लकडाउन सुरु भएदेखि नै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन अर्थतन्त्र पुनरुत्थान राहात प्याकेज ल्याउनुपर्छ भनेर लबिङ गर्दै आएको निजी क्षेत्र सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबाट निराश देखिएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार संसद्मा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रमबाट कोभिड १९ को असरले थला परेको निजी क्षेत्रलाई आशा जगाउन नसकेको उद्योगी, व्यवसायीले टिप्पणी गरेका छन् ।

निजी क्षेत्रका अगुवासँगको भेटमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आगामी बजेटमा माग सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिँदै आएका थिए । बजेटलाई मार्गदर्शन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएको माग सम्बोधन हुने गुन्जायस नदेखेपछि उद्योगी थप चिन्तित देखिएका छन् । शुक्रबार प्रस्तुत भएको नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा जेठ १५ गते बजेट आउँदैछ । 

नीति तथा कार्यक्रममा अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्ने उल्लेख गरे पनि कोरोनाको कारण थला परेको उद्योग, व्यवसायलाई माथि उठाउने कुनै ठोस कार्यक्रम समावेश छैन । भारत, अमेरिका लगायत मुलुकले स्टिमुलस प्याकेज घोषणा गरेकाले नेपाल सरकारले पनि प्याकेज घोषणा गर्ने प्रतीक्षामा उद्योगी, व्यवसायी थिए ।

लकडाउन भएको ५५ दिनसम्म पनि अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्ने कुनै कार्यक्रम नल्याएको उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले बताइन् । ‘विदेशी मुलुकमा ठुल्ठूला राहत प्याकेज घोषणा भएका छन्,’ उनले भनिन्, ‘नीति तथा कार्यक्रममा प्याकेज आउला भन्ने आस थियो । नआएपछि यसले उत्साह भर्न सकेन ।’ केही दिनमा निजी क्षेत्रले सामूहिक धारणा सार्वजनिक गर्ने राणाले बताइन् ।  

स्वास्थ्य, रोजगारी सिर्जना, कृषि, स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन, पूर्वाधार निर्माण लगायत कार्यक्रम सकारात्मक भए पनि थला परेको अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिने कार्यक्रम आउन नसकेको राणाले टिप्पणी गरिन् ।

निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्रलाई रिभाइभ गर्ने कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रममार्फत घोषणा हुने अपेक्षा गरेको थियो । स्टिमुलस प्याकेज घोषणा हुने अपेक्षा गरेको उद्योगपति तथा महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले बताए । उद्योगीहरुले कुनै राहत खोजेको नभई गरिब जनताका लागि आकर्षक प्याकेज ल्याउन माग गरेको उनले बताए । ‘हामीले आर्थिक लाभ मागेका छैनौं,’ उनले भने, ‘स्टिमुलस प्याकेजले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउँछ ।’ नीति तथा कार्यक्रममा अर्थतन्त्रलाई रिभाइस गर्ने छनक नदेखिएको भन्दै बजेटमा समावेश भएर आउनेमा अझै आशावादी रहेको गोल्छाले बताए । ‘नीति तथा कार्यक्रममले छनक मात्र दिने हो,’ उनले भने, ‘बजेटले सम्बोधन गर्न सकोस् ।’ सरकारले राहत प्याकेज ल्याउनुको साटो उल्टै जिम्मेवारीबाट पन्छिने काम गर्दै आएको व्यवसायीको गुनासो छ ।

होटल, साना उद्योगीलाई लक्षित गरेर कार्यक्रम आउन नसकेको उनले बताए । साना तथा ठूला उद्योगलाई तरलता, श्रमिकको तलब व्यवस्थापन जटिल भएको उद्योगी, व्यवसायीको गुनासो छ ।

लामो लकडाउनले व्यापार, व्यवसाय ठप्प हुँदा चिन्तामा रहेका व्यवसायीलाई नीति तथा कार्यक्रमले थप निराश बनाएको नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले बताए । ‘अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्ने प्याकेज आउनेमा आशावादी थियौं,’ मल्लले भने, ‘पूरा गर्न कठिन अमूर्त कार्यक्रम आए ।’

नीति तथा कार्यक्रमले निजी क्षेत्रको भूमिका बढाउन नसकेको नेपाल उद्योग परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णु अग्रवालले बताए । ‘स्वदेशी उत्पादन वृद्धि गर्ने कुरा स्वागतयोग्य छ,’ उनले भने, ‘अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्ने कार्यक्रम आएन ।’

