काठमाडौं – एनसेलले सरकारलाई साढे चार अर्ब रुपैयाँ बुझाएको छ। लामो समयदेखिको कर विवाद सर्वोच्च अदालतको फैसलाले टुंगो लगाएपछि एनसेलले पुँजीगत लाभकरबापतको चार अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बुझाएको हो। एनसेलले मंगलबार साढे चार अर्ब रुपैयाँ बुझाएको ठूला करदाता कार्यालयका प्रमुख झलक अधिकारीले पुष्टि गरे।
सर्वोच्चको फैसलापछि ठूला करदाता कार्यालयले एनसेललाई २२ अर्ब ४४ करोड ५३ लाख रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको थियो। मंसिरमा निर्धारण गरे पनि त्यसयताको ब्याजले रकम वृद्धि भएको छ। अब ब्याजबाहेक १८ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बाँकी रहन्छ।
अधिकारीका अनुसार बाँकी रकम किस्ताबन्दीमा तिर्न एनसेलले अनुरोध गरेको छ। ‘एनसेलले किस्ताबन्दीमा रकम तिर्न पाउनुपर्ने माग गरेको छ,’ अधिकारीले मंगलबार नागरिकसँग भने। एनसेलले आयकर ऐनको दफा ११० अनुसार किस्ताबन्दीको सुविधा मागेको अधिकारीले बताए। ‘चालु आर्थिक वर्षमा तिर्ने गरी किस्ताबन्दीको सुविधा दिन्छौं,’ उनले भने।
प्रकाशित: १६ पुस २०७६ ०५:३१ बुधबार
