अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले गत जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गर्दा यो वर्ष (आव ०७७÷७८ मा) ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने लक्ष्य सुनाए। कोरोना महामारी रोक्ने उद्देश्यको लकडाउनले अत्यावश्यक वस्तुको कारोबार र पूर्वाधार निर्माणका सीमित आयोजनाबाहेक अधिकांश आर्थिक गतिविधि ठप्प जस्तै रहेको र कोभिड–१९ लाई परास्त पार्ने विषयमा सिंगो विश्व अन्योलमा रहेका बेला अर्थमन्त्रीले सात प्रतिशत प्रगतिको लक्ष्य सुनाउँदा धेरैले अचम्म माने।
पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महतले खतिवडाको आर्थिक वृद्धि लक्ष्यलाई महत्वाकांक्षी भने। अर्का पूर्वअर्थमन्त्री तथा सत्तारुढ नेकपाका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले पनि जेठ १६ गते नागरिकसँगको कुराकानीमा सात प्रतिशत वृद्धिको लक्ष्यलाई निकै चुनौतीपूर्ण बताए।
बजेट भाषणको ४५ दिनपछि––साउन १ गते विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको नेपाल डेभपलमेन्ट अपटेडमा चालु आर्थिक वर्षमा नेपाली अर्थतन्त्र २.१ प्रतिशतले विस्तार हुने प्रक्षेपण छ। अर्थशास्त्री डिल्लीराज खनाल पनि यस्तै अनुमान गर्छन्। अघिल्लो वर्षको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) ‘मार्जिनल्ली ऋणात्मक’ हुन सक्ने निष्कर्ष निकालेका खनालले यो वर्ष वर्ष भने सर्भाइभका लागि पनि व्यवसाय सञ्चालनमा आउने हुँदा २.५ देखि ३ प्रतिशतले अर्थतन्त्र विस्तार हुन सक्ने बताए।
अर्थमन्त्री खतिवडाले कोभिड नियन्त्रणमा नआए पनि ७ प्रतिशतको प्रगति हासिल गर्न सकिन्छ भनेर हचुवाका भरमा लक्ष्य तोकेका भने होइनन्। आर्थिक वर्ष सुरु हुँदासम्म स्थिति सामान्य होला, आर्थिक गतिविधि लयमा फर्केला, स्वदेशी र विदेशी लगानी आकर्षित हुने गरी ऐन, कानुन बनाएको अवस्थामा थप लगानी होला, पर्यटक आगमन सुरु होला भन्ने अनुमानमा आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य तय गरेका हुन्। तर अवस्था सोचे जस्तो भएन। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ दिन त मुलुक औपचारिक लकडाउनकै अवस्थामा रह्यो। लकडाउन खुले पनि व्यवसाय चलेको छैन। सिट संख्याको आधा यात्रु बोक्ने गरी गुड्न थालेका सार्वजनिक यातायातका साधनले त्यति यात्रु पनि नपाएको व्यवसायीको गुनासो छ।
समुदायमा कोरोना विस्तार र पुनः लकडाउनको सम्भावनाले आर्थिक गतिविधि कहिलेदेखि लयमा फर्किन्छ भन्ने नै अनिश्चित छ । यस्तोमा अर्थतन्त्रको भावी दिशा र दशाबारे अनुमानै गर्न नसकिने ठान्छन् अर्थशास्त्री ।