कोडिभको असरले सबैभन्दा बढी क्षति पुगेको पर्यटन क्षेत्रका समस्या सम्बोधन गर्न नसकको पर्यटन व्यवसायीको गुनासो छ । महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले राहत प्याकेज ल्याउन दबाब दिँदै आए पनि सुनुवाइ नभएको उनीहरुको बुझाइ छ । बजेटमा आफ्ना माग समावेश गर्न थप दबाब दिने विषयमा निजी क्षेत्रका अगुवाहरुले छलफल गरिरहेका छन् ।

ब्याजदर घटाउनेदेखि विद्युत् महसुल, बिमालगायत क्षेत्रमा छुट उपलब्ध गराएर उद्योग, व्यापार तथा व्यवसाय क्षेत्रलाई पुनरुद्धार गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।  

त्यसैगरी, निक्षेप र कर्जाबीचको ब्याजदर अन्तरलाई ०.५ प्रतिशत बिन्दुले र सबै प्रकारको कर्जाको ब्याजदर तीन प्रतिशत बिन्दुले घटाउन, निर्यातमूलक रुग्ण उद्योगलाई सहुलियत कर्जा दिन, लकडाउन अवधि र उद्योग बन्द भएको अवधिमा बिजुलीको डिमान्ड चार्ज नलिन र उत्पादन बढाउन ६ महिनाको लागि सस्तो दरमा विद्युत् उपलब्ध गराउन निजी क्षेत्रले आग्रह गरेको छ । उद्योगले क्षमता घटाउन र बन्द गर्न चाहेमा कर्मचारी तथा कामदारलाई न्यूनतम रकम दिई आकार वा क्षमता घटाउन सक्ने, लकडाउन अवधिको आधा तलब दिने व्यवस्था मिलाउन पनि उनीहरुको आग्रह छ ।

पूर्वअर्थमन्त्रीहरुले पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कोडिभ १९ को असरबाट अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउने खालको नभएको टिप्पणी गरेका छन् । विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महतले कोरोना भाइरसका कारण अर्थतन्त्रमा आएको संकट न्यूनीकरण गर्ने गरी कार्यक्रम आउन नसकेको बताए । पूर्वप्र्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईले तहसनहस भएको अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्ने कार्यक्रम आउन नसकेको सार्वजनिक रुपमा टिप्पणी गरेका छन् ।  

अल्पकालीन राहत र पुनरुत्थान अपर्याप्त : परिसंघ

नेपाल उद्योग परिसंघले सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रमले निजी क्षेत्रलाई अघि बढाउन आर्थिक पुनरुत्थान कार्यक्रम ल्याउने घोषणा गरे पनि राहत तथा पुनरुत्थानमा केन्द्रित विस्तृत र पर्याप्त कार्यक्रम नआएकोे बताएको छ ।

परिसंघले सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकता र रोजगारी तथा कृषिलाई सहायक प्राथिमकता तोकेको छ । तर अल्पकालीन राहत तथा पुनर्उत्थानका लागि कुल गार्हस्थ उत्पादनको कम्तीमा पाँच प्रतिशत रकम विशेष प्रभावित क्षेत्रसँग हस्तान्तरणको व्यवस्था मिलाउन नसकेको बताएको छ । 

अर्थतन्त्र चलायमान बनाइनु पर्छ भन्ने सबै निजी क्षेत्रको सुझावमा सरकारको प्रयाप्त ध्यान पुगेको नदेखिएको परिसंघको भनाइ छ । परिसंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा आर्थिक पुनरुत्थानको राष्ट्रिय संकल्प घोषणा गरी अर्थतन्त्रमा क्षति कम गरी बचाउने अल्पकालीन राहत र आर्थिक पुनरुत्थानका विस्तृत कार्यक्रम ल्याउन  सुझाव दिएको उल्लेख गरेको छ । परिसंघले आगामी बजेटमा आर्थिक पुनरुत्थानका विस्तृत कार्यक्रम आउने अपेक्षा गरेको छ ।

परिसंघका अनुसार घोषित नीतिका लागि बजेट व्यवस्था र कार्यान्वयन संयन्त्र कस्तो बन्छ त्यसले परिणाम दिने हो । आयात प्रतिस्थापनका लागि राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धि तथा निर्यात प्रवद्र्धनमार्फत रोजगारी सिर्जना गरी दिगो, सबल र आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख अर्थतन्त्र निमार्णका लागि औद्योगिकीकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी आएका कतिपय नीतिगत व्यवस्था उपयुक्त छन् ।

प्रकाशित: ३ जेष्ठ २०७७ २०:३० शनिबार