काठमाडौं - दुई महिनादेखि सुरु हुन नसकेको नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग अन्तर्गत धादिङतर्फको निर्माण कार्य अब सुचारु हुने भएको छ। नागढुंगा सुरुङमार्ग निर्माण आयोजनाले बल प्रयोग गरी काम सुरु गर्ने तयारी गरेको बेला बिहीबार भएको सम्बद्ध पक्षसँगको छलफलबाट काम सुरु गर्ने सहमति भएको आयोजना प्रमुख श्यामप्रसाद खरेलले जानकारी दिए। ‘संघीय संसद्का सांसद भूमि त्रिपाठी, स्थानीयबासी लगायतको छलफलले शुक्रबारदेखि काम सुरु गर्ने सहमति गरेको हो,’ उनले भने।
मुआब्जाको विवाद टुंगोमा नपुग्दा पछिल्लो दुई महिनायता उक्त सुरुङमार्ग अन्तर्गत धादिङतर्फको निर्माण कार्य सुरु हुन सकेको छैन। निर्माण कार्य सुरु गर्न स्थानीयले अवरोध गरेपछि ठेकेदार कम्पनीले साइट क्लियरको माग राख्दै आयोजना कार्यालयलाई पटकपटक पत्राचार गरिसकेको छ।
स्थानीयको विरोधका कारण आयोजनाले मुआब्जा वितरण गरिसकेको १७ रोपनी जमिनमा समेत निर्माण कार्य सुरु हुन सकेको छैन। आयाजनाले सुरुङमार्गका लागि धादिङतर्फ ४४ र काठमाडांैतर्फ दुई सय ६६ रोपनी जमिन अधिग्रहण गर्ने निर्णय गरेको छ।
संघीय संसद्का सांसद भूमि त्रिपाठी, आयोजनाका पदाधिकारी तथा स्थानीयबासीको छलफलमा शुक्रबारदेखि काम सुरु गर्ने सहमति जुटेको हो।
काठमाडौंतर्फ अधिग्रहण गर्ने भनिएको सबै जमिनको मुआब्जा वितरण भइसके पनि धादिङतर्फ भने २७ रोपनी जमिनको अझै मुआब्जा वितरण गर्न बाँकी रहेको आयोजनाले जनाएको छ। ‘मुआब्जा दिइसकेको जमिनमा समेत काम गर्न नपाउँदा समस्यामा थियौं,’ खरेलले भने। धादिङतर्फको सबै जमिन गुठी संस्थानको हो।
अधिग्रहण गर्ने भनिएको जमिनमा बसोबास गरिरहेका स्थानीयले सरकारले दिने भनेको मुआब्जाको पूरै रकम पाउनु पर्ने माग गरिरहेका छन्। तर कानुनले गुठीको जमिन उपभोग गरिरहेकालाई मुआब्जा दिँदा कुल रकमको ३३ प्रतिशत दिने व्यवस्था गरेको छ। विद्यमान कानुनले व्यवस्था गरेको भन्दा बढी रकम स्थानीयलाई दिन मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ।
आयोजनाले पनि अधिग्रहण गर्ने जमिन उपभोग गरिरहेकालाई ३३ प्रतिशतभन्दा बढी रकम दिन खोजेको बताइएको छ। तर यसका लागि सरकारले निर्णय गरेर बाटो खोलिदिनु पर्छ। आयोजना प्रमुख खरेलका अनुसार स्थानीयले तत्काल मुआब्जा दिइरहेको जमिनमा काम गर्न दिने सहमति गरेका हुन्। ‘यसको साथै २७ रोपनीको हकमा पनि सरकारले चाँडो निर्णय गरोसु भन्ने स्थानीयको माग छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले सरकारले पनि स्थानीयलाई के कति मुआब्जा दिने हो चाँडो निर्णय गरिदेओस् भन्ने हाम्रो भनाइ छ।’
स्थानीयको अवरोधले कार्यतालिका अनुसार जग्गा अधिग्रहण हुन नसकेपछि निर्माणको जिम्मा लिएको जापानीज ठेकेदार कम्पनी हाज्मा आन्दो कर्पोरेसनले साइट क्लियर गर्न माग गर्दै पटकपटक पत्राचार गरिसकेको आयोजनाले जनाएको छ। मुआब्जा विवादले गर्दा अहिलेसम्म कार्यतालिका अनुसार काममा दुई महिना ढिला भइसकेको छ। काममा यसरी ढिलो हुँदै जाने हो भने एकातिर आयोजना समयमा सक्न समस्या हुने र अर्कोतर्फ ठेकेदार कम्पनीलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने आयोजनाका कर्मचारी बताउँछन्। अहिले पनि ढिला भइसकेको दुई महिनाको भुक्तानी ठेकेदार कम्पनीलाई दिने वा नदिने भन्नेमा छलफल जारी रहेको बताइएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ठेकेदार कम्पनीलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने अवस्था आएको खण्डमा आयोजनाको लागत झनै बढ्ने कर्मचारी बताउँछन्।
जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग जाइकाको ऋण सहयोगमा उक्त आयोजना नोभेम्बर १४ देखि सुरु भएको हो। सुरुङमार्ग निर्माणका लागि जाइकाले सहुलियत ब्याजमा १६ अर्ब रुपैयाँ ऋण उपलब्ध गराउने सम्झौता भइसकेको छ। सुरुङमार्ग निर्माणका लागि सम्झौता भएलगत्तै ठेकेदार कम्पनीले सबै तयारी पूरा गरेको र आवश्यक उपकरण ल्याइसकेको बताइएको छ।
सुरुङमार्गको लम्बाई २.७ किलोमिटर हुनेछ। साढे नौ र चार मिटरका दुई वटा सुरुङको निर्माण गर्ने आयोजनाको लक्ष्य छ। धादिङ र काठमाडौंतर्फ पाँच–पाँच सय मिटर सडक तथा दुई फ्लाइओभर र सुरुङमार्ग तथा मुआब्जासहित उक्त आयोजनामा करिब २३ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुनेछ। सुरुङ बनाउन भने भ्याटसहित १३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ।
धादिङतर्फको जग्गाका लागि प्रतिआना सात लाख ७० हजारदेखि नौ लाख ९० हजार रुपैयाँसम्म तोकिएको छ भने काठमाडौंतर्फको जग्गाको मुआब्जा प्रतिआना नौ लाखदेखि ४२ लाख रुपैयाँसम्म दिइएको छ। धादिङतर्फको १७ रोपनीसहित काठमाडौंतर्फको घर, जग्गालाई समेत गरी अहिलेसम्म पाँच अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा दिइसकेको खरेलले बताए। काठमाडौंतर्फ १३ पक्की घर ४० वटा टहरा भत्काउन मुआब्जा दिइएको थियो। आयोजना ४२ महिनामा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ। उक्त सुरुङमार्ग सडकतर्फ नेपालकै पहिलो हो। जसलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको बताउँदै आएको छ।
प्रकाशित: १६ फाल्गुन २०७६ ०३:३४ शुक्रबार
