उच्च अदालत पाटनले सरकारले लगानी बोर्डको कार्यकारी प्रमुखमा सुशील भट्टलाई गरेको नियुक्ति निर्णय यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले मंगलबार साउन ३२ सम्मलाई सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो । नियुक्तिको विषय रोक्ने वा निरन्तरता दिने भन्ने विषयमा आगामी आइतबार निर्णय हुनेछ ।
सरकारको निर्णयसम्बन्धी काम अल्पकालीन अन्तरिम आदेश भएको उच्च अदालतका प्रवक्ता शम्भुप्रसाद रेग्मीले बताए । ‘५ दिनका लागि सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन र काम नगर्नसमेत अन्तरिम आदेश भएको छ,’ उनले भने, ‘साउन ३२ सम्मलाई आदेश भएको हो । दुवै पक्षको छलफलपछि फेरि अर्को आदेश हुनेछ ।’
सरकारले भट्टलाई नियुक्ति गर्नु कानुनविपरीत भएको भन्दै सोमबार निर्णय बदरको मागसहित रिट निवेदन दर्ता भएको थियो । अधिवक्ता जयबहादुर भुजेलले बोर्डको प्रमुख कार्यकारीमा मन्त्रिपरिषद्को साउन १९ मा भएको निर्णय स्वार्थपूर्ण भएको दाबी गर्दै निवेदन दर्ता गरेका थिए । सार्वजनिक, निजी तथा साझेदारी लगानी नियम २०७७ को नियम ४ अनुसार बोर्ड बैठकको कार्यसूचीमा समावेश कुनै विषयमा निजी स्वार्थ भएमा सम्बन्धित सदस्यले त्यस्तो बैठकमा भाग लिन नपाउने कानुनी व्यवस्था छ ।
हाल नियुक्ति पाएका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) ‘एजेन्ट’को रूपमा रहेको रिट निवेदकको दाबी छ । भट्ट संलग्न निर्माणका लागि स्वीकृति पाएका १३ ठूला परियोजनामा काम गर्न नसकेकाले रद्द गरिएको निवेदनमा उल्लेख छ । नियुक्त भएका भट्ट बोर्ड बैठकमा सहभागी हुन नपाउने देखिएकाले नियमावलीविपरीत भएको रिट निवेदकको दाबी छ ।
‘नेपालमा सञ्चालन गरिने परियोजनालाई संरक्षण तथा सुरक्षा दिने कानुनी व्यवस्था उल्लंघन हुनेगरी बीचमै परियोजना अलपत्र, जोखिममा पर्ने काममा संलग्न व्यक्तिलाई बोर्डको सिइओजस्तो गरिमामय पदमा नियुक्ति गरिनु सार्वजनिक, निजी तथा साझेदारी लगानी ऐन २०७५ विपरीत हुँदा बदरभागी छ,’ रिट निवेदनमा भनिएको छ, ‘छनोट सिफारिसको आधारमा नियुक्त गर्ने निर्णय गैरकानुनी बदरभागी भएकाले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निष्पक्ष, अनुभवी, दक्ष र स्वच्छ छवि भएकालाई छनोटको आदेश जारी गरिपाऊँ ।’
प्रकाशित: २८ श्रावण २०७७ ०२:४३ बुधबार
