चीनसँगको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक नाका रसुवागढीमा निर्माण भइरहेको एकीकृत जाँच चौकी (आइसिपी) को करिब ४५ प्रतिशत काम सकिएको छ। निर्माण सुरु भएको २२ महिनामा करिब ४५ प्रतिशत काम सकिएको हो।  

२०७५ पुसदेखि निर्माण सुरु भएपनि कामले गति लिन सकेको थिएन। गएको असारमा निर्माणको समय सीमा सकिएको छ। अहिले १८ महिना थप्ने प्रक्रिया अघि बढेको प्रोजेक्ट म्यानेजर योगेन्द्र तुम्बाहाङफेले बताए।  

कानुनी प्रक्रिया, ट्रान्सफर्मरको व्यवस्थापनमा ढिलाई, निर्माण सामग्रीको अभाव, कामदारको अभाव, नाकामा डाइभर्सन पुल निर्माण लगायतका कारण कामले गति लिन नसकेको उनको भनाइ छ। आइसिपी निर्माणको काम ठेकेदार कम्पनी श्यामसुन्दर रबिना जेभी कन्ट्रक्सनले गरिरहेको छ।  

अहिले साइडमा ३२ जना कामदार छन्। निर्माण प्रक्रिया सुरु भएपछि आपूmले ठेक्का पाउनुपर्ने माग गर्दै एमबी चक्रेश्वरी शिवशक्ति जेभीले २०७३ पुष १९ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेको थियो। अदालतमा परेको रिट निवेदन २०७५ जेठ २४ मा खारेज भएको थियो।  

न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा र डम्बर बहादुर शाहीको संयुक्त इजलासले रिट निवेदन खारेज गरेपछि निर्माणको काम सुरु भएको थियो। सम्झौता अनुसार २०७७ असार २५ गतेभित्र भवन निर्माण गरिसक्नु पर्ने थियो। भवन निर्माणका लागि करिब ६२ करोड खर्च हुने छ। विभागका अनुसार ६१ करोड ९८ लाख ६८ हजार ७५ रुपयाँ खर्च हुने छ।  

भवन पाँच तलाको हुने छ। यसमा भन्सार, अध्यागमन, क्वारेन्टिन र सुरक्षा निकाय रहने छन्। भवन निर्माणपश्चात जाँचपास गर्न तथा अवैध क्रियाकलाप रोक्नका लागि सहज हुने रसुवा भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत पुण्यबिक्रम खड्काले बताए।  

२०७१ सालदेखि औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आएको रसुवागढी नाकामा दैनिक २ सय ५० भन्दा बढी सवारी साधन आवतजावत गर्ने गरेका थिए। अहिले कोभिड–१९ का कारण चिनियाँ सीमित गाडीले रसुवासम्म सामग्री ल्याएर झार्ने काम गरिरहेका छन्।  

चीनले अन्तर्राष्ट्रिय नाकाको रूपमा घोषणा गरेसँगै सीमामा व्यापारी, व्यावसायी र सवारीको चाप बढ्दै गएको थियो। रसुवागढी नाकाबाट चीनको केरुङ पुग्नका लागि २४ किलोमिटर दूरी पार गर्नुपर्छ।

प्रकाशित: २६ आश्विन २०७७ १०:४९ सोमबार