भू–उपयोग ऐन २०७६ अन्तर्गत नियमावली नै नबनाई जग्गाको कित्ताकाट गर्न अनुमति दिएको विषयमा संसदीय समितिले भूमि व्यवस्थामन्त्रीसँग छलफल गर्ने भएको छ। कानुन नबनाई सरकारले गरेका निर्णय लोकतान्त्रिक प्रक्रियाकै विपरीत हुने हुँदा यसबारे जानकारी लिन राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्याललाई बोलाएको हो।

‘भू–उपयोगन ऐन २०७६ लागू भइसकेपछि पनि नियमावली नबनाएको विषयमा अब बस्ने बैठकमा भूमि व्यवस्थामन्त्रीसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेका छौं,’ समितिका सभापति रामनारायण बिडारीले भने। भू–उपयोग ऐन २०७६ ले जग्गाको खण्डीकरण नियन्त्रण तथा कित्ताकाट गर्ने कार्यलाई नियमन गर्न आवश्यक आधार र मापदण्ड बनाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। ऐनअन्तर्गत नियमावली नबनाई कित्ताकाट फुकुवा गर्ने निर्णय संविधान र ऐनविपरीत हुन गएको समितिको ठम्याइ छ। समितिको शुक्रबारको बैठकले ऐनपछि नियमावली पूर्वसर्त भएको जनाएको छ। सरकारले गत भदौ १८ गते कित्ताकाट फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो। यता सर्वोच्च अदालतले कित्ताकाट फुकुवा गर्ने निर्णयलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्म कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ।

नियमावली नबनाई प्रशासनिक आदेशको भरमा निर्देशिका बनाउने काम प्रत्यायोजित विधायनको सिद्धान्तविपरीत भएको समितिको ठहर छ। गोपाल दहित मन्त्री हुँदा २०७४ साउन २६ मा तत्कालीन भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले जग्गा कित्ताकाटमा रोक लगाएको थियो भने २०७७ भदौ १८ मा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले पुरानो निर्णय बदर गरेको थियो। त्यसपछि २०७४ सालदेखि बन्द कृषियोग्य जग्गाको कित्ताकाट गत भदौ १८ गतेदेखि खुला भएको थियो।

सम्बन्धित स्थानीय तहले ‘खेतीयोग्य जग्गा’ होइन भनेर सिफारिस गरेपछि कित्ताकाट हुने गरी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरण सम्बन्धमा निर्देशन जारी गरेको थियो। निर्देशनमा ‘फिल्डबुकमा सहरी क्षेत्रको किसिम ‘क’देखि ‘ङ’सम्म कायम भएका वा बसोबास तथा व्यावसायिक क्षेत्र किसिम जनिएका वा फिल्डबुक वा स्रेस्तामा अन्य जुनसुकै किसिम जनिए पनि स्थानीय तहबाट खेतीयोग्य जग्गा होइन भन्ने व्यहोरा लेखी आएका कित्ता जग्गा प्रचलित कानुनी व्यवस्थाबमोजिम खण्डीकरण वा कित्ताकाट गर्ने उल्लेख छ। २०७४ साउन २६ मा मन्त्रालयले ‘जग्गा प्लटिङ गर्ने व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीले सम्बन्धित निकायबाट अनुमति लिएर वा नलिई कृषियोग्य जग्गा कुनै पनि प्रकारले खण्डीकरण गरी घडेरीको रुपमा बिक्रीवितरण गर्न÷गराउन पाउने छैन’ भन्ने निर्णय गरेको थियो।

प्रकाशित: २४ आश्विन २०७७ ०२:१४ शनिबार