लकडाउन खुलेसँगै कारोबारमा फर्केका साना र मझौला व्यवसायीहरु कुनै दिन त बौनी नै नहुने गुनासो गर्छन्। जबकि अर्थतन्त्रको उन्नति र अवनतिमा ठूलो भूमिका खेल्ने भनेकै साना र मझौला व्यवसाय हुन्। ‘किनमेल गर्ने मान्छे बाहिर निस्केकै छैन के व्यापार हुनु,’ काठमाडौंको खिचापोखरीमा पुरुष गार्मेन्टको पसल सञ्चालन गरेका बासुदेव कालाखेती भन्छन्, ‘अहिले सडकमा देखिएका मान्छेले त पसलतिर फर्केर पनि हेर्दैन।’ ती मान्छेलाई उनी अत्यन्तै जरुरी कामले निस्केका र कार्यालयका कर्मचारी ठान्छन्।
लकडाउन खुले पनि यसको आयु निश्चित छैन। महामारी नियन्त्रण नहुँदै खोलिएको लकडाउनले संक्रमण झन् बढाउने खतरा रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता नियमित प्रेस बिफ्रिङमा दिनहुँ दोहो¥याउँछन्। तथ्यांकले पनि लकडाउन खुलेसँगै घना आवादी भएका सहरमा संक्रमण बढ्दै गएको देखाउँछ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले साउन १५ गते सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार लकडाउन खुल्नुअघिको नौ दिनमा ४० हजार ३१३ जनाको नमूना परीक्षण गर्दा ११ सय ९३ नमूनामा कोरोना पोजेटिभ पाइएकोमा खुलेपछिको नौ दिनमा ४० हजार ४१३ नमूना परीक्षण गर्दा १५ सय ५३ नमूनाको नतिजा पोजेटिभ आएको छ। लकडाउनको नौ दिनमा कुल परीक्षणको ३ प्रतिशत रहेको पोजेटिभ नतिजा दर लकडाउनपछिको नौ दिनमा बढेर ३.८ प्रतिशत पुगको छ।
यो तथ्यांकले सावधानीको स्तरमा सुधार आएन र लकडाउन गरिएन भने संक्रमण झन्झन् बढ्ने संकेत गर्छ। यता, सर्वसाधारण निस्फिक्री देखिन्छन्। सरकारले एक जिल्लाबाट अर्कोमा जान कडाइ गरेको भने पनि पूर्वको साँगा र पश्चिमको नागढुंगा नाकाबाट ओहोरदोहोर गरिरहेका सर्वसाधारणको भीडले आवागमन नरोकिएको देखाउँछ।
तरकारी बजार, सार्वजनिक स्थल, सरकारी कार्यालय लगायतमा सर्वसाधारणको उपस्थिति बाक्लै देखिन्छ। साउन ११ गते १० बजे ललितपुरको एकान्तकुनास्थित यातायात व्यवस्था कार्यालय पुग्दा महाशिवरात्रिका दिन पशुपतिमा देखिने जस्तै भीड थियो। साउनका मन्दिरहरुमा देखिने घुइँचोले पनि सर्वसाधारणले कोरोनालाई ठूलो रुपमा नलिएको देखाउँछ। लकडाउन हटेयता संक्रमण बढेसँगै गृह मन्त्रालयले बिहीबार मातहतका निकायलाई एक जिल्लाबाट अर्कोमा हुने आवागमनमा कडाइका साथ रोक लगाउन निर्देशन दिएको छ।
संक्रमणको थामिनसक्नु हुन थालेपछि वीरगन्ज र विराटनगरमा पुनः लकडाउन घोषणा गरिएको छ। नेपालगन्ज त्यही विकल्पमा जाने समाचार आएको छ। महोत्तरी सदरमुकाम जलेश्वरमा शनिबार पाँचदिने निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। काठमाडौं लगायत अन्य सहरी क्षेत्रमा पनि पुनः लकडाउन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने स्वास्थ्यमन्त्रीले संकेत गरेका छन्।
