ करोड खर्च गरेर विषालु सर्प पालिँदैयस विषयमा अनुसन्धान केन्द्रका प्रमुख रेवती पन्तसँग जिज्ञासा राख्दा उनले कोष दुरुपयोग नभएको दाबी गरे। ‘केन्द्रको एक मात्र उद्देश्य एन्टिभेनम उत्पादन गर्नु हो। त्यसका लागि पहिले कार्यालय व्यवस्थापनको आवश्यक पर्छ। हामीले सकेसम्म न्यून मूल्यमा आवश्यक सामग्री खरिद गरेका छौं,’ उनले भने।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता झलनाथ खनालले स्थापना गरेको सो संस्थाले संघीय सरकारबाट ७२ करोड रुपैयाँको प्रतिबद्धता पाएको छ। सर्लाहीको लालबन्दीमा केन्द्र रहेको खनाल फाउन्डेसनले प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट करोडौं रुपैयाँको प्रतिबद्धता प्राप्त गरेको छ। ‘केन्द्र सरकारले दिने भनेको ७२ करोड रुपैयाँ विभिन्न किस्तामा ५ वर्षको अवधिमा केन्द्रको खातामा जम्मा हुन्छ,’ प्रमुख पन्तले भने।
उनले केन्द्रले आवश्यक पर्ने व्यक्तिलाई मात्र नियुक्त गरिएको दाबी गरे। ‘सो रकम पार्टीका कार्यकर्तालाई बाँडिने छैन, केन्द्रको एउटा मात्र उद्देश्य सर्पको टोकाइबाट हुने मृत्युलाई घटाउँदै लैजाने हो,’ उनले थपे। केन्द्रले पछिल्लो ५ वर्षको अवधिमा सरकारबाट कार्यालय स्थापना, पूर्वाधार निर्माणलगायत कामका लागि १९ करोड ५ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरिसकेको छ। तर अधिकारीहरू भने सो रकम अनुसन्धान र स्थलगत भ्रमणमा खर्च भएको दाबी गर्छन्। संस्थाले वर्षाैंदेखि एन्टिभेनम उत्पादन गर्ने दाबी गर्दै आए पनि नतिजामा भने काम भएको देखिएको छैन।
तर उक्त परियोजनाका लागि करोडौं सरकारी रकम खर्च भइसकेको छ। तर पन्त भने सरकारी रकम दुरुपयोग नभएको र खर्च विवरणको सरकारले नजिकबाट अनुगमन गरिरहेको बताउँछन्। उनी सबै खरिद प्रक्रिया स्थानीय सरकारको अनुमतिबाट मात्र हुने र एन्टिभेनम उत्पादन सुरु भएसँगै केन्द्रलाई सरकारले नै चलाउने बताउँछन्।
प्रकाशित: २९ आश्विन २०७७ ०१:२० बिहीबार
