काठमाडौं - वैदेशिक रोजगारीको क्रममा ठगिएको भन्दै वैदेशिक रोजगार विभागमा मंसिरमा एक सय ३९ उजुरी परे। कात्तिकमा विभागमा दर्ता भएका त्यस्ता उजुरीको संख्या एक सय एक थियो। असोजमा विभागमा दर्ता भएका ठगीसम्बन्धी उजुरीको संख्या ८८ थियो।

ठगीका उजुरी महिनैपिच्छे र वर्षैपिच्छे बढिरहेको छ। उजुरीको संख्या बढे पनि छिनोफानो हुन नसकेपछि आठ हजारभन्दा बढी उजुरी ‘पेन्डिङ’मा छन्। ती उजुरी कहिले फाइल हुन्छ र कहिले टुंगो लाग्छ अन्योल छ। वैदेशिक रोजगारीको नाममा ठग्ने क्रम जसरी बढिरहेको छ, त्यसरी नै सेवाप्रदायक निकायको पुनर्संरचना र स्रोत–साधनको व्यवस्था हुन नसक्दा पीडितले सहजै सेवा पाउन नसकेको पाइएको छ।

वैदेशिक रोजगारीको क्रममा ठगिएकालाई न्याय र क्षतिपूर्ति लगायत सेवा दिने निकायको वर्षौंदेखिको संरचना एउटै खालको भइरहँदा सेवाग्राहीलाई सेवा लिन कठिन भएको हो। हरेक महिनाजसो ठगीका उजुरी वृद्धि हुँदै गएको विभागमा त्यस्ता उजुरी टुंग्याउन वर्षौंअघि जति जनशक्ति थियो अहिले पनि त्यही छ।

विभागका अनुसार वैदेशिक रोजगारीको क्रममा ठगीमा परेको भन्दै दर्ता भएका उजुरी टुंग्याउन जम्मा चार अधिकृत कार्यरत छन्। ‘वैदेशिक रोजगार ऐनले एउटै उजुरीमा अनुसन्धान गर्नेदेखि अभियोजन गर्नेसम्मको अधिकार विभागलाई दिएको छ,’ विभागका एक अधिकारीले भने, ‘तर त्यस्ता उजुरी टुंग्याउन जम्मा चारजना अधिकृतले काम गर्नु परिरहेको छ।’ विभाग कर्मचारीका अनुसार कतिपय उजुरी महिनौंसम्म अनुसन्धान गर्ने खालका हुन्छन्। विभागमा कायम जनशक्ति वर्षौंअघि नै तय गरिएका हुन्।

हाल विभागमा दर्ता हुने ठगीसम्बन्धी उजुरीमा राम्रोसँग अनुसन्धान गरी पीडितलाई न्याय हुने गरी काम गर्ने हो भने अहिलेको जनशक्तिलाई कम्तीमा पनि दोब्बर पार्नुपर्ने बताइन्छ। ‘आवश्यक जनशक्ति र स्रोत, साधनको व्यवस्थापन हुन नसक्दा ठगीका उजुरीमा राम्रोसँग अनुसन्धान हुन सकेको छैन,’ विभागका एक कानुन अधिकृतले भने, ‘त्यस्तै जनशक्ति अभावले नै विभागमा दर्ता हुने सबै उजुरीलाई पनि समयमै टुंगो लगाउन सकिएको छैन।’

आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा वैदेशिक रोजगारीको क्रममा ठगीमा परेको भन्दै विभागमा करिब दुई हजार उजुरी परेका थिए। ती उजुरीमा ८६ करोड रुपैयाँ हाराहारी असुल गर्नुपर्ने माग छ। ‘गत वर्ष दर्ता भएका उजुरीको संख्यालाई आधार मान्ने हो भने पनि एउटा कानुन अधिकृतले कम्तीमा पाँच सय उजुरीको अध्ययन, अनुसन्धान र अभियोजनको काम गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ विभागका कानुन अधिकृतले भने, ‘एउटा व्यक्तिले पाँच सय मुद्दाको अध्ययन, अनुसन्धान गरी टुंग्याउनुपर्ने अवस्था आउँदा अनुसन्धान कति गहिरो होला र पीडितको पक्षमा प्रमाण जुटाउन सकिएला ?’

आवश्यक जनशक्ति अभावका कारण वर्षौंदेखि पेन्डिङमा रहेका आठ हजारभन्दा बढी उजुरीलाई अब पनि टुंगो लगाउन नसक्ने हो भने पीडितमा निराशा छाउने कर्मचारी बताउँछन्। ठगिएको दाबी गर्नेको संख्याको आधारमा यतिखेर विभागमा मात्र कर्मचारीको अभाव छैन, वैदेशिक रोजगारीका ठगी निरुपण गर्ने वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणको हालत पनि उस्तै छ।

विभागमा दर्ता भएका उजुरीमा अनुसन्धान गरी न्यायाधीकरणमा अभियोजन हुने मुद्दाको संख्या पनि निरन्तर बढिरहेको छ। तर, न्यायाधीकरणको पनि स्रोत, साधन र जनशक्तिको अवस्थामा सुधार हुन सकेको छैन। न्यायाधीकरणका रजिस्ट्रार गोविन्दप्रसाद घिमिरेका अनुसार न्यायाधीकरणमा १६ दरबन्दी भए पनि प्रशासनिक कामकाज गर्ने नौजना कर्मचारीले गर्नुपरेको छ।

