वीरेन्द्रनगर  - कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्णालीमा सीमित जनशक्तिबाट नियन्त्रितरूपमा मेसिनऔजारको प्रयोग गरी सञ्चालन हुने विकास निर्माणका कार्य सञ्चालन हुन दिने निर्णय गरेको छ। कोभिड¬–१९ अर्थात् कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणलाई मध्यनजर राख्दै लकडाउनको पालनाको लागि बढी जनशक्ति प्रयोग हुनेबाहेकका विकास निर्माणका कार्य सञ्चालन गर्न दिने मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको हो।

नेपाल सरकारले चैत ११ गतेदेखि बन्दाबन्दी (लकडाउन) लगाएपछि कर्णालीको विकास निर्माण ठप्प भएको थियो। जसले गर्दा यहाँको विकास निर्माण पछि धकेलिएको छ। यस आर्थिक वर्षको बजेटसमेत खर्च हुन सकेको थिएन। यो निर्णयसँगै केही विकास निर्माणका काम अगाडि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। कर्णाली कोरोना भाइरसको जोखिममा छ। यहाँका अधिकांश सर्वसाधारण रोजगारीका लागि भारत जाने गर्छन्। भारतमा कोरोना भाइरस बढेपछि उनीहरू घर फर्किएका छन्।

जसले कर्णालीमा कोरोनाको जोखिम निम्त्याएको यस अघि कर्णाली प्रदेश सरकारको ठम्याइ थियो। साथै अहिलेको समयमा गाउँघरमा मौसमी बाली भिœयाउने तथा बाली लगाउने समय भएकोले खेताला तथा श्रमिक प्रयोग नगरी गर्न सकिने बाली भिœयाउने तथा बाली लगाउने कार्य गर्न दिने निर्णय भएको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले जानकारी दिइन्। 

यो सँगै नेपाल सरकारले घोषणा गरी लागू भइरहेको लकडाउनलाई बढी प्रभावकारी बनाउन कडाइका साथ पालना गर्ने गराउने र यसको लागि विशिष्ठ प्रयोगबाहेकका सवारी साधनको आवागमनमा पूर्णरूपमा रोक लगाउने निर्णय भएको कर्णाली प्रदेश सरकारी प्रवक्तासमेत रहेकी मन्त्री केसीले जानकारी दिइन्। भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट यस प्रदेशमा भित्रिएका मानिसको पहिचान गरी निगरानी गर्ने, ल्याब टेष्ट गर्ने र नयाँ आउने व्यक्तिलाई तोकिएको अवधिभर अनिवार्यरूपमा क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको बताइएको छ।

‘छिमेकी प्रदेश र जिल्लाबाट मानिस भित्रिने कपुरकोट, कालीमाटी, बबई, पञ्चपुरी कुइने र चौकुने नाकामा थप सुरक्षा प्रबन्ध गर्नुपर्ने भएकोले सशस्त्र प्रहरीले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘अर्को प्रदेशबाट यस प्रदेशमा दूध र दुग्धजन्य पदार्थ, तरकारी तथा फलफूल, पशुपन्छीजन्य उत्पादन भिœयाउन अर्को व्यवस्था नहुँदासम्म पूर्णरूपमा रोक लगाउने निर्णय भएको छ।’ 

लकडाउनको समयमा दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने व्यक्ति तथा परिवार र अन्य जिल्लाबाट अध्ययनको लागि आएका विद्यार्थी परिहचान गरी राहत वितरणलाई व्यवस्थित गर्ने निर्णयसमेत कर्णाली प्रदेश सरकारले गरेको छ। तोकिएको लकडाउनको अवधिमा कुनै पनि मार्गबाट प्रदेशभित्र प्रवेश नगर्न सबैलाई आग्रह गरिएको छ। छिमेकी प्रदेशलाई समेत आफ्नो प्रदेशको मार्ग प्रयोग गरी यस प्रदेशमा स्वीकृति प्राप्त व्यक्तिबाहेक अरूलाई प्रवेशमा रोक लगाउन अनुरोध गरिएको कर्णाली प्रदेश सरकारले बताएको छ।

प्रकाशित: ३ वैशाख २०७७ ०२:३६ बुधबार