काठमाडौं - ल्याउने भनिएको सुरुको मिति सकिएको ६ महिना बितिसक्दा पनि नेपालमा रेल सञ्चालन अझै अनिश्चित छ। रेल विभागले गत भदौमा सञ्चालन गर्ने योजना बनाएर करिब एक वर्षअघि भारतको कोकन रेलवेज कर्पोरेसन लिमिटेडसँग खरिद सम्झौता गरेको  थियो। त्यसयता अनेक बहानामा सञ्चालन मिति पछि धकेलिने क्रम जारी छ। विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले कुन दिन रेल आइपुग्छ भन्न नसकिने बताए।

‘सरकारी निकाय भएकाले थुपै्र प्रक्रिया पूरा गर्नु परिरहेको छ,’ बुधबार उनले नागरिकसँग भने, ‘बल्ल रेल सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी माग गरेको एउटा विज्ञापन प्रकाशन गरेका छौं। अर्को विज्ञापन गर्न बाँकी नै छ।’ जनकपुर–जयनगर–कुर्था खण्डमा चलाउन विभागले भारतबाट २६ दक्ष कर्मचारी ल्याउन खोजेको छ। तर विद्यमान कानुन अनुसार विदेशबाट कर्मचारी ल्याउनुअघि स्वदेशमा त्यस्ता कर्मचारी भए/नभएको यकिन गर्नुपर्ने मिश्रको भनाइ छ। ‘तत्काल रेल चलाउने चालक लगायतका दक्ष कर्मचारी नेपालमा छैनन्,’ विभागका कर्मचारीले भने, ‘तैपनि कानुन अनुसार स्वदेशी जनशक्तिलाई प्राथमिकता दिएको सूचना प्रकाशित गरेका छौं।’

उक्त सूचनाको अवधि सकिएपछि विभागले पुनः विदेशी दक्ष कर्मचारी भर्ना गर्ने गरी दोस्रो सूचना जारी गर्नेछ। दोस्रो सूचनापछि मात्र रेल चलाउन भारतीय नागरिक भर्ना गर्ने तयारी छ। कर्मचारी भर्ना लगायतका अनेक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएकाले रेल चलाउन ढिलाइ भइरहेको सम्बद्ध कर्मचारी बताउँछन्। गत वैशाखमा भारतको कोकन रेलवेज कर्पोरेसन लिमिटेडसँग खरिद सम्झौता गरी निर्माण गर्न लगाइएको रेल सुरु सम्झौता अनुसार भदौमा नेपाल ल्याउने रेल विभागको योजना थियो। सुरुको सम्झौता अनुसार रेल आउन नसकेपछि पुनः त्यसलाई संशोधन गरी माघ मसान्तसम्म लम्ब्याइएको थियो। चालक लगायत दक्ष कर्मचारी भारतबाट ल्याउने भए पनि अन्य कर्मचारी भने नेपाली नागरिक नै हुने बताइएको छ।

विभागका महानिर्देशक मिश्रले सम्झौता अनुसार भारतीय निर्माण कम्पनीले भने दुई वटा रेल तयार पारिसकेको बताए।  विभागले करिब एक हजार दुई सय जनाले (पाँच सय बसेर र बाँकी उभिएर) यात्रा गर्न मिल्ने डेमो रेल तयार गर्ने कोकन रेलवेजसँग सम्झौता गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा रेल चलाउन अर्थ मन्त्रालयले सुरुमा ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। त्यति रकमले दुई वटा डेमो रेल खरिद गर्न अपुग भएपछि मन्त्रिपरिषद्ले बजेट थप गरी ८५ करोड ६५ लाख रुपैयाँ पु¥याएको छ। सुरुको सम्झौता अनुसार पहिलो रेल आइपुगेको एक महिनापछि दोस्रो रेल नेपाल आउने योजना छ। विभागका अधिकारीहरू कहिले आर्थिक स्रोत जुटाउन त कहिले कर्मचारीको दरबन्दी थप्न निर्णय गर्नुपदा रल सञ्चालनमा कठिनाइ भइरहेको छ। रेल आइनसकेका कारण निर्माण कम्पनीलाई पूरै भुक्तानी नदिएको विभागको भनाइ छ।

