संसद्मा आएको रेल्वे सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल सुरु भएको छ । रेल्वे बोर्डमा धेरै सदस्य राखिएको भन्दै राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिले भने त्यसलाई घटाउने गृहकार्य गरेको छ ।
बोर्डमा मन्त्री र विन्भिन्न मन्त्रालयका सचिव सदस्य राखेर प्रभावकारी नहुने भन्दै यसलाई विषयविज्ञ भएको सानो आधारको गठन गर्ने सुझाव समिति सदस्यले दिएका छन् । भारत, चीन र भियतनामका विज्ञसँगको छलफलमा समिति सानो आकारको बोर्ड बनाउने निष्कर्षमा पुगेको छ । समितिका सदस्य ठगेन्द्रप्रकाश पुरीले भने, ‘संसद्मा आएको विधेयकले भद्रगोल तरिकाको व्यवस्था गरे पनि त्यसलाई परिमार्जन गरी रेल्वे बोर्ड, कार्यकारी परिषद् र रेल्वे प्रशासकले गर्ने काम छिटोछरितो प्रकारले हुने गरी बनाउने तयारीमा छौं ।’
विधेयकले रेल्वे बोर्डमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्रीको अध्यक्षतामा अर्थ, उद्योग, कानुन, गृह र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिवसहित ११ सदस्य रहने व्यवस्था गरेको छ भने कार्यकारी परिषद्मा भौतिक मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा अर्थ, उद्योग, कानुन, गृह, संघीय मामिला, भौतिक मन्त्रालयका सहसचिवसहित ९ जना सदस्य रहने व्यवस्था गरेको छ । समिति सदस्य पुरीले भने, ‘जुनै समितिमा पनि मन्त्री, सचिव नै अध्यक्ष र सदस्य बस्दा धेरै काम प्रभावित हुँदै आएका छन्, त्यसैले अब हामी त्यसस्ता व्यक्तिलाई सदस्यमा नराख्ने तयारीमा छौं ।’
रेल्वेको जग्गा प्राप्ति गर्ने विषयमा पनि विधेयकले स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्दै सांसदले माग गरेका छन् । विधेयकले प्रचलित कानुनबमोजिम नेपाल सरकारले जग्गा प्राप्त गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । जग्गा प्राप्ति गर्न विभिन्न मन्त्रालयका ऐनमा एकरूपता नभएकाले त्यसलाई एकरूपता ल्याउनु पर्ने अवस्था आएको सांसद पुरीले जानकारी दिए ।
रेल्वे विधेयक नहुँदा रेल सञ्चालनमा समस्या आउने भएपछि जनकपुर–जयनगर चल्ने रेल खरिदपछि पालले ढाकेर राखिएको छ । रेल्वे ऐन २०२० लाई २०६९ सालमा अध्यादेश ल्याएर खारेज गरिएको थियो । अहिले नयाँ ऐन नहुँदा रेल सञ्चालनमा समस्या परेको छ । रेल खरिद गरेपछि अहिलेसम्म विधायन समितिले चारवटा बैठक गरेको छ । रेलचालकको योग्यता कति हुने, यात्रुको बिमा कसरी गर्नेजस्ता विषयमा विधेयकले स्पष्ट गरेको छैन । विधेयकले निर्णय गर्ने बेलासम्म विभिन्न विषयमा छलफल हुने सांसद पुरीले बताए । संसद् अधिवेशन सुरु हुनासाथ रेल्वे विधेयकको टुंगो लगाउने तयारीका साथ समिति अघि बढेको उनले जानकारी दिए ।
प्रकाशित: १२ आश्विन २०७७ ०२:४८ सोमबार
