काठमाडाैँ - वातावरण नियमावली ल्याउन नसक्दा ठूला प्रकृतिका नयाँ उद्योग र क्षमता विस्तार गनुपर्ने उद्योगको काम रोकिएको छ। सरकारले लामो समयदेखि वातावरणीय नियमावली नल्याउँदा ठूला उद्योगको क्षमता विस्तार गर्ने योजना रोकिएको छ।

सरकारले वातारणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नुपर्ने नियम बनाएको तर यससम्बन्धी नियमावली नल्याएका कारण नयाँ उद्योग दर्ता पनि हुन सकेका छैनन्। गत कात्तिकमा वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ जारी भए पनि नियमावली अझै आएको छैन। नियमावली अभावमा ठूला प्रकृतिका नयाँ उद्योग स्थापना गर्न र केही उद्योगको क्षमता विस्तार गर्नुपर्ने काम रोकिएको उद्योगी व्यवसायीले बताएका छन्। नयाँ ठूला उद्योग स्थापना गर्दा र क्षमता विस्तार गर्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। विशेष गरी सिमेन्ट, रड, खानीमा आधारित उद्योग, चुरोट, खैनी, क्रसरलगायत उद्योगले अनिवार्य इआइए गर्नुपर्छ। करिब एक दर्जन फाइल विभागमा रोकिएका छन्।

नियमावली नआउँदा धेरै उद्योगले क्षमता विस्तार गर्न नपाएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले बताए। ‘चाँडै नियमावली ल्याउन पटक–पटक आग्रह गरेका छौं,’ गोल्छाले भने, ‘ठूला नयाँ उद्योग दर्ता तथा निर्माणमा पनि कठिनाइ भएको छ।’ वातावरण ऐनमा तोकिए बमोजिम भन्ने उल्लेख भएकाले नियमावली नआउँदा इआइए र आइइए गनुपर्ने उद्योगले थप निर्माण अनुमति नपाएको उद्योग विभागका उप–सचिव प्रेम लुइँटेलले बताए। ‘ठूला उद्योग निर्माण सुरु गर्नुपूर्व इआइए गनुपर्छ,’ उनले भने, ‘नियमावली नबन्दा केही उद्योगलाई अप्ठेरो परेको छ।’ विशेष प्रकृतिका केही उद्योगलाई पछि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नुपर्ने सर्त राखेर दर्ता गरेको उनले बताए। ‘केही उद्योगले दर्ता गर्नुपूर्व नै इआइए प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्छ,’ लुइँटेलले भने, ‘ऐन आएर नियमावली नआउँदा काम गर्न अप्ठेरो भएको छ।’

वातावरण नियमावली ल्याउन नसक्दा ठूला प्रकृतिका नयाँ उद्योग र क्षमता विस्तार गनुपर्ने उद्योगको काम रोकिएको छ।

यसले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआई) ल्याउन पनि अप्ठेरो परेको उद्योगीले बताएका छन्। सरकारले स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने बताइरहँदा विभिन्न कानुनी प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा लगानी प्रभावित भएको छ। सरकारले एकल बिन्दु सेवा केन्द्रबाट छिटोछरितो सेवा दिने र उद्योग दर्ता तथा क्षमता विस्तारमा प्राथमिकता राख्दै आएको बताए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन नआएको उद्योगीको गुनासो छ। उद्योग दर्ता तथा क्षमता विस्तारका प्रक्रिया झन्झट हटाउनुपर्ने उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले बताइन्। ‘सरकारी निकायले सहज रुपमा उद्योग सञ्चालनको वातावरण बनाउनु पर्छ,’ राणाले भनिन्, ‘प्रक्रियागत झन्झटले उद्योगी उत्साहित हुन सकेका छैनन्।’

लगानीकर्ताको सहजताका लागि उद्योग विभाग अन्तर्गतको एकल बिन्दु सेवा केन्द्रबाट सबै सेवा दिन सुरु गरेको थियो। १४ वटा निकायमा धाउनुपर्ने प्रक्रियालाई एउटै ठाउँ बनाएको दाबी गर्दै आएको छ। उद्योग दर्ता, भन्सार, राजस्व, वन तथा वातावरण, प्रशासन, पूर्वाधार, जग्गा सहजीकरण, विदेशी विनिमय, भिसा सहजीकरण, कानुन, लगानीकर्ताको पुँजी परिचालन, श्रम सम्बन्धलगायत एकाइ केन्द्रमा दिने व्यवस्था गरेको जनाएको छ। औद्योगिक क्षेत्रमा सरकारले उपयुक्त वातावरण बनाउन नसकेको उद्योगीले गुनासो गर्दै आएका छन्। सरकारले औद्योगिक उत्पादन वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन गर्ने रणनीति तय गरे पनि सञ्चालन भएका उद्योग पनि पूर्ण क्षमतामा चलेका छैनन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको एक अध्ययनमा उद्योगले क्षमताको ५७.१० प्रतिशतमात्र प्रयोगमा ल्याएको देखिएको थियो।

औद्योेगिक क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्न औद्योगिक व्यवसाय ऐनमार्फत विभिन्न छुटका कार्यक्रम ल्याएको छ। औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन, अनुदान, सहुलियत र कर मिनाहासम्मको व्यवस्था छ। ऐनले दुर्गम क्षेत्रमा स्थापित हुने उद्योगलाई आयकरमा ९० प्रतिशतसम्म छुट दिएको छ। सुगममात्र नभएर दुर्गम क्षेत्रमा उद्योग–धन्दाको विकास गरी ग्रामीण क्षेत्रको अर्थतन्त्र पनि मजबुत बनाउन दुर्गम क्षेत्र (अति अविकसित) क्षेत्रमा सञ्चालन गर्ने उद्योगलाई आयकरमा ९० प्रतिशतसम्म छुट दिने व्यवस्था छ। दुर्गम क्षेत्रमा स्थापित फलफूलमा आधारित ब्रान्डी वाइन उत्पादन गर्ने उद्योगबाहेक उत्पादनमूलक उद्योगले व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरेको मितिले १० वर्ष प्रचलित कानुन बमोजिम लाग्ने आयकरमा ७० देखि ९० प्रतिशतसम्म छुट दिने व्यवस्था छ।

अविकसितमा ८० र कम विकसितमा ७० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैगरी अतिअविकसित क्षेत्र र विकसित क्षेत्रमा स्थापित फलफूलमा आधारित ब्रान्डी, साइडर एवं वाइन उद्योगलाई कारोबार सुरु गरेको मितिले १० वर्षसम्म क्रमशः ४० र २५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको छ।

प्रकाशित: २ चैत्र २०७६ ०४:०१ आइतबार