काठमाडौं, – भारतीय ऊर्जा सचिव संजिवनन्दन सहायले आफ्नो भूमिमा रोकिएका नेपाली जलविद्युत् आयोजनाहरुको उपकरण नेपाल ल्याउन सहजीकरण गर्ने आश्वासन दिएका छन् । दक्षिण एसियाली मुलुकका ऊर्जासचिवबीच ऊर्जा क्षेत्रमा पारेको असर र प्रभावको विषयमा भएको भर्चुअल बैठकमा उनले उक्त प्रतिबद्धता जनाएको ऊर्जा मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।  

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेका अनुसार भर्चुअल बैठकमा नेपाल, भारत, बंगलादेश र भुटानका ऊर्जा सचिवहरुले कोरोना भाइरस रोग (कोभिड–१९) का कारण ऊर्जा उत्पादन, माग र वितरणमा भोग्नुपरेका समस्याबारे छलफल गरेका थिए । 

बैठकमा कोभिड–१९ ले ऊर्जा क्षेत्रमा पारेको नकारात्मक प्रभाव, विद्युत् माग र आपूर्तिको सन्तुलन, निर्माणाधीन आयोजनाका काम  तथा समस्या समाधानका उपायबारे छलफल भएको घिमिरेले बताए । 

आफूले भारतीय समकक्षी संजिवनन्दन सहायलाई बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि यसअघि भएको सहमतिअनुसार संयुक्त कम्पनी खडा गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउनको साथै सेयर होल्डर एग्रिमेन्ट छिट्टै गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेको सचिव घिमिरेको भनाइ छ । ‘लकडाउनका कारण भारतीय  सहरमा रोकिएका विद्युत् उपकरण सहज ढंगले ल्याउने वातावरण बनाइदिन अनुरोध ग-यौं,’ उनले भने, ‘भारतीय ऊर्जा सचिवले सहजीकरण गरिदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।’  

मन्त्रिपरिषद्ले लकडाउन बीचमा पनि विकास आयोजनाका काम अघि बढाउने निर्णय गरेकाले ती सामग्री छिट्टै ल्याउने वातावरण मिलाइदिन आग्रह गरेको घिमिरेको भनाइ छ । भारतका ऊर्जासचिव सहायले आफूहरु सकारात्मक रहेको भन्दै त्यसका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।  

सचिव घिमिरेले विद्युत् व्यापारका लागि नेपाल–भारत–बंगलादेशको त्रिपक्षीय संयन्त्रको बैठकका लागि समेत प्रस्ताव गरेको पनि बताए । यस्तै, भारतले नेपालतर्फ विद्युत् निर्यात घटाउन आफूहरुले गरेको प्रस्ताव स्वीकार गरेको छ । लकडाउनका कारण उद्योगधन्दा बन्द हुँदा माग स्वात्तै घटेकाले नेपालले भारतबाट बिजुली आयात कटौती गरेको छ । यसअघि चार सयदेखि पाँच सय मेगावाट दैनिक भारतबाट विद्युत् आयात हुँदै आएकामा लकडाउनपछि दुई सय मेगावाटमा सीमित छ ।  

बैठकमा भारत, बंगलादेश र भुटानले पनि नेपालकै जस्ता समस्या राखेको सचिव घिमिरेले बताए । ती देशमा पनि लकडाउनले निर्माणाधीन आयोजनाको काम ठप्प भएको, उद्योगभन्दा ठप्प हुँदा विद्युत् माग स्वात्तै घटेको जस्ता समस्या सचिवहरुले सुनाएका थिए । । ‘उहाँहरुका पनि हाम्राजस्तै समस्या रहेछन् । उद्योगहरु त्यहाँ पनि ठप्पै छन् । ब्याज तिर्न नसकेको कुरा सुनाउनुभयो,’ उनले भने, ‘जेनेरेसन प्रोजेक्टहरुमा काम रोकिएको छ ।’

प्रकाशित: ६ वैशाख २०७७ ०३:०५ शनिबार