काठमाडौं – सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमार्फत प्रतिस्पर्धा नगराई जिटुजी (सरकार–सरकार) का माध्यबाट अर्बौं रूपैयाँ पर्ने सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी उपकरण (प्रेस) खरिद गर्ने तयारी गरेको छ।

जिटुजी नाम जोडेर बिनाप्रतिस्पर्धा प्रेस खरिद गर्दा राज्यलाई अर्बौ रूपैयाँ अतिरिक्त व्यभार पर्ने सरोकारवाला विज्ञले बताइसकेका छन्। तर पनि सरकारले फ्रान्ससँग जिटुजीका नामबाट प्रेस खरिद गर्न लागेको छ। जिटुजी प्रक्रियाबाट वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा सबैभन्दा सस्तो पर्ने भन्ने कुनै ग्यारेन्टी हुँदैन।

यसअघि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पनि भारतको एक सरकारी कम्पनीसँग जिटुजी माध्यमबाट बिजुली बल्ब खरिद गर्ने विषय विवादमा भएको थियो। त्यसबेला सरकारी कम्पनीभन्दा निजी कम्पनीहरूले सस्तोमा बल्ब दिन सक्ने देखिएपछि खरिद प्रक्रिया आलोचित भई बन्द भएको थियो।

यही पुस ७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी उपकरण ( प्रेस, अन्य उपकरण र भौतिक निर्माणलगायत) जिटुजी माध्यमबाट खरिद गर्ने सम्बन्धमा फ्रान्स र जर्मनी सरकारका तर्फबाट प्राप्त प्रस्तावमध्ये सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले उपयुक्त प्रस्ताव स्वीकृत गरी सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ८५ को उपनियम ५(ख) बमोजिम खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले पुस १० मा योे निर्णय सार्वजनिक गरेका थिए। बाँस्कोटाकै भनाइ अनुसार अब सञ्चार मन्त्रालयले उपयुक्त प्रस्ताव स्वीकृत गरी जिटुजी विधिबाट खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ।

सरकारलाई प्राप्त प्रस्तावमध्ये फ्रान्सेली कम्पनी आइएन ग्रुपको २३ अर्ब १ करोड ६६ लाख र जर्मनीको अर्धसरकारी कम्पनी भेरिडोसको २३ अर्ब ६२ करोड रूपैयाँको छ। दुई प्रस्तावलाई हेर्दा फ्रान्सको आइएन ग्रुपको केही सस्तो देखिएकाले यसैसँग खरिद सम्झौता हुने देखिएको छ।

प्राधिकरणले बल्ब खरिद गर्न खोजेजस्तै सरकारले पनि फ्रान्स सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको कम्पनी आइएन ग्रुपबाट प्रेस खरिद गर्न खोजेको हो। यसको नेपालका लागि स्थानीय एजेन्ट यति समूह हो। अहिले यो समूह सरकारी जग्गा सस्तो दरमा भाडामा लिने विषयमा आलोचित छ।

सुरक्षण प्रेससम्बन्धी विज्ञहरूले भने अर्बौ रूपैयाँ पर्ने प्रेस खरिद गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने र यसो गरे मुलुकका लागि सस्तो पर्न जाने सुझाव दिएका छन्।

जिटुजीलाई अगाडि सारेर सरकारले राज्यलाई अर्बौ रूपैयाँ अतिरिक्त व्यभार पार्न लागेको भन्ने विषय सार्वजनिक भएपछि संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले यसमा छलफल सुरु गरेको छ।

हालै समितिमा भएको छलफलमा सुरक्षण मुद्रण विज्ञ विजयप्रकाश मिश्रले यो खरिदमा करिब सात अर्ब रूपैयाँ तलमाथि गर्न खोजिएको दाबी गरेका थिए। प्रतिस्पर्धाका आधारमा प्रेस खरिद नगरी जिटुजीका माध्यमबाट गर्दा राज्यले ६ देखि साढे नौ अर्ब रूपैयाँ थप क्षति बेहोर्ने उनको भनाइ थियो। मिश्रले विभिन्न देशका कम्पनीसँग दररेट मागेर यसलाई पुष्टि गर्न आफू तयार रहेको पनि बताएका थिए।

यस्तै अर्को छलफलमा सूचना प्रविधिविज्ञ सुदीपराज पाण्डेले ठूलो रकम दुरूपयोग गरी प्रेस खरिदका लागि सरकारले जिटुजी प्रक्रिया अघि बढाएको आरोप लगाएका थिए।

अर्कोतिर मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिनुअघि फ्रान्ससँग सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले एमओयू गरेको विषयमा पनि समितिका सदस्य सशंकित बनेका छन्। ग्लोबल टेन्डर गरेको भए धेरै उत्पादक कम्पनीहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुने र दुवै देशले प्रस्ताव गरेको मूल्यभन्दा धेरै सस्तोमा सुरक्षण मुद्रण उपकरण खरिद गर्ने सकिने मन्त्रालयकै अधिकारीहरूको स्वीकार्छन्। स्थानीय एजेन्ट र सरकारी अधिकारीलाई आउने कमिसनको खेलमा बिनाप्रतिस्पर्धा फ्रान्ससँग जिटुजी माध्यमबाट सुरक्षण मुद्रण उपकरण खरिद गर्न खोज्दा बढी मूल्य तिनुपर्ने अवस्था आएको उनीहरूको भनाइ छ। ‘स्थानीय एजेन्टलाई न्यूनतम पनि १५ देखि २५ प्रतिशतसम्म कमिसन प्राप्त हुन्छ’, सञ्चार मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘त्यही कमिसनको चक्करमा स्याटलाइट र सुरक्षण मुद्रणमा यतीले जोडबल गरिरहेको र सरकारले पनि उसैको स्वार्थमा ग्लोबल टेन्डर नगरी जिटुजीबाट खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको हो।’ यतीका मालिक स्वर्गीय आङछिरिङ शेर्पाले जिटुजी माध्यमबाट फ्रान्ससँग सुरक्षण मुद्रण र स्याटलाइट खरिदका लागि निकै प्रयास गरेको मन्त्रालयका ती अधिकारी बताउँछन्। ‘यही कामका लागि शेर्पा फ्रान्स जाने कार्यक्रम तय भएको थियो तर उता जाने अघिल्लो दिन नै ताप्लेजुङको पाथिभरामा हेलिकोप्टर दुर्घटनामा उनको निधन भयो’, ती अधिकारीले भने।

फ्रान्सेली कम्पनी आइएनको स्थानीय एजेन्ट यती र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको स्वार्थमा राहादानी विभागले भदौ १० गते आह्वान गरेको विद्युतीय राहदानी लागि ग्लोबल टेन्डर पनि अन्तिम अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ठाडो निर्देशनमा रद्द गरिएको विभागका उच्च अधिकारीको भनाइ छ। इ–पासपोर्ट पनि यसैमा समावेश गरेर जिटुजी गर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले ठाडो निर्देशन दिएपछि आफूहरूले अन्तिम अवस्थामा आएर ठेक्का रद्द गर्नुपरेको ती अधिकारीले बताए।

प्रकाशित: २४ पुस २०७६ ०२:०४ बिहीबार