काठमाडौं - चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको विकास खर्च निराशाजनक देखिएको छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाले ६ महिनाको अवधिमा २० अर्ब ४१ करोड मात्रै बजेट खर्च गरेका छन्। यो विनियोजित बजेटको १९ प्रतिशतमात्र हो। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा एक खर्ब दुई अर्ब आठ करोड रुपैयाँ गौरवका आयोजनाको लागि छुट्ट्याएको थियो।

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने क्रममा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको निराशाजनक खर्चस्थिति सार्वजनिक गरेका हुन्। ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कार्यान्वयन र प्रगतिमा एकरूपता छैन,’प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘केही आयोजना पूरा हुने चरणमा पुगेका छन् त केही भर्खरै सुरु  भएका छन्। केहीको हालसम्म कार्यान्वयन ढाँचा र वित्तीय व्यवस्था नै हुन सकेको छैन।’ अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनले गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना र मेलम्ची खानेपानी आयोजना सम्पन्न हुने क्रममा रहेको देखाएको छ। पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, मध्यपहाडी लोकमार्ग र उत्तर–दक्षिण लोकमार्गको प्रगति उत्साहजनक छ। राष्ट्रिय गौरवका ठूला आयोजना कार्यान्वयन र सञ्चालन गर्ने एकीकृत कानुन तर्जुमा नहुँदा अरू आयोजनाका हकमा जस्तै यी आयोजनामा पनि कार्यविधिगत समस्याहरू कायमै रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।

गौरवका आयोजनाले ६ महिनामा २० अर्ब ४१ करोण खर्च गरे, जुन बजेटको १९ प्रतिशत मात्र हो ।

सरकारले २३ वटा राष्ट्रिय महत्वका आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सूचीकृत गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो। पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना, बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण गर्ने मोडालिटी, कुल लागत, समयावधि,जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा, पुनर्वास र विस्तृत प्रतिवेदन जस्ता आधारभूत विषय तयार नभई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको रूपमा अघि बढाउँदा समस्या देखिएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। ‘सडक अन्तर्गतका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको रेखांकन बारम्बार परिवर्तन भइरहनु र निर्माण व्यवसायीहरूको प्राविधिक, वित्तीय व्यवस्थापकीय क्षमता परीक्षण नगरी ठेक्का लगाउनाले समयमा नै निर्माण हुन नसकेको हो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय गौरव आयोजनाको  नियमित अनुगमन मूल्यांकन नगरिनु तथा तोकिएको समयमा समयमा कार्य सम्पन्न गर्न सहजीकरण गर्न र निर्माण व्यवसायीलाई बाध्य पार्न नसक्नु मुख्य चुनौतीको रुपमा देखिएको छ।

प्रतिवेदनले आयोजना सञ्चालन गर्ने निकायबीच र स्थानीय सरोकारवाला निकायबीच समन्वयको अभावले अपेक्षाकृत प्रगति हात पार्न नसकेको देखाएको छ। चालु आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा पुष्पलाल लोकमार्ग आयोजनालाई१२ अर्ब १९ करोड विनियोजन भएकोमा ६ महिनासम्ममा दुई अर्ब ४८ करोड लाख खर्च भएको छ। सो अवधिमा २८ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ। पाँचवटा पुल निर्माण भएको र ३४ किलोमिटर सडक निर्माणको ठेक्का सम्झौता भएको प्रतिवेदनमा छ। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको लागिसात अर्ब ३८ करोड विनियोजन गरिएकोमा पुससम्म ६५ करोड ९२ लाख खर्च भएको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ६.७ प्रतिशतले खर्च भएकोमा यसपालिनौ प्रतिशत पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सरकारले सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको लागि यो वर्ष एक अर्ब ५२ करोड बजेट छुट्ट्याएकोमा पुससम्म ५१ करोड तीन लाख रुपैयाँमात्रै खर्च भएको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा २९ प्रतिशत खर्च भएकोमा यसपालि ३३.६ प्रतिशत भएको छ। रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको लागि दुई अर्ब ४२ करोड विनियोजन गरेकोमा ६६ करोड १४ लाख खर्च भएको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा९.७ प्रतिशत खर्च भएकोमा यसपालि वार्षिक लक्ष्यको २७.३ प्रतिशत खर्च पुगेको छ। लम्की नहर विस्तारतर्फ थप पाँच सय मिटर नहर क्रसिङ संचरना निर्माण भएको बताइएको छ। भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई चार अर्ब २० करोड २८ लाख विनियोजन गरिएको थियो। तर ६ महिनामा एक एक १७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा २९.४ प्रतिशत खर्च भएकोमा यसपालि २८ प्रतिशतमा झरेको छ।

सरकारले सन् २०१७ को डिसेम्बर महिनाभित्रै गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। तर लक्ष्यअनुसार उपलब्धि हात पार्न सकेन। अब ३१ मार्च २०२० मा यो विमानस्थल सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ। यो आयोजनाको लागि आव ०७६÷७७ मा तीन अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ बजेट रहेकोमा पुससम्म ४६ करोड ३३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। गत आर्थिक वर्षमा ४९.५ प्रतिशत खर्च भएकोमा अहिलेको समीक्षा अवधिमा १४ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको छ। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनाका लागि एक अर्ब ५० करोड बजेट विनियोजन भएकोमा एक रुपैयाँ पनि खर्च भएको छैन। पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लागि जग्गा अधिग्रहण सहित विमानस्थल निर्माण कार्यको लागि आठ अर्ब विनियोजन गरेकोमा चार अर्ब तीन करोड ५५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा१.५ प्रतिशत खर्च भएकोमा यसपालि बढेर ५०.४ प्रतिशत पुगेको छ।

पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पनि चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा एक रुपैयाँ विकास बजेट खर्च गर्न सकेको छैन। सरकारले कोषका लागि ३५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोषले एक अर्ब बजेट पाएकोमा २८ करोड मात्रै खर्च गरेको छ। माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनालाई एक अर्ब बजेट दिइएकोमा६६ करोड ६६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। गत आवको सोही अवधिमा ३३.३ प्रतिशत खर्च भएकोमा यस वर्ष ६६.७ प्रतिशत खर्च भएको छ। काठमाडौं–तराई मधेस द्रुत मार्गको लागि१५ अर्ब ७२ लाख विनियोजन गरेकोमा आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन स्वीकृतिमा ढिलाइ हुँदा समीक्षा अवधिमा २९ करोड ९८ लाख  मात्रै खर्च भएको प्रतिवेदनमा छ। गत वर्ष सोही अवधिमा १०.१ प्रतिशत खर्च भएकोमा यो वर्ष दुई प्रतिशत खर्च भएको छ।

सरकारले चालु आवमा रेल, मेट्रो रेल तथा मोनोरेल विकास आयोजनाका लागि चालु आर्थिक वर्षमा सात अर्ब ६९ करोड बजेट विनियोजन गरेकोमा समीक्षा अवधिसम्म एक अर्ब ७४ करोड ५७ लाख खर्च भएको छ।

प्रकाशित: १ फाल्गुन २०७६ ०४:०७ बिहीबार