आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिले वाणिज्य बैंकले कर्जा लगानीको न्यूनतम १० प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्रमा लगाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले आर्थिक वर्ष २०७७/ ७८ को मौद्रिक नीति शुक्रबार सार्वजनिक गर्दै वाणिज्य बैंकले पाँच वर्षसम्म कर्जा लगानीको न्यूनतम १० प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्रमा लगाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको बताए।
‘उर्जामा आत्मनिर्भरता प्रवद्र्धन गर्न तथा नेपाल सरकारले पन्ध्रौं योजना अवधिमा राखेको ५ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादनको लक्ष्यलाई सहयोग पुर्यानउन वाणिज्य बैंकहरुले २०८१ असार मसान्तसम्म आफ्नो कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम १० प्रतिशत उर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ,’ गर्भनर अधिकारीले भने,‘यस व्यवस्थाबाट उर्जा क्षेत्रमा दीर्घकालीन साधनको उपलब्धता सहज हुनुका साथै उर्जा क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह न्यून भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई उर्जा ऋणपत्रमा लगानी मार्फत न्यूनतम कर्जा अनुपात कायम गर्न सहयोग पुग्नेछ।’
गर्भनर अधिकारीले विद्युत् आयोजना निर्माण गरी विद्युत् निर्यात गर्न शुरु गरेमा निर्यात शुरु गरेको ५ वर्षसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उक्त परियोजनालाई आधार दरमा १ प्रतिशत विन्दुले मात्र थप गरी कर्जा प्राप्त हुन सक्ने व्यवस्था मिलाइने बताए।
मौद्रिक नीतिमा जलाशययुक्त जलविद्युत्आयोजनामा लगानी प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले त्यस्ता आयोजनालाई आधार दरमा एक प्रतिशत विन्दुले मात्र थप गरी कर्जा प्राप्त हुन सक्ने व्यवस्था मिलाइएको उल्लेख छ। सरकारले जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न भई उत्पादन प्रारम्भ गरेतापनि प्रसारण लाईन निर्माण नभएको कारण पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेका आयोजनाको हकमा प्रसारण लाइन आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीति निर्माण भई सञ्चालनमा नआउँदासम्मको लागि ब्याज रकम आंशिक रुपमा पुँजीकरण गर्न यस बैंकको स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था मिलाइने छ।
प्रकाशित: २ श्रावण २०७७ ११:२६ शुक्रबार
