काठमाडौं – सरकारले ल्याउन लागेको ‘राष्ट्रिय हवाई नीति–२०७६’ आगामी चैतभित्र लागू हुने भएको छ।

२६ वर्षअघि बनेकोे ‘राष्ट्रिय हवाई नीति–२०५०’ लाई तेस्रोपटक परिमार्जन गर्न गत असोज २९ मा बसेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयले पूर्वसचिव यज्ञप्रसाद गौतमको अध्यक्षतामा सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो। उक्त कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन एक हप्ताभित्र बुझाउने तयारी भइरहेको पर्यटन मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका हवाई उद्योग व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख तथा कार्यदलका सदस्य सचिव सुरेश आचार्यले ढिलोमा चैतभित्र नयाँ हवाई नीति लागू हुने जानकारी दिए।

‘प्रस्तावित मस्यौदामाथि छलफल भइरहेको र पर्यटन मन्त्रालयसहित आधा दर्जनअन्य मन्त्रालयसँगको छलफल तथा सहमति, योजना आयोग,स्टक होल्डरसँगको छलफलपछि सुझावलाई थप परिमार्जन गर्नुुपर्ने हुन्छ, उनले भने, ‘मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिएर नयाँ हवाई नीति लागू हुन ढिलोमा चैतसम्म लाग्न सक्छ।’ समितिले उपत्यकाभित्र र बाहिर गरेर दुईवटा कार्यशाला गोष्ठीमार्फत सल्लाह, सुझाव संकलनगरेर मस्यौदा तयार पारेको उनले जानकारी गराए। हवाई ऐन २०६३ फेरेर नयाँ बनाउने रणनीतिअनुरुप प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भएको उनको भनाइ छ। नागरिक उड्डयनका पूर्वाधार निर्माण तथा विकासमा सरकार र निजी क्षेत्रको साझेदारीलाई प्रोत्साहन गर्ने रणनीतिसहित नयाँ हवाई नीति आउन लागेको आचार्यको भनाइ छ।

विशेषगरी हवाई सुरक्षा, विमानस्थलको सुधार, अन्तर्राष्ट्रिय उडान र आन्तरिक हवाई नीतिबारे ऐनमा नयाँ प्रावधान ल्याउने उद्देश्य रहेको आचार्यले नागरिकसँग बताए। ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हवाईसम्बन्धी नयाँ–नयाँ प्रविधि भित्रिएसँगैनेपालको हवाई ऐन पुरानो भएकाले नयाँ ऐनको आवश्यकता महसुस गरी नयाँ नीति ल्याउन लागिएको हो,’ आचार्यले भने। अहिले तयार भएको मस्यौदामाआवश्यक परामर्श तथा छलफल लगायत हवाई क्षेत्रका विज्ञ, पूर्व महानिर्देशकहरुको राय–सुझावअध्ययन गरेर नीति आउने जनाइएको छ। सुरक्षित, गणुस्तरीय, दिगो, विश्वसनीय र सर्वसुलभ हवाई यातायात सेवाको सुनिश्चितता प्रदान गरी नेपालीलाई दक्षिण एसियाको नागरिक उड्डयन सेवाको सञ्चालन हब बनाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय उडानको महत्वपूर्ण ट्रान्जिट बिन्दुको रुपमा स्थापित गर्ने सोचसहित सरकारले नयाँ हवाई नीति ल्याउन लागेको हवाई नीतिको प्रारम्भिक मस्यौदामा उल्लेख छ।

हाल तयार भएको मस्यौदा अनुसार नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय उडानको पनि ट्रान्जिट बिन्दुका रूपमा स्थापित गर्दै अन्तराष्ट्रिय कार्गोको पनि नेपाललाई केन्द्र बनाउने उक्त मस्यौदामा उल्लेख छ। हालको मस्यौदामा वायुयान र यससँग सम्बन्धित उपकरणको मर्मत सम्भार गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको मर्मतसम्भार संस्था सञ्चालन गर्ने र आवश्यक विमान ह्यांगरको व्यवस्थामा जोड दिइएको छ। नेपालको नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा कार्यरत तालिम, दक्षता र विशिष्टता हासिल गरेका विज्ञहरुलाई उनीहरुले प्रदान गर्दै आएको सेवाबाट पलायन हुन नदिन पनि आवश्यक समन्वयको रणनीति रहेको जनाइएको छ। प्रस्तावित नीतिले मुलुकको आवश्यकता र बजारको माग, लगानी र आम्दानीको गहन विश्लेषणका आधारमा मात्र नयाँ कम्पनी दर्ता गरिने जनाइएको छ।

मन्त्रालयले तोकेको आन्तरिक हवाई भाडाको सीमाभित्र रही सेवा सञ्चालन नगर्ने र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्ने वायुसेवाहरुलाई नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले हस्तक्षेप गरी कानुनी कारवाही गर्न सक्ने पनि मस्यौदामा उल्लेख छ। हवाई नीति २०६३ जारी भएको १३ वर्षमा उक्त नीतिले गय गरेको कार्यदिशा र कार्यनीतिले नेपालको हवाई यातायातलाई दिगो, व्यावसायिक,कुशल, दक्ष एवं प्रभावकारी बनाउन समय अनुसार राष्ट्रले लिएको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को दीर्घकालीन लक्ष्य हासिल गर्न नयाँ हवाई नीति आवश्यक रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

प्रकाशित: २८ माघ २०७६ ०३:४७ मंगलबार