काठमाडौं - सरकारले उधारो उखुको बाँकी रकम किसानलाई भुक्तानी नगर्ने चिनी उद्योगीको आर्थिक कारोबार रोक्का गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले बुधबार पत्रकार सम्मलेन गरी अन्नपूर्ण, इन्दिरा र लुम्बिनी चिनीमिल सञ्चालकको बैंक खाता रोक्का गर्ने निर्णय भएको जानकारी गराएको हो ।

पत्रकार सम्मेलनमा गत माघ ५ गतेसम्म महालक्ष्मी सुगर मिलले ११ लाख ५० हजार, अन्नपूर्ण सुगर मिलले तीन करोड ९० लाख र इन्दिरा सुगर मिलले ७४ लाख गरी १६ करोड १४ लाख भुक्तानी गरेको गरेको जानकारी गराइएको थियो। मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश भट्टराईले२६ करोडभन्दा बढी भुक्तानी बाँकी रहेको श्रीराम सुगर मिलले बक्यौता तिर्न बाँकी रहेका किसानसँग आफैं सम्झौता गरेको जानकारी दिएको र बाबा बैजुनाथ तथा बाग्मती चिनीमिल सम्पर्कमा नआएको बताए। मन्त्रालयका अनुसार हिमालयन, इन्दुशंकर, इस्टर्न, रिलायन्स र भागेश्वर सुगर मिलले यसअघि नै सबै भुक्तानी गरिसकेका छन्।

प्रवक्ता भट्टराईले आठ करोड बक्यौता भुक्तानी गर्नुपर्ने एभरेस्ट सुगर मिलले किसानको बैंक खाता उपलब्ध नभएको कारण भुक्तानी गर्न नसकेको बताएको जानकारी गराए । उनले अन्नपूर्ण र इन्दिरा सुगर मिलका सञ्चालक राकेश अग्रवालले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको निर्माण सामग्री आपूर्ति गर्ने ठेक्का लिएको र प्राधिकरणबाट भुक्तानी लिनुपर्ने देखिएकोले त्यही रकमबाट बक्यौता भुक्तानी गर्ने योजनास्वरुप भुक्तानी दिनुअघि मन्त्रालयसँग समन्वय गर्न प्राधिकरणलाई पत्राचार गरिएको जानकारी दिए।

साथै, मन्त्रालयले सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदान रकम ९२ करोड चार लाखकोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय मार्फत जिल्लामा पठाइएको र त्यसको २३ करोड रुपैयाँ सुनसरी, सिरहा, नवलपरासी र कञ्चनपुरका किसानलाई वितरण समेत गरिसकिएको जनाएको छ। उता, सरकारले सहमति अनुरुप तोकिएको समयमा बक्यौता भुक्तानी गराउन नसकेको भन्दै उखु किसान संघर्ष समितिले पत्रकार सम्मेलन गरी आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। बुधबार सर्लाहीमा सम्पन्न संघर्ष समितिको बैठकले सरकारको भूमिका प्रभावकारी नभएको भन्दै खेद प्रकट गरेको समितिका संरक्षक राकेश मिश्रले जानकारी दिए। बैठकले आन्दोलनको कार्यक्रम समेत सार्वजनिक गरेको छ।

उनले माघ १० गते किसानले हातमा कालोपट्टि बाँधेर खेतमा काम गर्ने, ११ देखि १७ सम्म किसान जागरण र भण्डाफोर कार्यक्रम गर्ने तथा १८ गते किसान भेला गरी काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनको स्वरुप तथा मिति तय गर्ने कार्यक्रम रहेको बताए। उनले सरकारले उद्योगीले भुक्तानी दियौं भनेकै आधारमा विस्वास गरेको तर उद्योगीले भुक्तानीमा किसानलाई ठगिरहेको आरोप लगाए। उनले कुनकुन किसानलाई भुक्तानी दिइयो भन्ने जानकारी समितिलाई नगराइएको भन्दै आक्रोश पोखे।

‘उद्योगीले किसानलाई प्रभावमा पारेर दिनुपर्नेभन्दा कम रकम दिइरहेका छन्,’ उनले भने,‘लामो समय नपाएको रकम छुटमै भएपनि बुझेर चुपलाग्न किसानलाई बाध्यपार्ने कामभएको छ।’ उद्योगीले सरकारले तोकेभन्दा ३६ रुपैयाँ कम भुक्तानीको बिल काटेको ले भुक्तानीगर्दा ३६ रुपैयाँ थपगर्न निर्देशन दिने भनिएपनि उद्योगीले त्यस अनुसार भुक्तानी नगरेको बताए। ०७० सालदेखि भुक्तानी नदिएको अन्नपूर्ण सुगर मिलले ०७३ सालसम्मको भुक्तानी दिइसकेको जानकारी सरकारलाई गराएपनि किसानले ०७१/७२ कैअधिकांश भुक्तानी बाँकी रहेको गुनासो गरेका छन्।

किसान मायाशंकर यादवले आफूले पाउनुपर्ने पौने दुई लाख रकम उनीहरुको तथ्यांकमा नदेखिएको भन्दै नदिएको बताए। संघर्ष समितिका संरक्षक मिश्रले अन्नपूर्णले त्यो समयमा लेखामा कामगर्ने कर्मचारीले सफ्टवेयरमा रहेको तथ्यांक हटाएकोले किसानले प्रमाण जुटाएर आएमात्र भुक्तानी गर्ने भनेर टार्दै आएको बताए। ‘सबै किसानसँग त्यो बेलाको कागज नहुनपनि सक्छ तर मौखिक आधारलाई मिलले मान्दैन,’उनले भने,‘तथ्यांक राम्रोसँग नराख्नु उसको कमजोरी हो, कसरी भुक्तानी दिने हो, दिनुपर्छ।’

प्रकाशित: ९ माघ २०७६ ०३:४५ बिहीबार