खाद्यान्न बिक्रीमा १० प्रतिशत छुट दिँदै आएको सरकारी स्वामित्वको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले लकडाउन नसकिँदै उक्त छुट बन्द गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले खाद्यान्नमा लकडाउन अवधिको लागि भन्दै छुट दिए पनि लकडाउन अगावै हटाएको हो।
खाद्यका सूचना अधिकारी शर्मिला न्यौपानेले मन्त्रालयको निर्देशनमा छुट हटाइएको जानकारी दिइन्। ‘मन्त्रालयको निर्देशनका आधारमा छुट दिइएको हो, मन्त्रालयकै निर्देशनमा हटाइयो,’ उनले भनिन्, ‘धेरैले छुट दुरुपयोग गरेर आवश्यकताभन्दा बढी खरिद गरेर डम्पिङ गरेको गुनासो आएकोले यस्ता गतिविधि नियन्त्रणको लागि छुट हटाइएको होला।’
उनले अहिलेको अवस्थामा खाद्यान्नमा १० प्रतिशत छुट दिनु चुनौतीपूर्ण रहेको बताइन्। मन्त्रिपरिषद्ले छुटको निर्णय गर्दा नै कम्पनी सन्तुष्ट थिएन। खाद्यान्नमा सामान्य नाफा राख्दै आएकोमा छुट दिँदा घाटामा जाने तर्क गरेको कम्पनीले ठेकेदारमार्फत दुर्गममा पठाएको चामलमा ग्राहकले छुट पाएका थिएनन्। खाद्यका बिक्री विभाग प्रमुख लालमोहन ठाकुरले गत चैत १० देखि जेठ २० गतेसम्ममा ७२ हजार नौ सय ६५ क्विन्टल चामल १० प्रतिशत छुटमा बिक्री भएको बताए। उनले लकडाउन अवधिमा खाद्यान्नको माग पनि बढी भएकाले वर्षाअगावै मौज्दातमा कमी आउन लागेको बताए। उनले भने, ‘हामीले दुर्गमको लागि आवश्यक व्यवस्थापन त गरेका छौं, तर माग अनुसार सुगममै अभावको स्थिति आउन सक्छ।’
खाद्यको मौज्दात तथ्यांक हेर्दा राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा भण्डार र सार्क खाद्य सुरक्षा बैंकको मौज्दातमै चामल कम भएको छ। यी दुवैमा गरी ३३ हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न आवश्यक पर्छ। बिक्री प्रमुख ठाकुरले अहिले खाद्यसँग मौज्दातमा सबै गरेर करिब १५ हजार मेट्रिक टन चामल रहेको बताए। खाद्यले यो अवधिमा राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा भण्डार र सार्क खाद्य सुरक्षा बैंकलाई पनि सक्रिय बनाएको थियो।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि उक्त मौज्दात वृद्धि गरी एक लाख टन पु¥याउने लक्ष्य लिएकोले सोहीअनुरुप योजना अगाडि सारेको ठाकुरले जानकारी दिए। कोरोना संक्रमण बढ्दै गएको र खाद्यान्नको उपलब्धता सहज हुने गरी सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा योजना गरेअनुरुप संघ अन्तर्गत एक लाख मेट्रिक टन र प्रदेशमा ३० हजार मेट्रिक टन भण्डारणको कार्यान्वयन सुरुदेखि नै गर्नुपर्ने देखिन्छ। तर सरकारले गएको चैत ५ गते १० हजार मेट्रिक टन चामल खरिदको लागि पहिलोपटक निकालेको सूचना तेस्रोपटक थप गर्दा पनि प्रक्रिया पूरा हुन सकेको छैन।
सूचना अधिकारी न्यौपानेले तीनपटक खोल्दा पनि लागत अनुमानभन्दा बढी मूल्य परेकोले स्वीकार गर्न नसकिएको बताइन्। मूल्य नियन्त्रणमा काम गरेको बताउँदै आएको खाद्यले व्यावसायीले मनपरी मूल्य बढाउँदा आफैंले खरिद गर्न नसकी निरीह बनेको छ। न्यौपानेले आफूहरुले आन्तरिक बजारमा बढेको मूल्यको आधारमा किन्न बाँकी रहेकोले त्यस्तो आरोप लगाउन नमिल्ने बताइन्। उनले भनिन्, ‘हामीले अहिले व्यवसायीले तोकेकै मूल्यमा चामल नकिनेकोले त्यसो भन्न मिल्दैन। खरिदको सही विकल्प के हुन सक्छ छलफल गर्दैछौं।’
उनले संस्थाको खरिद विनियमावली तयार नभएकोले आवश्यक कार्यविधि बनाएर छोटो बाटोबाट खरिद अगाडि बढाउन सकिने बताइन्। उनले आन्तरिक सप्लायर्सको मूल्य उच्च भएकोले जिटुजी (सरकार, सरकार) बीच सम्झौता गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट चामल खरिद गर्न सकिनेतर्फ संकेत गरिन्। उनले भनिन् ‘अभावको अवस्थामा व्यवसायीले बढी फाइदा उठाउने अवस्था देखियो। त्यसको विकल्प के हुन्छ। त्यसको खोजी त गर्नैपर्छ।’
उनले व्यवसायीले राखेको मूल्य अनुसारै खरिद गर्न नसकिने बताए पनि खरिद सूचनामा व्यवसायीलाई सहयोग पुग्ने गरी लागत अनुमान बढाएको स्पष्ट देखिन्छ। खाद्यले पहिलो र दोस्रो सूचनामा मागेको धरौटी रकमभन्दा हरेक चामलमा १३ देखि १५ प्रतिशत धरौटी रकम बढाएको छ। यसले खाद्यले व्यवसायीले बढाएकै मूल्यले प्राथमिकता पाउने गरी लागत अनुमान बढाए पनि व्यवसायीले त्यसभन्दा पनि बढी मूल्य राखेपछि खरिद असफल भएको देखिन्छ।
खाद्यले यसअघि सिधै किसानबाट धान किन्ने गरे पनि अहिले किसानसँग धान नभएको भन्दै चामल खरिदको प्रक्रिया अगाडि बढाएको जनाएको छ। चालु अर्थिक वर्षमा तीन लाख क्विन्टल धान किन्ने लक्ष्य राखेको खाद्यले दुई लाख ११ हजार क्विन्टल मात्र किनेको थियो।
प्रकाशित: ८ असार २०७७ ०२:०८ सोमबार
.gif)