कोरोना जित्ने खोप र औषधी नभएको अवस्थामा संक्रमण रोक्ने एक्लो विकल्प लकडाउन नै हो। ९९ दिनसम्म एउटै संक्रमित नभेटिएको मुलुक भियतनामले समुदायमा पहिलो संक्रमण भेटिएसँगै बिहीबार र शुक्रबारबाट अत्यावश्यक वस्तु र सेवा बाहेकका व्यवसाय तथा पर्यटकीय आकर्षणका केन्द्रहरु बन्द गरेको छ। हवाई उडान, यात्रुबाहक बस, ट्याक्सी, रेल लगायत सेवा १४ दिनका लागि स्थगित गरिएको छ। चीनले पनि कोराना संक्रमणको दोस्रो लहर रोक्न लकडाउनकै सहारा लिएको छ।
समुदायमा कोरोना विस्तार र पुनः लकडाउनको सम्भावनाले आर्थिक गतिविधि कहिलेदेखि सामान्य हुन्छ नै भन्न सकिँदैन। यस्तोमा अर्थतन्त्रको भावी दिशा र दशाबारे अनुमानै गर्न नसकिने ठान्छन् अर्थशास्त्री। पूर्वअर्थमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनीले अर्थतन्त्रको उन्नति, अवनति वा यथास्थिति कोरोना महामारीको अवस्थामा भर पर्ने बताए। अबको दुई महिनाभित्र कोरोना नियन्त्रण गर्न सके १ देखि १.५ प्रतिशतले अर्थतन्त्रको आकार बढ्न सक्ने बताउँछन् उनी।
चार महिने लकडाउनले स्वदेश र विदेशमा हजारौंको रोजगारी खोसेको छ। कर्मचारी कटौती गर्नेमा सरकारी संस्थादेखि निजी क्षेत्रका बैंक वित्तीय संस्था हुँदै एकजना सहयोगी राखेर काम गर्ने व्यवसायीसम्म छन्। नेपाल वायुसेवा निगमले १४५ करार कर्मचारीलाई अवकाश दियो। पर्यटन बोर्डले ४० जना कर्मचारीको करार नवीकरण नगरेको र पर्यटन, तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गतकै पशुपति क्षेत्र विकास कोष कर्मचारी कटौतीको तयारीमा रहेको रिपोर्ट सरकारी समाचार संस्था राससले बाहिर ल्याएको छ।
निजी विद्यालयका दुई लाख शिक्षक र कर्मचारीको जागिर धरापमा छ। ६० देखि ७० हजार जनशक्तिलाई रोजगारी दिएका देशभरका पर्यटकस्तरीय रेस्टुरेन्ट र बारमध्ये ३० प्रतिशत जति ग्राहक अभावमा बन्द हुन सक्ने रेस्टुरेन्ट एन्ड बार एसोसिएसन (रेबान)को अनुमान छ। यसबाट पनि बेरोजगार नै थपिने हुन्। धेरैले रोजगारी पाएको घरेलु, साना, मझौला उद्यम र स्वरोजगारमूलक व्यवसायमा कोभिड असरको अध्ययन नै भएको छैन।
निजी क्षेत्रका बैंक, वित्तीय संस्थाबाट उल्लेख्य संख्याका कर्मचारीको करार नवीकरण नभएको बुझिएको छ। ‘यकिन संख्या त छैन, तर कतिपय संस्थामा करार नवीकरण नभएको सुनेको छु,’ नेपाल बैंकर एसोसिएसनका अध्यक्ष भुवन दाहालले भने, ‘स्थायी कर्मचारी हटाएका छैनन्।’ पछिल्लो समय बैंक, वित्तीय संस्थामा कामको चाप घटेकोले निश्चित कामका लागि करारमा लिएका कर्मचारीलाई बिदा दिएका हुन सक्ने उनले बताए। ठूलामध्येमा पर्ने निजी क्षेत्रको एक बैंकका सञ्चालकले सुरक्षा गार्ड र करार सेवाका गरी सात सय कर्मचारी कटौती गरेको सुनाए।
