काठमाडौं - सरकारले भुक्तानी दिन बाँकी रहेको अनुदान रकमको लागि काठमाडौं आएका उखु उत्पादक संघ कञ्चनपुरका अध्यक्ष हरिचन्द ठकुरीको मोबाइलमा जिल्लाबाट किसानले तारन्तार फोन गरिरहेका थिए। ‘मिलले भारतीय उखु क्रसिङ गरिरहेको छ, हाम्रो उखुको पुर्जी दिन चासै देखाएको छैन रे, फोन राख्दै उनले भने, ‘अवैध भारतीय उखु तस्करी हामी कसैगरी नियन्त्रण गर्न नसक्ने भयौं।

जब उखु क्रसिङको समय हुन्छ तब उनीहरुलाई भारतीय उखुसँग जुध्नुपर्ने चुनौती खडा हुन्छ। उनले मिलले समयमै भुक्तानी दिँदै आए पनि क्रसिङमा भारतीय उखुलाई प्राथमिकता दिँदा नेपाली उखुले समयमा पालो नपाउने समस्या भएको बताए। ‘समयमै हाम्रो उखु लिइदिए, खेत खालि भएको बेला अन्य बाली लगाउन सकिन्छ। नत्र अन्य बाली लगाउनै सकिन्न,’ ठकुरीले भने, ‘यही स्थिति रहिरहे विस्तारै नेपाली उखु बिक्री नहुने स्थिति आउन बेर छैन।’ उनले यो समयमा उखु निकाल्न नपाए २० प्रतिशतसम्म तौल घट्ने र समयमै नरोपे अर्को वर्ष उत्पादनै घट्ने बताए।

कञ्चनपुरमा महाकाली र भागेश्वरी गरी दुईवटा मिल सञ्चालनमा छन्। तिनले एक सिजनमा ५० लाख क्विन्टल उखु क्रसिङ गर्ने क्षमता राख्छन्। जिल्लामा अहिले ४० लाख क्विन्टलसम्म मात्र उखु उत्पादन हुने भए पनि यस्तै जोखिमका कारण उत्पादन बढाउन नसकिएको उनको भनाइ छ। ठकुरी भन्छन्, ‘अहिलेसम्म मिललाई क्षमता अनुसार उखु नपुेको कारण हाम्रो उखु बिक्री नभएर रहेको छैन तर मनग्ये भारतबाट आए त बिक्री नहुने अवस्था पनि आउन सक्छ।’ सरकारले सिफारिस गरेका जातभन्दा भारतीय उखुबाट बढी चिनी आउने भएकाले मिल त्यतातिर आकर्षित भएको उनको अनुमान छ। उनी नेपाली उखु एक क्विन्टलबाट बढीमा आठ किलो चिनी बस्ने तर भारतीयबाट १२ किलोसम्म बस्ने बताउँछन्। त्यसमाथि भारतीयले नेपालीभन्दा धेरै सस्तोमा उखु दिँदा बिचौलिया र मिल दुवैले फाइदा उठाउँदै आएको उनले बताए।

किसानले समयमा पुर्जी नपाउँदा सरकारले दिने अनुदानसमेत भारतीय उखु तस्कर गरेर स्वदेशी चिनीमिललाई बेच्ने बिचौलियाले खान्छन्।

अवैध रुपमा भारतीय उखु भित्रँदा किसानलाई घाटा हुने मात्र होइन त्यसबाट बिचौलियाले सरकारी अनुदान समेत हत्याउने गरेका छन्। भारतीयसँग उखु लिने बिचौलियाले त्यसलाई आफ्नो उत्पादन भनेर सरकारी अनुदान लिने गरेका छन्। ‘यसमा भारतीय किसान, बिचौलिया र मिलबीच मिलेमतो हुन्छ, उनले भने, ‘बिचौलियाले नेपाली उखु भनेर देखाएर सरकारी अनुदान समेत खाएका छन्। यहाँ नक्कली किसान बन्ने र मिलले पुर्जी दिने काम भएको छ। उनले यकिन तथ्यांक नभए पनि मिलले दैनिक पाँच हजार र सिजनभरमा दुवै मिलले गरी चारलाख क्विन्टलसम्म अवैध उखु क्रसिङ गर्दै आएको दाबी गरे। उनको तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने प्रतिक्विन्टल ६५ रुपैयाँका दरले दुई करोड ६० लाख राज्यको अनुदान रकम अवैध उखुमा जाने देखिन्छ, जबकि प्रदेश सरकारले यस वर्ष उखु प्रवद्र्धनमा जिल्लाभरको लागि दुई करोड बजेट छुट्ट्याएको छ।

यतिमात्र होइन मिलले किसानलाई अनुदानबाहेक चार सय ७१ बुझाउँदै आएकोमा भारतीय उखु चार सय २० रुपैयासम्ममै पु¥याइने हुँदा त्यसबाट समेत मिल र बिचौलियाले थप लाभ उठाइरहेको उनी बताउँछन्। भन्छन्, ‘खेतीको झन्झटै नउठाई पैसा कमाउन पाएपछि सबैको धन्दा यही बन्छ। खास किसान मर्छन्। अवैध उखु नियन्त्रण गर्न यो सिजनमा किसानहरु पालो गरेर सीमा नाकामा बसिरहेका छन्। ‘रातभर बस्न सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि उपयुक्त नहुने,’ दुईपटक तस्करको आक्रमणमा परेको बताउने ठकुरीले भने, ‘हामी घर फर्किएपछि उखु भित्र्याउँदा रहेछन्।

