रोल्पा- ‘कोरोनाले गर्दा बजेट खर्चिन पाइएन’, यो आर्थिक वर्षको अन्तिममा कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई भन्न सजिलो हुने भएको छ । दोस्रो चौमासिक सकिदासम्म पनि न्युन बजेट खर्चिएका संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले एउटै शब्द प्रयोग गर्नेछन् ‘कोरोना कहर’ । कमजोरी र लाजलाई खल्तीमा राखेर गत आठ महिनासम्म सुस्त प्राय उनीहरु आउदो असारका लागि ‘कोरोना खर्चको बिल’ तयारीमा भने छन् ।

देशमा ब्यवस्था फेरिए पनि अवस्था भने कहिल्यै फेरिएन । जसले गर्दा समयमा काम नगर्ने, हतारको काम गतिलो नहुने समस्या वर्षेनी दोहोरिरहन्छ । मुलुकमा गणतन्त्र आयो, चुनाब भयो, गाउँमा बजेट चलाउने अधिकारसहितको सरकार छ तर पनि आर्थिक वर्ष सुरु भएको ८ महिना बितिसक्दा समेत बिकासले गति लिएन । दोस्रो चौमासिक सकिदा समेत रोल्पामा कुनै पनि सरकारी निकायले गतिलो संग कार्यक्रम गरेका थिएनन् । कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार यहाँका स्थानिय तह र अन्य बिकासे कार्यालयहरुले न्युनतम निकासा मात्र लिएका छन् ।

देश लकडाउनमा गएपछि बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च नहुने निश्चिीत प्राय छ । ८ महिनासम्म १५ प्रतिशत पनि बजेट खर्चिन नसकेका उनिहरुले अबको बाँकी दुई महिनामा बिल तयार गर्ने बाहेक अरु काम गर्न सक्ने छैनन् । ‘यो वर्ष पनि काम त हुन्छ तर प्रभावकारी नहुने निश्चित छ । हरेक निकायले असार सम्म पैसा त अधिकतम सक्छन् ।’ स्थानीय तहका एक ईन्जिनीयर भन्छन् ‘कोरोनाको नाममा ठूलो खर्च देखाउन सक्छन् । कालो मन भएकाले धमिलो पानीमा माछा मार्ने यस्तै बेला हो । कामै नगरिएको बिल बनाउने र बिल बढाउने समस्या बढ्ने सम्भावना देखिन्छ ।’

यो वर्ष सम्भाबित अनियमितताका बारेमा नागरिक समाजले चासो दिनुपर्ने स्थानीय बुद्धिजिबीहरु बताउँछन् । ‘धेरै बजेट खर्चिन बाँकी छ । बिकास बजेटमा चरम दुरुपयोग बढ्न सक्छ ।’ नागरिक अगुवा खेम बुढा भन्छन् ‘कोरोनाको रोकथाम, नियन्त्रणमा अहिले सम्म खर्च धेरै भएको छैन होला । मानवीय सम्बेदनासंग जोडिएको विषयमा बिल बढाउलान् भनेर शंका र कल्पना गर्नै सकिदैन तर नागरिकले चासो चाहि दिनुपर्छ ।’ उता पत्रकार महासंका अध्यक्ष महेश न्यौपाने सरकारी निकायले राहत र स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा बिल अत्याधिक बढाउन सम्भावना भएकाले नागरिक समाज र पत्रकारहरुले चासो दिएर हेर्नु पर्ने बताउँछन् ।

नेपाल कम्युनिष्ट पाटी नेकपाका रोल्पा अध्यक्ष सुरेन्द्र थापा घर्ती आउदो दिनमा अनियमितता नहोला भन्न नसकिने बताउँछन् । ‘के भन्न सकिन्छ र ? कतै कतै बिल बढाउने काम हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ । त्यसैले यो वर्ष सबै अलि बढि चनाखो हुनुपर्छ । बिकास बजेट पनि जबरजस्त खर्च गर्न सक्छन् ।’ उनी जस्तै नेपाली कांग्रेस रोल्पाका सभापती अमर सिंह पुन पनि जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको मिलेमतोमा बिल बढ्न सक्ने सम्भावना रहेको बताउँछन् । ‘सबैलाई भन्न सकिदैन केहिमा त्यो समस्या आउन सक्छ । यसका लागि हामि चनाखो हुनुपर्छ ।’ रोल्पा नगरपालिकाका प्रमुख पुर्ण केसि यदाकदा अनियमितता हुनसक्ने बताउदै त्यसो गर्न नहुने बताउँछन् ।

यो वर्ष दोस्रो चौमासिक अर्थात ८ महिनाको अवधिमा पूँजीगत तर्फ केन्द्र सरकारले दिएको कुल बजेटको १३.३४ प्रतिसत र प्रदेश सरकारले दिएको कुल बजेटको १५.४० प्रतिसत मात्र निकासा भएको छ । केन्द्र सरकारको ९३ करोड ९० लाख ९ हजार बजेट मध्य हालसम्म १२ करोड ५३ लाख ४ हजार ३ सय ८२ रुपैया १४ पैसा मात्र निकासा भएको छ । प्रदेश तर्फको पूँजीगत बजेट ४० करोड ७१ लाख ८४ हजार बजेट रहेकोमा ६ करोड २७ लाख ६ हजार ९ सय ५१ रुपैयाँ ४० पैसा मात्र निकासा भएको छ ।

त्यसैगरि केन्द्र सरकारको चालु तर्फ ३ अर्ब ८८ करोड ५८ लाख ६४ हजार ४ सय ९९ रुपैयाँ १७ पैसा मध्य २ अर्ब ३७ लाख ८१ हजार ८ सय ८८ रुपैया ४४ पैसा निकासा भएको छ भने प्रदेशले दिएको ६९ करोड ८७ लाख ७ हजार मध्य ३२ करोड ७४ लाख ८९ हजार १ सय ९८ रुपैयाँ ६६ पैसा निकासा भएको हो । यहाँ निकासा भएको देखिएको रकम पनि खर्च भने न्युन रहेको छ ।

सम्बन्धित पक्षले समयमा काम नगरेका कारण गत आर्थिक वर्षमा रोल्पाबाट ७३ करोड ८१ लाख ८१ हजार बजेट फ्रिज भएको थियो । त्यसो त यहाँ बेरुजुको स्थिति पनि भयानक छ । गत आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा रोल्पाका दश स्थानीय तहमा ६ करोड २० लाख ७८ हजार ५ सय ६५ रुपैयाँ रकम बेरुजु देखिएको छ भने आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को ९ करोड २१ लाख १५ हजार ५ सय २९ रुपैयाँ बाँकी बेरुजु देखिन्छ ।

प्रकाशित: ८ वैशाख २०७७ ०५:४३ सोमबार