खाडी मुलुक युएईको एक रोजगारदाता कम्पनीले केही दिनअघि एकैपटक २५ सय जति नेपाली कामदार हटाएको त्यहाँस्थित नेपाली राजदूतावासले केही दिनअघि पुष्टि गरेको थियो। खाडी क्षेत्रका अन्य रोजगारदाताले पनि कर्मचारी हटाइरहेका गैरआवासीय नेपाली संघले जनाएको छ। संघको अध्ययनले कोभिडका कारण विदेशमा रहेका कम्तीमा १० लाख नेपालीको रोजगारी गुम्ने देखाएको छ। गत चैतदेखि रोजगारीका लागि बिदेसिनेको लर्को ठप्प छ। सरकारले खर्च कटौतीका लागि कर्मचारी भर्ना नगर्ने नीति लिएको छ। यो सबको नतिजा चरम बेरोजगारीको रुपमा प्रकट हुन्छ। र आर्थिक चक्रमा अनिश्चयको प्रस्थान बिन्दु पनि बेरोजगारी नै हो। बेरोजगारीले आम जनताको क्रयशक्ति घटाउँछ। जनताको क्रयशक्ति घट्दा वस्तु र सेवाको माग घट्छ। माग घटेपछि नेपालमा बढी संख्यामा रहेका घरेलु बजार लक्षित उद्योग उत्पादन कटौती गर्न बाध्य हुन्छन्। यसले अझ बढी कर्मचारी हटाउनुपर्ने स्थिति ल्याउँछ र बेरोजगारी झन्झन् गहिरिन्छ। वस्तु र सेवाको बिक्री घट्दा सरकारी राजस्व पनि घट्छ।
नेपालको हकमा वैदेशिक रोजगारीले माग सिर्जनामा ठूलो भूमिका खेलेको छ। झण्डै एक दशकअघि केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गरेको अध्ययनले ५६ प्रतिशतभन्दा बढी नेपाली परिवारमा विदेशबाट रकम आउने देखाएको थियो। अहिले उक्त प्रतिशत अझै माथि पुगेको अनुमान गरिन्छ। तसर्थ मध्यपूर्व र अन्य मुलुकमा रोजगारी कटौती हुँदा नेपालले कुल गार्हस्थ उत्पादनको २५ प्रतिशत आकारमा प्राप्त गर्ने विप्रेषण घट्छ। कोभिड महामारीजन्य प्रतिकूलताले विप्रेषण आप्रवाहमा गिरावट सुरु भइसकेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्षको ११ महिनामा विप्रेषण आप्रवाह ३ प्रतिशतले घटिसकेको छ। नेपाली कामदार बिदेसिन नपाएको, वैदेशिक रोजगारी खुल्ने टुंगो नलागेको र विश्व श्रम बजारमा कामदारको माग समेत घट्ने प्रक्षेपण भइरहेकोले विप्रेषण आप्रवाह तत्काल बढ्ने सम्भावना पनि छैन। पूर्वअर्थमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनी त विप्रेषणमा गिरावट र पर्यटन क्षेत्र बन्दको असर विदेशी विनियम संकटको रुपमा प्रकट हुने आशंका गर्छन्।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले शताब्दीमै पहिलोपल्ट देखिएको यो स्वास्थ्य संकटको असर आगामी कैयौं दशकसम्म कायम रहने जनाएको छ। संगठनका महानिर्देशक टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसुसले शुक्रबारको आपतकालीन कमिटीको बैठकमा भनेका छन्, ‘यसको खोप विकास कीर्तिमानी गतिमा भइरहे पनि हामीले यो भाइरससँग बाँच्न सिक्नुपर्छ र आफूसँग भएको सामथ्र्य र साधनले योसँग लड्नुपर्छ।’ शुक्रबारसम्म संसारका एक करोड ७० लाखभन्दा बढीमा फैलिएको कोरोना भाइरसबाट ६ लाख ७० हजारभन्दा बढीको ज्यान गएको छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारका अर्थतन्त्रको भविष्यबारे अहिले नै केही भन्न नसकिने बताउँछन्। शुक्रबार नागरिकसँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘कोभिड महामारी कति लम्बिन्छ, त्यसमै भर पर्छ।’
