जिल्लामा सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारले विकास निर्माणका लागि विनियोजन गरेको बजेट खर्च प्रभावकारी रुपमा हुन नसकेको पाइएको छ। कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय चितवनले दिएको जानकारीअनुसार जिल्लाको विकास निर्माणका लागि विनियोजित बजेटमध्ये सङ्घीय सरकारको ४१ दशमलव ३९ प्रतिशत र प्रदेश सरकारको २१ दशमलव ४६ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ।
कार्यालयका सूचना अधिकारी कोष नियन्त्रक शरद भट्टराईका अनुसार सङ्घीय सरकारबाट विनियोजित बजेटमध्ये दुई अर्ब ४२ करोड ७६ लाख ९५ हजार रुपैयाँमात्र खर्च भएको छ। जसमा कूल विनियोजित बजेट पाँच अर्ब ८७ करोड ६९ लाख तीन हजार रुपैयाँ रहेको छ। यस्तै प्रदेश सरकारले जिल्लाको विकासका लागि दुई अर्ब ५२ करोड १२ लाख ३३ हजार रुपैयाँ बिनियोजन गरेको थियो। जसमध्ये ५४ करोड नौ लाख ६६ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ।
विकास निर्माणका काम हुने समयमा कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण काम हुन नसकेको र निकासा लिनुपर्ने व्यक्ति कार्यालयसम्म आउन कठिन भएका कारण निकासामा ढिलाइ भएको उनले जानकारी दिए। निकासा लिनका लागि असार महिनामा मात्र कार्यालय आउने परम्पराका कारण अहिले कार्यालयमा निकासाका लागि आउनेको भीड लाग्ने गरेको उनले बताए।
सरकारले स्थानीयतहलाई बजेट विनियोजन गर्दा चालु खर्चमा समेत विकास निर्माणका लागि पठाएका कारण सो खर्चबाट समेत विकास निर्माणका काम भइरहेको उनको भनाइ छ। सशर्त अनुदान र निसर्त अनुदानको रुपमा स्थानीय तहहरुमा विकासका बजेट आउने गरेको उनले बताए।
प्रकाशित: १३ असार २०७७ ०४:५७ शनिबार