उनले यसमा नेपाली प्रहरीको समेत संलग्नता रहेको आरोप लगाए। ‘बरु हामीलाई एसएसबीले सहयोग गर्छ, नेपाली प्रहरीमाथि शंका छ। आम नागरिकले भारतबाट ल्याउने पाँच किलो चिनी देख्नेले ट्रक भित्रिएको किन देख्दैन ?’ उनले प्रश्न गरे। किसानले समयसमयमा दसगजाको दुवैतिर स्काभेटर लगेर खाडल समेत खन्ने गरेका छन्। तर तस्करले रातिको समयमा खाडल पुरेर ट्रकमा उखु ल्याउने गरेको ठकुरीले बताए। उनी वैधानिक रुपमै उखु ल्याउन पाइने भए पनि भन्सार प्रक्रियाबाट बच्न र सरकारी अनुदान हत्याउन तस्करी भइरहेको बताउँछन्। त्यस क्षेत्रमा रहेको एक सुरक्षा चेक पोस्टका प्रमुख आफूहरुले नाकाबाट भित्रन नदिन प्रयास गरिरहे पनि रातमा भित्रिएको आफूहरुलाई थाहा नभएको दाबी गर्छन्। उनी भन्छन्, ‘हाम्रो अन्य सुरक्षाको जिम्मेवारी पनि हुन्छ। २४सै घन्टा नाका कुरेर बस्ने कुरा भएन। रातिमा भित्रन्छ होला। हामीलाई जानकारी हुन्न।

कञ्चपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोकर्णप्रसाद उपाध्याय ठूलो परिमाणमा नभए पनि फाट्टफुट्ट भित्रिएको सुन्नमा आएको बताउँछन्। ‘अवैध रुपमा भित्रन नपाओस् भनेर हामीले जिल्लामा ६ बोर्डर चेकपोस्टमा सजगता अपनाई सबै सुरक्षा संयन्त्रलाई निगरानीको लागि निर्देशन दिँदै आएका छौं,’ उनले भने, ‘उखुको हकमा भुक्तानीको मेकानिज्म समेत बनाएका छौं। जसले गर्दा अवैध रुपमा भित्रन पनि त्यत्ति सहज छैन।’ स्थानीय तहको सिफारिसमा लालपुर्जा राखेर मिलमा उखु दिनुपर्ने हुनाले अवैध रुपमा आउने सम्भावना कम हुने उनको तर्क छ। उनी भन्छन्, ‘त्यसमाथि हामीले अनुगमन समेत गरिरहेका छौं।’ उपाध्यायले अहिलेसम्म अवैध रुपमा भित्रिएको भनेर लिखित रुपमा कसैले सूचनासमेत नगरेको बताए।

‘हामी यहाँ आउने किसानसँग पनि समन्वय गरिरहन्छौंैं। मिलहरु सदरमुकामभन्दा केही टाढा भएकाले पनि अनुगमन नियमित हुन नसकेको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘यस्ता खालका गतिविधि भएको भए नियन्त्रण गर्न तयार छौं।’ उपाध्यायले लिखित गुनासो नआएको बताए पनि मिल रहेको क्षेत्र बेलौरी नगरपालिकाका मेयर पोतिलाल चौधरी एक वर्षअगाडि नै यो समस्याबारे जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जानकारी गराई सकिएको बताउँछन्। ‘यस्ता कार्यलाई नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी त प्रशासनको हो। हामीले रोक्नुस् भनेर भनेका छौं,’ उनले भने, ‘खुला सिमाना छ, त्यसमाथि उखु भारतीयले नभई नेपाली किसानले नै तस्करी गरिरहेका छन्। आफ्नै उत्पादन भनेर भारतीय उखु ल्याउँछन्। कसरी नियन्त्रण गर्नु !

उनले यस विषयमा गत हप्ता मन्त्रालयबाट आएको अनुगमन टोलीलाई समेत अवगत गराएको बताए। उनले भने, ‘दुइटा मिल छन्। प्रतिमिल दैनिक २२ हजार क्विन्टल क्षमता छ। एकातिर उनीहरुको उखु पु-याउन नसकेको गुनासो सुन्नुपर्छ। अर्कोतिर भारतीय उखु भित्रियो भन्ने गुनासो। उनले पटकपटक वैधानिक तरिकाबाट उखु ल्याउन पहल गर्दै त्यस क्षेत्रमा भन्सार राख्न माग गर्दै आएको पनि बताए। ‘गस्तीहरु लागिरहेको हुन्छ, खुला सिमाना छ। एक ठाउँमा रोक्यो, अर्को ठाउँबाट भित्रन्छ। हाम्रोमा गुनासो आउनेबित्तिकै प्रशासनलाई खबर गरेका छौं,’ मेयर चौधरी भन्छन्, ‘उखु जस्तै गरेर अरु अवैध सामग्री भित्रिने आशंकामा मैले पटकपटक सिडियो कार्यालयमा आवाज उठाउँदै आएको छु। उनले अब यसलाई नियन्त्रण गर्ने विकल्पको रुपमा सबै किसानको खेती गर्ने जमिनको लगत दिएर उत्पादनको तथ्यांक राखिनुपर्ने बताउँछन्।

प्रकाशित: २८ माघ २०७६ ०३:३० मंगलबार