‘यतिखेर न्यायाधीकरणसँग मुद्दा निरुपणमा सघाउने कर्मचारीको संख्या मात्र न्यून मात्र छैन, ब्याकअप नहुँदा बिजुली गएको बेला काम रोक्नुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने। त्यस्तै न्यायाधीकरणले गरेका फैसला कार्यान्वयन भए÷नभएको अनुगमन गर्न आवश्यक बजेटसमेत नभएको बताइन्छ।

जनशक्ति अभावकै कारण न्यायाधीकरणले ९० दिनमा टुंग्याउनुपर्ने मुद्दा वर्षौंदेखि फस्र्योट गर्न सकेको छैन। न्यायाधीकरणले न्याय निरुपण गर्दा संक्षिप्त कार्यविधि अपनाउने गरेको छ। संक्षिप्त कार्यविधि अपनाइएका मुद्दालाई ९० दिनभित्र टुंग्याइसक्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ ।

‘कानुनतः न्यायाधीकरणले सबै मुद्दा ९० दिनमा टुंग्याउनुपर्छ,’ घिमिरेले भने, ‘तर हामीकहाँ ९० दिन नाघेका मुद्दा कुल मुद्दाको संख्यामा आधाभन्दा बढी छन्।’ यतिखेर न्यायाधीकरणसँग लगत सरेकासहित तीन सय ३८ मुद्दा छन्। विभागले चालु आर्थिक वर्षमा एक सय ३५ मुद्दा न्यायाधीकरणमा पठाएको छ। तीमध्ये २१ मुद्दा दुई वर्ष पुराना हुन्। देश संघीयतामा गएसँगै विभाग र न्यायाधीकरणका संयन्त्रलाई स्थानीयकरण गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको बेला संघमा रहेका ती निकायमै जनशक्तिको अभाव देखिएकाले तत्काल समस्या समाधानमा गम्भीर बन्न पीडितले माग गरेका छन्।

विभागका महानिर्देशक भीष्मकुमार भुसालले जनशक्तिको अभाव भएपछि दरबन्दी थप गर्न पहल भइरहेको बताए। ‘सम्भवतः चाँडै दरबन्दी थप होला भन्ने अपेक्षा गरेका छौं,’ उनले भने। केही वर्षयता स्वदेशमा रोजगारी नपाएको भन्दै वर्षमा सरदर पाँच लाख युवा वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेको तथ्यांक छ। वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाले पठाएको रेमिटेन्सको आधारमा अर्थतन्त्र चलायमान भइरहेको बताइने गरे पनि तिनलाई सहायोग हुने कार्यक्रम भने सरकारले अझै सुरु गर्न सकेको छैन।

‘अनलाइनमा जोड’
यसैबीच, वैदेशिक रोजगार विभागले सेवाग्राहीलाई सहज पार्न अनलाइन प्रणालीलाई जोड दिँदै लगेको जनाएको छ। बुधबार चौमासिक बुलेटिन (साउन–कात्तिक) कार्यक्रममा बोल्दै महानिर्देशक भुसालले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित, मर्यादित बनाउन अनलाइन उपयोगी हुने बताए।

‘अनलाइनबाटै सेवाग्राहीले सेवा पाउन सके ठगी लगायतका समस्यामा पर्ने क्रममा कमी आउने अपेक्षा गरेका छौं,’ उनले भने, ‘विभागले थालेको सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा सबै सरोकारवाला निकाय आवद्ध हुन र अनलाइन प्रयोग गर्न भने जरूरी हुन्छ।’ चौमासिक बुलेटिन पहिलोपटक प्रकाशन गरिएको हो।  विभागले गन्तव्य मुलुकबाट आउने कामको मागदेखि रोजगारी खोजी तथा बिमा कम्पनीले लिने शुल्कसमेत अनलाइनबाट भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ।

महानिर्देशक भुसालले गन्तव्य मुलुकबाट आउने मागपत्र पनि ती मुलुकमा रहेका नेपाली राजदूतावासले प्रमाणीकरण गर्न थालिसकेको बताए। गन्तव्य मुलुकका नेपाली नियोगले मागपत्र प्रमाणीकरण गरेर पठाएको काममा समस्या नहुने अपेक्षा गरिएको छ।

उनका अनुसार अनलाइन प्रणालीलाई सबै सरोकारवाला निकायले प्रयोग गर्दै जाने हो भने म्यानपावर र विदेश जानेले अन्तर्वार्ताको दिन मात्र भेटे पुग्छ। अनलाइन प्रणाली प्रयोग गर्नेले एजेन्टलाई भेट्न पनि जरूरी नहुने विभागले जनाएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जानेले अनावश्यक रूपमा विभिन्न तहमा रहेका एजेन्टलाई भेट्न वा सहयोग लिन नपर्ने हो भने ठगी न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

प्रकाशित: १७ पुस २०७६ ०२:०७ बिहीबार