काठमाडौं महानगरपालिकाले साउन १ गतेदेखि सञ्चित कोष व्यवस्थापन गर्न सब—नेशनल ट्रेजरी लेगुलाटोरी एप्लिकेसन (सुत्र) मा आधारित लेखा प्रणाली थालनी गर्ने भएको छ । साउन १ गतेबाटै प्रयोगमा ल्याउनु पर्ने भएकोले आजैदेखि सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली सम्बन्धि अभिमुखीकरण थालिएको छ । यसमा बित्त बिभाग, आन्तरिक लेखा प्रणाली शाखाका अधिकारी, वडाका सचिव र लेखापाललाई ४ समूह बनाएर प्रयोगात्मक ज्ञान दिइनेछ ।
सोमबार राष्ट्रिय सभा गृहमा अभिमुखीकरण तालिम शुभारम्भ गर्दै काठमाडौं महानगरका मेयर बिद्यासुन्दर शाक्यले यो प्रणाली लागू भइसकेपछि बित्तिय व्यवहार थप अनुशासित र पारदर्शी हुने बताए । । प्रणालीमा आधारित भएकोले शुरुवातका दिनमा केही असजिलो जस्तो लाग्न सक्छ तर महानगरका कर्मचारीसँग क्षमता छ । यसलाई सजिलै कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिने उनले उनले बताए । कुन शीर्षकमा महानगरले के काम गर्दैछ ? कामको प्रगति कहाँ पुग्यो भनेर नागरिकले थाहा पाउन सक्छन् जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच नङ मासुको सम्बन्ध छ ।
उनले भने, ‘अधिवेशनबाट पारित भएका नीति र स्वीकृत भएका कार्यक्रमलाई कर्मचारीले निसंकोच कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । महानगर निर्माण गर्ने काममा कर्मचारीले जागिरे सोचभन्दा माथि उठेर काम गर्नुपर्छ । मिलेर काम गर्यो भने परिणाम ल्याउन सकिन्छ भन्ने कोभिड महामारी नियन्त्रणमा हामीले प्राप्त गरेको उपलब्धीले पनि प्रमाणित गर्छ । नीतिमा शंका नगरौं । प्रणालीलाई स्वीकार गरौं । जागिरे सोचभन्दा माथि उठौं ।’
त्यस्तै कार्यक्रममा महालेखा नियन्त्रक गोपीनाथ मैनालीले महानगरमा खाता सूची र सरकारी तथ्याङ्क बुझेका कर्मचारी हुनुहुन्छ । यसकारण प्रणाली कार्यान्वयनमा शंका छैन । कर्मचारीको जागरुकता, प्रशासनिक नेतृत्व (प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत) को अनुगमन, कार्यपालिका÷मेयर÷उपमेयरको अभिभावकत्व र महालेखा परीक्षकको कार्यालयको सहजीकरणले महानगरले यो प्रणालीलाई सजिलै आन्तरिकीकरण गर्न सकिने उनले बताए ।
महानगरले २०५७/०५८ अघिसम्म नगदमा आधारित (क्यास बेसिस) लेखा प्रणाली सञ्चालन गरेको थियो । २०५५ सालमा जारी स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन र २०५६ सालमा जारी नियमावलीका आधारमा आ. व. २०५७/०५८ पछि एक्युरल अकाउन्टिङ् सिस्टम (प्रोदभावी लेखा प्रणाली) थालनी गरियो । अहिले (आ. व. २०७७/०७८) को शुरुवातदेखि सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको लेखा प्रणाली सुत्र पनि नगदमा आधारित (क्यास बेसिस) नै हो ।
संघीय व्यवस्था लागू भइसकेपछिको बित्तिय प्रशासन, बित्तिय उत्तरदायित्व, नेपालको सार्वजनिक बित्तिय व्यवस्थापन, बित्तिय सेवा प्रवाहमा सार्वजनिक नैतिकता, बित्तिय शुशासनका लागि संघ प्रदेश र स्थानी तहबीचको सहकार्य, संघीय सञ्चित कोषबाट वितरण हुने समानीकरण, शशर्त, समपुरक र बिशेष अनुदान सम्बन्धि व्यवस्थालगायतका बिषयमा महालेखा परीक्षक कार्यालयका सहमहालेखा नियन्त्रक रमेश शिवाकोटीले प्रस्तुती गरेका थिए । प्रस्तुतीमा बैदेशिक सहायता र ऋण लिने अधिकार, स्थानीय तहको बित्तिय अनुशासन र घाटा बजेट, आर्थिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने कानूनका बिषय पनि समावेश थिए ।
साउन ७ गतेसम्म सञ्चालन हुने प्रयोगात्मक सिकाइको पहिलो समूहमा वडा १ देखि १२ सम्म (असार ३० र ३१ गते), दोश्रो समूहमा वडा १३ देखि २४ (साउन १ र २ गते), तेश्रो समूहमा वडा २५ देखि ३२ सम्म र आन्तरिक लेखा परीक्षण शाखाका अधिकारीहरुलाई (साउन ४ र ५ गने) सहभागी गराइनेछ । यसैगरी चौथो समूह बित्त बिभाग, हनुमान ढोका दरवार संरक्षण कार्यक्रम सहरी योजना आयोग र आयोजनाका अधिकारीहरुलाई (साउन ६ र ७ गते) सहभागी गराइनेछ ।
प्रकाशित: २९ असार २०७७ १५:११ सोमबार