गोरखा- ‘च्याउसरी वित्तिय संस्था छन्, बैंकहरु खुलेका छन् तर ति बैंक हाम्रा लागि होईन रहेछ’ पालुङटार नगरपालिका ९ सेराका रामचन्द्र सेँढाईले भने ‘अहिले गाउँमा खेती गर्ने ५० कटेकाहरु छौँ, हामीलाई नै नपत्याएपछि कसरी कृषि उत्पादन बढ्छ।’ किसानले लगानी बढाउन नसकेको, सहुलियतमा पाउने कृषि ऋण नपाएको र ब्यापार ब्यवसाय गर्नेले सरह ब्याज तिरेर ऋण माग गर्दा उल्टै हेपिएको गुनासो उनको छ। बिहीबार गण्डकी प्रदेशका भूमि ब्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापालाई गुनासो सुनाउँदै उनले भने ‘कहिले के पुगेन कहिले के भनेर हामीलाई हैरान बनाउँछन्।’
गोरखा नगरपालिका १ का कमलबहादुर बानियाँले बास्तबिक किसान हो वा होईन भन्ने अझै राम्रोसँग यकिन हुन नसकेको गुनासो गरे। ‘मोडल फार्म भनेर अनुदान दिँदैमा ति सच्चा किसान हुन सक्दैनन्’ उनले भने ‘राज्यबाट अनुदान लिनकै लागि कृषक बनेकाहरुको पहिचान गर्न सक्नुपर्छ।’ ठगिखाने र गरिखाने छुट्याउन नसक्दा अनुदान वितरण अझै प्रभावकारी नभएको कृषक बानियाँले गुनासो गरे।
शहिदलखन गाउँपालिका ७ का धनबहादुर विश्वकर्माले युवा पुस्तालाई बिदेश जानबाट रोकेर गाउँमै स्वरोजगार बनाउने भन्ने स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको योजना थोरैथोरै अनुदानले पूरा नहुने बताए। ‘लाखौँ खर्चेर ब्यवसाय गरेका छौँ, एक लाख ५० हजार रुपैयाँ अनुदान पाएर हामीले कहिले लगानी बढाउने?’ उनले भने। बिचौलियाले जति भन्यो त्यही मूल्यमा बिक्री गर्नुपर्दा फाईदा लिन नसकेको गुनासो उनको छ। बजारसम्म किसानको पहुँच नहुँदा खेती गर्ने भन्दा ढुवानी गरेर शहर पुर्याउनेले दोब्बर लाभ लिएको उनले बताए।
आरुघाट गाउँपालिका पशु सेवा शाखाका प्रमुख इन्द्रहरि खनालले स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारका कार्यक्रम सञ्चालनमा समन्वय नहुँदा काम गर्न समस्या भएको बताए। ‘कृषि क्षेत्रमा स्थानीय तहले बजेट नै छुट्याउँदैनन्, खानेपानी र सडकमा बजेट छुट्याएपछि सबै बिकास भयो भन्ने चेतना जनप्रतिनिधिहरुमा छ’ उनले भने। गाउँपालिकामा कृषि र पशु सेवा शाखामा कर्मचारीको दरबन्दी नभएको बताउँदै उनले सेवा दिन समस्या भएको गुनासो गरे।
किसानको गुनासो सुनेपछि गण्डकी प्रदेशका भूमि ब्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापाले बिचौलियाकै कारण किसानले कृषि उत्पादनबाट लाभ लिन नसकेको यथार्थ भएको बताए। ‘गाउँमै कृषि सहकारीले हाट बजार चलाउने, आफैँ ढुवानी गरेर सहर पु¥याउने ब्यवस्था गर्नुपर्छ’ उनले भने। स्थानीय तहहरुले कम्तीमा बजेटको १५ प्रतिशत कृषिमा छुट्याउँदा कृषि उत्पादन बढाउन र युवाहरुलाई गाउँमै स्वरोजगार बनाउन सकिने उनले बताए।
अनुदान लिनकै लागि किसान बनेकाहरुकै करण सच्च किसान ठगिएको हुन सक्ने बताउँदै उनले स्थलगत अध्ययन गरेर मात्रै अनुदान दिइएको दावी गरे। अनुदानमा एकद्धार नीति लिने बताउँदै उनले एउटै फर्म वा ब्यक्तीलाई पटक–पटक अनुदान नदिईने स्पष्ट पारे। कोल्ट स्टोर निर्माण, हाट बजार ब्यवस्थापन प्रदेश सरकारको मूख्य योजना रहेकाले बिचौलियाले फाईदा लिने क्षेत्र घटाउने मन्त्री थापाले बताए। किसानले उत्पादन गरेको सबै कृषि उपज लिने क्षमता राज्यको नहुँदा सम्म किसानलाई उचित मूल्य पाएको महसुस नहुने भन्दै उनले ब्यवशायिक रुपमा आधुनिक खेती बिस्तारमा जोड दिन सुझाए। भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा बिज्ञ केन्द्र गोरखाका प्रमुख इन्द्रबहादुर भट्टले किसान पहिचान गरेर क्षमता र उत्पादन हेरेर अनुदान दिएको बताए।
कार्यक्रममा स्थानीय तहमा कार्यरत प्राविधिकले सेवा सुविधा थोरै भएको, जागिरको अन्यौलता रहेको गुनासो गरेका थिए कर्मचारीसँगको बैठकसँगै साना मोडल फार्म सञ्चालक कृषकहरुसँग मन्त्रीसहित कार्यालय प्रमुख र कर्मचारीहरुले अन्तक्रिया गरेका थिए।
प्रकाशित: १ फाल्गुन २०७६ १३:३७ बिहीबार
