कोभिड–१९ का कारण केन्द्रदेखि स्थानीय तहको बजेट कार्यान्वयनमा समस्या आएको भनिएका बेला प्रदेश ५ मा भने अघिल्ला वर्षको तुलनामा बजेट कार्यान्वयनमा प्रगति देखिएको छ। प्रदेश सरकारले गत आव ०७६/७७ मा ७० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ।
यो वर्ष चालुको तुलनामा विकास बजेटको खर्च दर धेरै छ। चालुतर्फ ६०.५४ प्रतिशत हुँदा पुँजीगत तर्फ ७९ प्रतिशत बजेट कार्यान्वनय भएको छ। अघिल्लो आव ०७५÷७६ मा ६३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो। अघिल्लो वर्ष चालुतर्फ ७० र पुँजीगततर्फ ५९ प्रतिशत बजेट कार्यान्वनय भएको थियो।
गत वर्ष प्रदेश सरकारले २५ अर्ब ५२ करोड ९२ लाख बजेट खर्च गर्न सफल भएको छ। प्रदेशको कुल बजेट ३६ अर्ब ४१ करोड ६८ लाख हो। जसमध्ये १० अर्ब ८८ करोड भने फ्रिज भएको छ। प्रदेशमा चालुतर्फ १७ अर्ब ८४ करोड तीन लाखमध्ये १० अर्ब ८० करोड तीन लाख खर्च भएको छ। पुँजीगतमा १८ अर्ब ५७ करोड ६४ लाखमध्ये १४ अर्ब ७२ करोड ८८ लाख बजेट खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयले सबैभन्दा धेरै ८३.१८ प्रतिशत, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ४१.५५ प्रतिशत, उद्योग पर्यटन, वन वातावरण मन्त्रालयको ६९.५८ प्रतिशत, सामाजिक विकास मन्त्रालयले ७६.८६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन्।
तुलनात्मक रुपमा यसपालि प्रदेश सरकारको बजेटबाट सञ्चालित आयोजनामा असारे विकासको चाँप केही घटेको थियो। तर पनि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, सामाजिक मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले पुँजीगत तथा चालु खर्च बढाएर कामको प्रगति देखाउन अनलाइन छलफल, कोठे अन्तरक्रिया, अनुदान वितरण तथा निर्माणका काम गरे। गत आवमा प्रदेश सरकारको खर्च भएको कुल बजेटको ३५ प्रतिशत बढी असारमा मात्रै भुक्तानी भएको छ। अर्थात असार महिनामा मात्रै विभिन्न मन्त्रालयले कुल नौ अर्ब दुई करोड ७४ लाख बजेट खर्च गरेका छन्।
असारे भुक्तानीमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय यो वर्ष पनि अगाडि छ। यो मन्त्रालयले जेठ मसान्तसम्म जम्मा ११ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो। मन्त्रालयको वार्षिक खर्च एक अर्ब ७९ करोड ३८ लाख हो। प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्यांकअनुसार उसले जेठ मसान्तसम्म जम्मा ४५ करोड ८४ लाख खर्च गरेको थियो। असारमा मात्रै एक अर्ब ३३ करोड भुक्तानी गरेको छ। यो मन्त्रालयले असारमा धेरै अनुदान वितरण गरेको छ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले खर्च गरेको कुल १३ अर्ब १७ करोड ६५ लाखमध्ये पाँच अर्ब १२ करोड ७६ लाख रुपैयाँ असारको भुक्तानी छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयको वार्षिक कुल खर्च तीन अर्ब ३७ करोड ५७ लाखमध्ये एक अर्ब ३३ करोड ६२ लाख असारमा भुक्तानी गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ। उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको एक वर्षको कुल खर्च दुई अर्ब ९६ लाखमध्ये असारको भुक्तानी ७६ करोड १३ लाख छ।
प्रदेश ५ लेखा नियन्त्रण कार्यालय बुटवलका प्रमुख दिपक ज्ञवालीले यो वर्ष कोभिडका कारण तीन महिना ठप्प हुँदा पहिलो र दोस्रो चौमासिकमा सम्पन्न भएका कामको भुक्तानीसमेत लकडाउन खुकुलो भएपछि गरिएको बताए। ‘विगतको तुलनामा यो वर्ष बजेट कार्यान्वयन दर बढेको छ। तर असारे भुक्तानी जति घटनु पथ्र्यो त्यति घटेन। सायद कोरोना संक्रमणले पनि होला,’ प्रदेशका प्रमुख लेखा नियन्त्रक ज्ञवालीले भने।
सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बैजनाथ चौधरीले यो वर्ष खानेपानी र सिँचाइका आयोजनाको कार्य प्रगति दोस्रो चौमासिकमै उल्लेख्य बढेकाले पँुजीगत बजेट कार्यान्वयन बढी भएको बताए। केन्द्रले दिने सशर्त आयोजनाको बजेट केन्द्रबाटै ढिलो आएको, पहिलो र दोस्रो चौमासिकमा सम्पन्न भएको कामको भुक्तानी लकडाउनका कारण चैत वैशाखमा गर्न नसकिएकाले असारे भुक्तानी बढी देखिएको मन्त्री चौधरीको दाबी छ। प्रदेश सरकारले अघिल्ला वर्षको तुलनामा यसपालि संगठन संचरना र कर्मचारी व्यवस्थापन राम्रो गरेकाले बजेट कार्यान्वयनमा सहजता आएको पनि मन्त्री चौधरीले बताए।
प्रकाशित: ७ श्रावण २०७७ ०४:३४ बुधबार