कोभिडजन्य संकटबाट मुरारका ज्यादै निराश भने छैनन्। ‘हामी उठ्नै नसक्ने गरी थला परेका छैनौं। निर्यातमुखी अर्थतन्त्र नभएको र विश्वव्यापी रुपमा एक्स्पोज पनि नभएकोले ठूलो समस्या नआउला !’ मुरारका भविष्यप्रति आशावादी हुन खोजे।
सरकारी खर्च बढाएर उद्योगलाई सहुलियत दिए अर्थतन्त्र चाँडै तंग्रिने उनको विश्वास छ। अहिले मागमा आएको गिरावटलाई मुरारकाले बचत गर्ने मुडको परिणाम मानेका छन्। रोजगारीको हकमा पनि अहिलेका कर्मचारी÷कामदार जोगाउन सके पुग्ने उनको बुझाइ छ।
अर्थशास्त्री खनालतिर फर्किंदा कोभिड १९ महामारीसँगै विकसित सर्वसाधारणको मनोविज्ञानले पनि आगामी दिनमा आर्थिक गतिविधि प्रभावित हुन सक्ने धारणा राख्छन्। लकडाउनले स्वाट्टै पुछार पुगेको अर्थतन्त्र सोही गतिमा पुरानो लयमा फर्किने अपेक्षालाई पनि लम्बिँदो कोभिड महामारीले धमिलो बनाइदिएको छ। लकडाउनले थलिएको अर्थतन्त्रले अंग्रेजी अक्षर ‘भी’ आकारको रिकभरी गर्ने सम्भावना टरिसकेको अर्थशास्त्री खनालको निष्कर्ष छ। ‘अहिलेसम्ममा कोरोना नियन्त्रणमा आइसकेको भए भी–आकारको रिकभरीमा जान सक्थ्यो, अब सम्भव छैन,’ खनालले भने। पूर्वअर्थमन्त्री लोहनीले पनि अनेक कारणलाई अघि सार्दै यस्तै आशय व्यक्त गरे।
विदेशी मुद्राको संकट आउन सक्छ
प्रकाशचन्द्र लोहनी, पूर्वअर्थमन्त्री
अन्य क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित भए पनि अनुकूल मौसमले कृषि क्षेत्रलाई साथ दिएको थियो, तर सरकारले बेलैमा मल दिन सकेन। तसर्थ यो वर्ष मौसम अनुकूल हुँदाहुँदै पनि कृषि क्षेत्रबाट ठूलो अपेक्षा गर्न सक्ने अवस्था रहेन।
दुई महिनाभित्र कोभिड नियन्त्रणमा आएन भने वृद्धिदर ऋणात्मक हुन सक्छ, नत्र १ देखि १.५ प्रतिशतको वृद्धि हासिल हुन सक्छ। विदेश जाने नेपाली रोकिएको र विदेशमा रहेकाले पनि रोजगारी गुमाइरहेकोले रेमिटेन्स घट्छ। यस्तोमा पर्यटक पनि नआउँदा विदेशी मुद्राको संकट आउन सक्छ। बेरोजगारीको आकार बढ्नेछ।
अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान दिने साना र मझौला उद्योग बेवास्ताको सिकार बनेका छन्। तिनलाई माथि उठाउने चिन्तन नै छैन। यस्ता उद्योगलाई राहत हुने कार्यक्रम ल्याइएन। जब कि विकसित देशमा समेत जिडिपी र रोजगारीमा यिनकै योगदान बढी हुन्छ। यहाँ त २–४ वटा ठूला घरानालाई निजी क्षेत्र मान्ने चलन छ।
यहाँ गरिब र किसानसम्म पुग्ने तथा तिनका उत्पादनको प्रशोधन र बजारीकरण गर्ने संयन्त्र छैन। सरकारी अनुदान कार्यकर्ताले लिन्छन्। भएका स्रोत, साधनको उपयोग भइरहेको छैन। सत्तारुढ दलका नेता यस्तो संकटको बेला पनि कलहमा अल्मलिएका छन्। अनि कसरी आर्थिक उन्नति हुन्छ ?
प्रकाशित: १८ श्रावण २०७७ ०३:१७ आइतबार
