काठमाडाैँ - संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा तीन सय ६२ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेको छ। यो वार्षिक लक्ष्यको ३० प्रतिशत मात्र हो। सरकारी लक्ष्यअनुसार हालसम्म ६ सय किलोमिटर सडक कालोपत्रे हुनुपर्थ्यो।
अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको बजेटको अर्थवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनमा उक्त अवधिमा तीन सय ६३ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको उल्लेख छ। सरकारले यस अवधिमा तीन सय ९० किलोमिटर सडक खण्डास्मिथ (ग्राभेल) गरेको छ। त्यसैगरी, ७२ किलोमिटर कच्ची सडक निर्माण गरेको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १२ सय किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य राखेको छ। सरकारले लक्ष्य अनुसारको ३० प्रतिशत मात्रै सडक निर्माण भएको छ।
सरकारी लक्ष्यअनुसार हालसम्म ६ सय किलोमिटर सडक कालोपत्रे हुनुपर्थ्यो।
सरकारले गत आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा मुलुकभर नौ सय १५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेको थियो। संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा चार सय नौ किलोमिटर ग्राभेल सडक निर्माण गरेको छ। त्यसैगरी, नौ सय ७१ किलोमिटर कच्ची सडक विस्तार गरेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ। आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा मुलुकभर नौ सय चार किलोमिटर सडक कालोपत्र भएको थियो। संघीय सरकारले चालु वर्षको ६ महिनामा सात हजार सात सय १५ किलोमिटर सडक नियमित मर्मतसम्भार गरेको जनाएको छ। त्यसैगरी, ८६ किलोमिटर पटके सडक मर्मत कार्य गरेको छ।
५३ पुल तयार
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा ५३ वटा पुल निर्माण सम्पन्न गरेको छ। गत आर्थिक वर्षमा देभभर दुई सय ४३ वटा पुल निर्माण भएको थियो। उक्त संख्या अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को तुलनामा एक सय ६१ ले बढी हो। आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा ८२ वटा पुल निर्माण सम्पन्न भएको थियो। सरकारले सबै जिल्ला सदरमुकाममा बाटो पु-याउने नीतिअनुसार हुम्ला जिल्ला सदरमुकाम जोड्न ३९ किलोमिटरमध्ये नेपाली सेनाबाट ६ किलोमिटर र सडक विभागको तर्फबाट ५.५ किलोमिटर गरी ११.५ किलोमिटर सडकको ट्र्याक खोल्ने काम गरेको छ। नारायणगढ–बुटवल खण्डको सय किलोमिटर सडक निर्माण सुरु भएको छ।
त्यसैगरी, कमला–कञ्चनपुर खण्डको ठेक्का व्यवस्थापन अन्तर्गत प्राविधिक बोलपत्र मूल्यांकन सम्पन्न भई आर्थिक बोलपत्रको मूल्यांकनको क्रममा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। मदन भण्डारी लोकमार्ग अन्तर्गत धरान–हेटौंडा खण्डको १० किलोमिटर कालोपत्रे भएको छ। चारवटा पुल निर्माण सम्पन्न भएको छ। १९ वटा पुल निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। नौबिसे–नागढुंगा सुरुङमार्गको शिलान्यास भएको छ। सिद्धबाबा खण्डमा सुरुङमार्ग निर्माणको लागि विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी खरिद प्रक्रिया सुरु भएको छ।
सहरी क्षेत्रको व्यवस्थापनका लागि प्रमुख सहरहरूमा सब–वे र फ्लाइओभर निर्माण गर्ने नीतिअनुसार कोटेश्वर अन्डरपासको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको लागि सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय विकास निगमबीच एमओयू भएको छ।
सरकारले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ सम्ममा नौ लाख ४४ हजार रहेकोमा समीक्षा अवधिमा एक लाख १२ हजार थप गरी जम्मा १० लाख ५५ हजार चार सय ७३ स्मार्ट कार्ड प्रिन्ट गरी वितरणको भइरहेको जनाएको छ। रेल्वे विधेयक संसद्मा पेस भई छलफलमा रहेको समीक्षामा उल्लेख छ।
प्रकाशित: ६ फाल्गुन २०७६ ०३:२५ मंगलबार