काठमाडौं - सर्वोच्च अदालतले वैदेशिक रोजगारीको क्रममा समस्यामा परेका नेपाली उद्धारको पहल गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
मानव अधिकारका लागि जनमञ्चका तर्फबाट अधिवक्ताहरू सोमप्रसाद लुइँटेल, नरेन्द्रप्रकाश खनाल र सुदीप देवकोटाले दायर गरेको रिटमा बिहीबार सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो ।
कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलन सक्ने भन्दै सरकारले कुनै पनि मुलुकबाट नेपालीलाई घर फर्कन दिएको छैन । जसले गर्दा वैदेशिक रोजगारीको क्रममा रहेका ठूलो संख्याका नेपाली समस्यामा पर्दासमेत घर फर्कन पाएका छैनन् ।
न्यायाधीस सपना मल्ल प्रधानले दिएको अन्तरिम आदेशमा वैदेशिक रोजगारीको क्रममा रहेका नेपालीलाई फिर्ता ल्याउने-उद्धारका लागि आवश्यक प्रशासनिक, आर्थिक र व्यवस्थापकीय पहल गर्न भनिएको छ । एकातिर वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली कोरोना भाइरसको जोखिममा रहेका र अर्कोतर्फ उपचारमा पहुँच नभएको अवस्थामा सरकारले केही नगर्दा विदेशमा रहेका नेपालीको मानसिक, शारीरिक अवस्थामा जोखिम पर्ने र त्यसले अन्ततः परिवारसमेत समस्यामा पर्ने सर्वोच्चको ठहर छ ।
सर्वोच्चले नेपाली राजदूतावासमार्फत संक्रमितको स्वास्थ्य स्थिति प्रतिवेदन तत्काल तयार गर्न लगाई विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड बमोजिम स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि भनेको छ । कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिएपछि विदेशमा रहेका श्रमिकलाई सरकारले कुनै वास्ता नगरेको आवाज उठ्दै आएको छ ।
न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानले दिएको अन्तरिम आदेशमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई फिर्ता ल्याउने-उद्धारका लागि आवश्यक प्रशासनिक, आर्थिक र व्यवस्थापकीय पहल गर्न भनिएको छ ।
वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार हालसम्म श्रम स्वीकृति लिएर करिब ४६ लाख विदेश गएका छन् । तीमध्ये करिब २५–३० लाख अझै विभिन्न मुलुकमा रहेको अनुमान छ । रोजगारीका लागि विदेश गएकामध्ये करिब पाँच सय कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएको र एकजनाको निधन भएको तथ्यांक छ ।
तर सरकारी निकायले पर्याप्त तथ्यांक संकलन गर्न नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ । वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ७५ मा नेपाली कामदार रहेको मुलुकमा युद्ध, महामारी, विपत्ति पछि कामदारलाई नेपाल सरकारले फिर्ता गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो । रिट निवेदकको तर्फबाट अधिवक्तात्रय (लुइँटेल, खनाल र देवकोटा) बाहेक वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता नारायण प्रसाई र अधिवक्ताहरू सन्तोष भण्डारी, नानी थापा र प्रकृति कार्कीले बहस गरेका थिए ।
कोरोना भाइरसको संक्रमणपछि थुपै्र मुलुकमा रहेका श्रमिकले उद्धारका लागि याचना गरिरहेका छन् । सरकारले उनीहरूलाई उद्धार गर्नुको साटो जुन मुलुकमा बसेको हो, सोही स्थानमा रहन निर्देशन दिँदै आएको छ । लकडाउन सुरु गर्नुअघि वैदेशिक रोजगारीमा हरेक दिन औसत एक हजारदेखि १५ सयसम्म जाने गर्थे भने करिब पाँच सय फर्कने गर्थे ।
प्रकाशित: ५ वैशाख २०७७ ०४:१२ शुक्रबार
