महानगरका करदाता कति हुन? भन्ने तथ्यांक समेत आफुसँग नभएको समयमा महानगरपालिकाले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरि फागुन १ गते देखि अभियानको रुपमा कार्यक्रम सन्चालन गर्न लागको जानकारी गराएको छ। 'महानगरपालिकामा उठने कर संकलनको काम समयमै गरेर विकास निर्माणमा लगाउन सकियोस् भनेर कर बर्षको घोषणा गरेका हौं,' महानगरका कार्यकारी अधिकृत गणेश राईले भने 'त्यसका लागि फागुन १ गते अभियान सुरु गर्दै छौं।'
महानगरपालिका अनुसार यसका लागि सवैभन्दा पहिले करदाताको तथ्यांक संकलन गर्ने भएको छ। त्यसका लागि महानगरले घरजग्गाका लागि तीन जना र व्यवसाय करका लागि दुई कर्मचारीहरुलाई ३५ कार्यालय उपस्थित नभई अभियान सन्चालनका लागि ३५ वडामै खटाउने भएको छ।
अभियानलाई सफल बनाउन प्रथम चरणमा दश हजार वर्ग फिट वा १ रोपनी भन्दा बढीमा एक रोपनी भन्दा बढी घरजग्गा भएका करदाताहरुलाई तीन पटक सम्म कर भुक्तानी गर्न पत्राचार गर्नेछ। त्यसैगरि व्यावसाय कर छल्नको संख्या बढेको भन्दै महानगरले कर्मचारी पठाएर व्यावसायी संग कर असुल्ने राजश्व महाशाखा प्रमुख नुरनीधि न्यौपानेले बताए। 'अव कसैले पनि कर छल्न सक्ने छैनन्।' प्रमुख न्यौपानेले भने 'कानूनी सहयोग लिएर भएपनि कर असुलेर विकास निर्माणमा लगाउछौं।'
त्यसैगरि महानगरले यस बर्ष घर जग्गा बाट ३६ करोड ५० लाख र व्यावसाय करबाट चार करोड संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको बताएको छ। राजश्व महाशाखा प्रमुख न्यौपानेका अनुसार गत बर्ष घरजग्गामा १९ करोड र व्यवसायमा दुई करोड कर संकलन गर्न सफल भएको थियो।
यो कार्यक्रम सफल भए महानगरको आम्दानीमा धेरै टेवा पुग्ने भएपनि यो कार्यक्र्क सफल हुनेमा भने स्वयम् महानगरका अधिकारीहरु आफै विश्वस्त छैनन्। '४० प्रतिशत ठुला करदादातलाई दायरामा ल्याउन सकिएको छैन।' उनका अनुसार हाल कुनै खालका करदाताको स्पष्ट तथ्यांक महानगरसंग छैन। राजश्व प्रमुख न्यौपानेले भने 'यसका लागि कर संकलन गर्नुभन्दा पनि करदाताको संख्या पहिचान गर्न सक्नु पहिलो महत्वपुर्ण कुरा हो।'उनले व्यावसाय करमा झनै छली बढेको स्विकारे।
स्पष्ट नीति सरकारी र कानूनी असहयोगका कारण करदाताको पहिचान गर्न नसकिएकोन् न्यौपानेले बताए। महानगरपालिकामा स्थायी प्रमुखको अभावमा यस्तो समस्या देखिएको उनको भनाई छ।
'मन्त्री परिवर्तन हुनासाथ कार्यकारी परिवर्तन हुने भएकोले सुरु भएका कार्यक्रम प्रभावकारी तरिकाले सन्चालन हुन सक्तैनन्। ' न्यौपानलेले भने। करदातालाई अनिवार्य रुपमा कर तिराउन कानूनी दण्ड दिनुपर्ने भएपनि सरकारले यस्ता काममा सहयोग नगरेको उनको गुनासो छ।
प्रकाशित: २८ माघ २०६७ १९:१६ शुक्रबार