गएको वैशाखमा भारतको कोकन रेलवेज कर्पोरेसन लिमिटेडसँग खरिद सम्झौता गरी निर्माण गर्न लगाइएको रेल सुरु सम्झौता अनुसार भदौ महिनामा नेपाल ल्याउने रेल विभागको योजना थियो।

नेपालमा रेल चलाउने प्रयास लामो समयदेखि भइरहेको हो। जनकपुर–जयनगर–कुर्था (४४ किमी) खण्डमा चल्ने रेल निर्माण गर्न भारतीय कम्पनीले सन् २०१८ को अप्रिलमा नै मूल्यसहित नेपाललाई प्रस्ताव गरेको थियो।  त्यतिबेला पनि अनेक कारणले रेल खरिदमा समस्या आएको थियो। विगतमा सञ्चालन हुँदै आएको जनकपुर–जयनगर खण्डलाई कुर्थासम्म बढाइएर मर्मत सम्भार गरेपछि पुनः रेल चलाउन लागिएको हो। सोही खण्डमा चल्दै आएको एक मात्र रेल निकै जीर्ण भएका कारण आठ वर्षदेखि बन्द छ। स्थानीयले पुरानो रेल सेवा बन्द भएदेखि नै रेल चलाउनु पर्ने माग गर्दै आएका छन्। जीर्ण भएको पुरानो रेलमार्गलाई भारतले नै मर्मत गरिदिएपछि नयाँ रेल चलाउन योग्य भएको विभागले जनाएको छ।

जयनगर–जनकपुर–कुर्था खण्डमा रेल सञ्चालन भएको दुई वर्षभित्र जनकपुर–बर्दिबास (६९ किलोमिटर) सम्म रेल विस्तार हुने बताइएको छ। हाल बर्दिवास खण्डमा भारतीय पक्षले नै रेलमार्गको निर्माण गरिरहेको छ। जनकपुर–बर्दिबास खण्डबाहेक भारतको सहयोगमा काकडभिट्टा, विराटनगर, भैरहवा र नेपालगन्ज नाकामा रेलमार्ग निर्माण हुने विभागले जनाएको छ। महानिर्देशक मिश्रले डेमो रेलमा अघिल्लो र पछिल्लो भागमा इञ्जिन रहने हुनाले घुमाउन नपर्ने र प्रतिघण्टा एक सय किलोमिटरको दरले कुद्ने विशेषता रहेको  बताए। छोटो दुरीमा कुदाउनुपर्ने भएकाले डेमो रेललाई आवश्यक परेको स्टेसनमा रोक्न सक्ने सुविधा रहेको बताइएको छ। भारतमा चल्ने गरेका अधिकांश रेललाई अघिल्लो भागमा राखिएको इन्जिनले तान्ने भएकाले छोटा स्टेसनमा रोक्न कठिन हुने बताइन्छ।

तर डेमो रेलको प्रत्येक डिब्बामा विद्युत् आपूर्तिको सुविधा हुने र जसले गर्दा छोटा स्टेसनमा रोक्न सहज हुने बताइएको छ। विभागका अनुसार भारतबाट रेल ल्याइसक्नुपर्ने सम्झौताको अन्तिम मिति ३१ मार्च २०२० सम्म छ। विभागका कतिपय अधिकारी भने आउँदो मार्च ३१ सम्म दुईवटा रेल एकसाथ ल्याउने सम्भावना निकै कम रहेको बताउँछन्। ‘एउटा रेल तयार गर्न नै करिब एक वर्ष लाग्यो,’ ती अधिकारीले भने, ‘सम्झौता अवधिमा दुईवटा रेल ल्याएर चलाउन सकिएला जस्तो छैन।’ त्यस्तै कर्मचारी भर्नाको प्रक्रिया पूरा गर्न पनि समय लाग्ने अनुमान गरिएको छ।

प्रकाशित: २२ फाल्गुन २०७६ ०२:३७ बिहीबार